latest News

View all

अत्यधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकद्वारा ३० अर्बको निक्षेप संकलन, ५२ दिनका लागि रकम तानिँदै
Latest

2 min read

अत्यधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकद्वारा ३० अर्बको निक्षेप संकलन, ५२ दिनका लागि रकम तानिँदै

अत्यधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकद्वारा ३० अर्बको निक्षेप संकलन, ५२ दिनका लागि रकम तानिँदै काठमाडौं — बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता थुप्रिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ले तरलता व्यवस्थापनका लागि आज ५२ दिनको अवधिका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण (Deposit Collection Instrument) मार्फत बोलकबोल प्रक्रियाबाट उक्त रकम संकलन गर्न लागेको हो । हाल बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसक्दा निक्षेपको ठूलो हिस्सा निष्क्रिय अवस्थामा थुप्रिएको देखिन्छ । यही अवस्थालाई नियन्त्रणमा राख्न राष्ट्र बैंकले छोटो अवधिका लागि बजारबाट तरलता सोस्ने नीति अवलम्बन गरेको हो । पछिल्ला महिनाहरूमा निक्षेप संकलन उपकरणको निरन्तर प्रयोगले प्रणालीमा तरलता अत्यधिक भएको संकेत गरेको केन्द्रीय बैंकको बुझाइ छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आज बुधबार दिउँसो २ बजेसम्म अनलाइन प्रणालीमार्फत बोलपत्र पेस गर्न सक्नेछन् । निक्षेपको ब्याजदर बोलकबोल प्रक्रियाबाट निर्धारण हुनेछ भने साँवा तथा ब्याज भुक्तानी २०८२ चैत ११ गते गरिनेछ ।त्यधिक तरलता थुप्रिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ले तरलता व्यवस्थापनका लागि आज ५२ दिनको अवधिका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण (Deposit Collection Instrument) मार्फत बोलकबोल प्रक्रियाबाट उक्त रकम संकलन गर्न लागेको हो ।

NEPSE TRADING

·

1 Feb, 2026

नेपाल आयल निगमद्वारा इन्धन मूल्य समायोजन, डिजेलमा ३ रुपैयाँ वृद्धि, एलपी ग्यासको मूल्य यथावत
Latest

2 min read

नेपाल आयल निगमद्वारा इन्धन मूल्य समायोजन, डिजेलमा ३ रुपैयाँ वृद्धि, एलपी ग्यासको मूल्य यथावत

नेपाल आयल निगमद्वारा इन्धन मूल्य समायोजन, डिजेलमा ३ रुपैयाँ वृद्धि, एलपी ग्यासको मूल्य यथावत काठमाडौं — नेपाल आयल निगम ले पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा बिक्री मूल्य समायोजन गरेको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) बाट माघ १७, २०८२ मा प्राप्त नयाँ खरिद मूल्यका आधारमा डिजेल, पेट्रोल र एलपी ग्यासको लागत बढेर आए पनि उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै डिजेलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ मात्र वृद्धि गरिएको निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार समायोजित मूल्य १ फेब्रुअरी २०२६ (माघ १८, २०८२) को बिहान ००:०१ बजेदेखि लागू हुनेछ । निगमले जनाएको अनुसार आईओसीबाट डिजेलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ६६ पैसाले बढेर आए पनि त्यसको पूर्ण भार उपभोक्तामाथि नपार्ने निर्णय गरिएको हो । नयाँ मूल्य संरचनाअनुसार पहिलो वर्गका डिपो क्षेत्रमा डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १३६ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको छ । दोस्रो वर्गमा १३८ रुपैयाँ र तेस्रो वर्गमा १३९ रुपैयाँ तोकिएको छ । यसअघि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्गमा क्रमशः १३३ रुपैयाँ ५० पैसा, १३५ रुपैयाँ र १३६ रुपैयाँ खुद्रा मूल्य कायम थियो ।

NEPSE TRADING

·

1 Feb, 2026

भारतीय वित्तमन्त्री सीतारमण आज नवौं बजेट प्रस्तुत गर्दै, कर छुट र कृषिमा प्राथमिकताको अपेक्षा
Latest

2 min read

भारतीय वित्तमन्त्री सीतारमण आज नवौं बजेट प्रस्तुत गर्दै, कर छुट र कृषिमा प्राथमिकताको अपेक्षा

