बैंकहरुको बदमासी : कर्जामा प्रिमियम बढाएर उठाएको ब्याज अझै फिर्ता गरेनन् Bank fraud: The interest collected by increasing the loan premium has not been returned yet
वाणिज्य बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकको निर्देशन विपरीत कर्जामा प्रिमियम बढाएर उठाएको ब्याज अझै फिर्ता गरेका छैनन्। महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, बैंकहरूले ग्राहकलाई प्रदान गरेको कर्जामा ब्याजको प्रिमियम दर पटक–पटक बढाउने गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागले २०७९ असोज ११ मा बैंकहरूलाई अधिक दरमा उठाएको ब्याज फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो।
२५ वाणिज्य बैंकहरूलाई अधिक दरमा लिएको ब्याजबापत ४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको थियो। तर, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार, बैंकहरूले आंशिक रूपमा मात्रै ब्याज फिर्ता गरेका छन्।
यसको परिणामस्वरूप, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने गरेको अधिक प्रिमियम दरले सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने वस्तु तथा सेवाको मूल्य, बैंकहरूको नाफा र आयकर राजस्वमा असर पर्ने बताइएको छ। महालेखा परीक्षकले सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमन प्रतिवेदनमा कर्जामा लिएका प्रिमियम दरसम्बन्धी विषय समावेश गरी कारबाही गर्नुपर्ने औंल्याएका छन्।
समग्रमा, बैंकहरूले नियमको पालन नगरेको र राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई पूर्ण रूपमा पालना नगर्दा, सर्वसाधारणलाई आर्थिक बोझ परिरहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
Commercial banks have not yet refunded the interest collected by increasing the premium on loans against the directives of the central bank. According to the 61st annual report of the Office of the Auditor General, banks have been changing and increasing the premium rate of interest on loans provided to customers repeatedly.
The Supervision Department of Nepal Rastra Bank had directed the banks on Ashwin 11, 2079, to refund the excess interest collected by increasing the premium. Among the banks in operation, 25 commercial banks were directed to refund a total of 4.66 billion rupees to the respective borrowers.
According to the directive of the central bank, banks have only partially refunded the interest, as mentioned in the auditor general's report. The report states that due to the higher premium rates charged by banks and financial institutions on loans, the prices of goods and services consumed by the general public, the profit of banks and financial institutions, and income tax revenue are also affected.
The auditor general has pointed out that the premium rate taken on loans should be included in the monitoring reports of all banks and financial institutions and necessary actions should be taken.
Overall, the report indicates that banks have not fully complied with the rules and directives of Nepal Rastra Bank, resulting in an additional financial burden on the general public.
