Empower Your Trades
with Intelligent Insights

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा इम्पेरियल सेक्युरिटिजको २४ लाख बढी सहयोग

कम्पनीले बाढीबाट प्रभावित परिवारहरूको उद्धार र राहत कार्यमा सरकारलाई मद्दत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले रु. २४,४५,५४५ (अक्षरपी चौबीस लाख पैँतालीस हजार पाँच सय पैँतालीस) रुपैयाँ सहयोगस्वरूप जम्मा गरेको हो। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ लगायतका क्षेत्रमा बाढीले पुर्याएको असरप्रति संवेदना प्रकट गर्दै कम्पनीले यो सानो प्रयासले विपत्तिमा परेका मानिसहरूको जीवनमा केही राहत र नयाँ आशा जगाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

८० लाख डिम्याट खातामध्ये ४४ प्रतिशत किन बाहिर? पुँजी बजारमा देखिएको यो विरोधाभास

त्यसैगरी, ८० लाख भनिएका डिम्याट खातामध्ये ५ लाखभन्दा बढी डुप्लिकेट (दोहोरो) खाता रहेको र धेरैजसो खाता लामो समयदेखि नवीकरण नभई निष्क्रिय थन्किएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। पुँजी बजारको दीर्घकालीन विकासका लागि प्राथमिक बजारमा मात्र सीमित रहेको यो विशाल भिडलाई उचित वित्तीय साक्षरता र प्रविधिमैत्री शिक्षा दिएर दोस्रो बजारमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो बनेको छ।

बिमा नहुँदा बाढीले क्षति पुर्‍याएका प्राधिकरणका तीन आयोजनामा २५ अर्ब नोक्सान

प्रिमियम बचाउने बहानामा राज्यको अर्बौंको सम्पत्ति असुरक्षित राख्दा एकैपटक २५ अर्बको नोक्सानी भएको छ। बिमा गरेको भए दाबी भुक्तानीमार्फत राज्यको ढुकुटी जोगिने विज्ञहरूको भनाइ छ। यति ठूलो घाटा पूर्ति गर्न भविष्यमा प्राधिकरणले सर्वसाधारण उपभोक्ताको विद्युत् महसुल नै बढाउन सक्ने जोखिमसमेत सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन्।

माथिल्लो तामाकोसीमा ६ अर्बको अनधिकृत खर्च, तत्कालीन एमडी घिसिङसहितका अधिकारी तानिए

आयोजनाभित्रको आर्थिक अपारदर्शिता २१ मेगावाटको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत् आयोजनामा पनि देखिएको छ। सामान्यतया प्रतिमेगावाट २० देखि २५ करोड रुपैयाँमा सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनाको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाएर प्रतिमेगावाट ५५ देखि ६० करोड रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ। यसरी लागत बढाउँदा आयोजनाको आर्थिक प्रतिफल कमजोर हुने र दोस्रो बजारमा महँगो मूल्य तिरेर सेयर किनेका लाखौं सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरू मारमा पर्ने निश्चित छ। यसले संस्थागत सुशासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।