भारतीय वित्तमन्त्री सीतारमण आज नवौं बजेट प्रस्तुत गर्दै, कर छुट र कृषिमा प्राथमिकताको अपेक्षा काठमाडौं — भारतकी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण ले आज लगातार नवौं पटक केन्द्रीय बजेट प्रस्तुत गर्ने भएकी छिन् । उनले नयाँ आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लागि बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्न लागेकी हुन् । भारतीय संविधानको धारा ११२ अनुसार सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि संसदमा केन्द्रीय बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । भारतको आर्थिक वर्ष प्रत्येक वर्ष अप्रिल १ देखि सुरु भई अर्को वर्षको मार्च ३१ मा समाप्त हुन्छ । भारतमा आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा करिब दुई महिना अघि बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ । आज प्रस्तुत हुन लागेको बजेटलाई वर्तमान आर्थिक अवस्था, आगामी आम निर्वाचनको प्रभाव र मध्यम वर्ग तथा किसानमुखी अपेक्षासँग जोडेर हेरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा वित्तमन्त्री सीतारमणले ५० लाख ६५ हजार ३४५ करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उक्त बजेटमा ११ लाख २१ हजार ९० करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्चका लागि र ३९ लाख ४५ हजार करोड रुपैयाँ चालू खर्चका लागि विनियोजन गरिएको थियो । यसपटक भने आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्न, पूर्वाधार विस्तार र सामाजिक क्षेत्रलाई थप बल दिन अझ ठूलो र वृहत्तर बजेट आउने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले अनुमान गरेका छन् ।

NEPSE TRADING

·

1 Feb, 2026

खुद ब्याज आम्दानीमा सामान्य सुधार, तर नउठेको ब्याज र खराब कर्जाले बैंकिङ क्षेत्र दबाबमै
Latest

3 min read

खुद ब्याज आम्दानीमा सामान्य सुधार, तर नउठेको ब्याज र खराब कर्जाले बैंकिङ क्षेत्र दबाबमै

खुद ब्याज आम्दानीमा सामान्य सुधार, तर नउठेको ब्याज र खराब कर्जाले बैंकिङ क्षेत्र दबाबमै काठमाडौं — चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को दोस्रो त्रैमास (पुस मसान्त) सम्म आइपुग्दा वाणिज्य बैंकहरूको मुख्य आम्दानी स्रोत मानिने खुद ब्याज आम्दानीमा सामान्य सुधार देखिएको छ । तर, बैंकहरूको नाफामा ठूलो हिस्सा पाकेको तर नउठेको ब्याजबाट आएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक वित्तीय स्वास्थ्यप्रति चिन्ता कायमै देखिएको छ । दोस्रो त्रैमाससम्म सार्वजनिक अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंकहरूले पुस मसान्तसम्म कुल ९६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खुद ब्याज आम्दानी गरेका छन् । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब ३.७२ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष सोही अवधिमा बैंकहरूको कुल खुद ब्याज आम्दानी ९२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा सीमित थियो । कुल बैंकहरूमध्ये १४ वटाले आम्दानी बढाएका छन् भने ६ वटा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी घटेको देखिन्छ । खुद ब्याज आम्दानीको आधारमा नबिल बैंकले अग्रता कायम राखेको छ । बैंकले पुस मसान्तसम्म ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा सामान्य वृद्धि हो । दोस्रो स्थानमा रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकले ८ अर्ब २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरे पनि यसको खुद ब्याज आम्दानी वार्षिक आधारमा घटेको देखिन्छ । तेस्रो स्थानमा रहेको कुमारी बैंकले भने उल्लेख्य सुधार गर्दै २७ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धिदर हासिल गरेको छ ।

NEPSE TRADING

·

1 Feb, 2026

दोस्रो त्रैमासमा बजेट खर्च ४६ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलनमा दबाब कायमै
Latest

4 min read

दोस्रो त्रैमासमा बजेट खर्च ४६ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलनमा दबाब कायमै

दोस्रो त्रैमासमा बजेट खर्च ४६ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलनमा दबाब कायमै अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमास (पुस मसान्त) सम्म सम्पन्न गरेका कामकारबाही र उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन, राजस्व व्यवस्थापन, कानुनी सुधार, वित्तीय सङ्घीयता, वित्तीय क्षेत्र सुधार, योजना–अनुगमन तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै राज्यकोष व्यवस्थापन र सुशासन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित प्रयास अघि बढाएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म वार्षिक लक्ष्यको ४६.०६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १०.७५ प्रतिशतले बढी हो। चालु आवका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएकोमा पुससम्म ९ खर्ब ४ अर्ब ६४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयको विवरण छ। विवरणअनुसार चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा ४०.८२ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ८२ अर्ब १० करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा ११.६६ प्रतिशत अर्थात् ४७ अर्ब ५४ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार अघि नबढ्नु सरकारका लागि चुनौतीकै रूपमा देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु खर्च ३.३५ प्रतिशतले बढेको छ भने पुँजीगत खर्च ४.८६ प्रतिशतले घटेको छ। यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च भने ५३.२९ प्रतिशतले बढेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले ऋण व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीतर्फ दबाब बढेको संकेत गर्छ।

NEPSE TRADING

·

31 Jan, 2026

५५ ठूला परियोजनामा १ खर्ब ७१ अर्ब लगानी स्वीकृत, ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी केन्द्रित
Latest

3 min read

५५ ठूला परियोजनामा १ खर्ब ७१ अर्ब लगानी स्वीकृत, ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी केन्द्रित

५५ ठूला परियोजनामा १ खर्ब ७१ अर्ब लगानी स्वीकृत, ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी केन्द्रित लगानी बोर्ड नेपाल (आईबीएन) ले सन् २०२५ डिसेम्बर ३१ सम्ममा कुल ५५ वटा ठूला परियोजनामा १ खर्ब ७१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ। अमेरिकी डलरमा यो रकम करिब ११ अर्ब ९२ करोड डलर बराबर पर्छ। बोर्डका अनुसार स्वीकृत लगानीमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ऊर्जा क्षेत्रमा केन्द्रित भएको छ। आईबीएनका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै ४० वटा परियोजनामार्फत १ खर्ब ३३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ (९ अर्ब २८ करोड डलर) बराबरको लगानी स्वीकृत गरिएको छ। यसले नेपालको ऊर्जा विकासमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण निरन्तर बढ्दै गएको संकेत गर्छ। ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, प्रसारण लाइन र वितरण प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखिएको बोर्डले जनाएको छ। ऊर्जापछि उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रमा ९ वटा परियोजनाका लागि २३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ। यस्तै, पूर्वाधार क्षेत्रमा १ वटा परियोजनामार्फत ६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ, पर्यटन क्षेत्रमा २ वटा परियोजनाबाट ७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ तथा उपयोगिता क्षेत्रमा ३ वटा परियोजनाका लागि ५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरिएको छ।

NEPSE TRADING

·

31 Jan, 2026

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि १९ अर्ब १५ करोड स्रोत सहमति, ६ अर्ब ३१ करोड निकासा
Latest

2 min read

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि १९ अर्ब १५ करोड स्रोत सहमति, ६ अर्ब ३१ करोड निकासा

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि १९ अर्ब १५ करोड स्रोत सहमति, ६ अर्ब ३१ करोड निकासा अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको व्यवस्थापनका लागि कुल १९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति प्रदान गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार सो रकममध्ये हालसम्म ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ। मन्त्रालयले निर्वाचन तयारीलाई समयमै, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले चरणबद्ध रूपमा स्रोत सहमति र निकासा प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायलाई आवश्यकताअनुसार बजेट उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि सबैभन्दा बढी स्रोत सहमति दिइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आयोगलाई १८ कात्तिकमा ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ र २० पुसमा १ अर्ब ७७ करोड ९० हजार रुपैयाँ स्रोत सहमति प्रदान गरिएको थियो। यी दुवै किस्ता गरी हालसम्म आयोगलाई कुल ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ।

NEPSE TRADING

·

31 Jan, 2026

सरकारद्वारा नेप्से पुनर्संरचना प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय, स्वामित्व र व्यवस्थापनमा ठूला सुधार प्रस्ताव
Latest

3 min read

सरकारद्वारा नेप्से पुनर्संरचना प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय, स्वामित्व र व्यवस्थापनमा ठूला सुधार प्रस्ताव

सरकारद्वारा नेप्से पुनर्संरचना प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय, स्वामित्व र व्यवस्थापनमा ठूला सुधार प्रस्ताव सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) को पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्चस्तरीय सुझाव समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो। यस निर्णयसँगै नेप्सेको संरचनागत सुधार र दीर्घकालीन रूपान्तरणको बहस औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छ। नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न गत मंसिर २ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। समितिले पाएको ५० दिने समयसीमाभित्र नेप्सेको वर्तमान अवस्था, चुनौती र सुधारका सम्भावित मार्गबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन तीन साताअघि नै अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइसकिएको थियो। प्रतिवेदनमा नेप्सेलाई थप व्यवस्थित, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउन तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने विभिन्न विकल्पहरू प्रस्तुत गरिएको छ। अध्ययनले नेप्सेको वर्तमान संरचना, स्वामित्व, पूँजी संरचना, व्यवस्थापन प्रणाली र प्रविधिगत पक्षमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

NEPSE TRADING

·

31 Jan, 2026


trending News

View all

अत्यधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकद्वारा ३० अर्बको निक्षेप संकलन, ५२ दिनका लागि रकम तानिँदै
Trending

2 min read

अत्यधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकद्वारा ३० अर्बको निक्षेप संकलन, ५२ दिनका लागि रकम तानिँदै

अत्यधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकद्वारा ३० अर्बको निक्षेप संकलन, ५२ दिनका लागि रकम तानिँदै काठमाडौं — बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता थुप्रिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ले तरलता व्यवस्थापनका लागि आज ५२ दिनको अवधिका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण (Deposit Collection Instrument) मार्फत बोलकबोल प्रक्रियाबाट उक्त रकम संकलन गर्न लागेको हो । हाल बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसक्दा निक्षेपको ठूलो हिस्सा निष्क्रिय अवस्थामा थुप्रिएको देखिन्छ । यही अवस्थालाई नियन्त्रणमा राख्न राष्ट्र बैंकले छोटो अवधिका लागि बजारबाट तरलता सोस्ने नीति अवलम्बन गरेको हो । पछिल्ला महिनाहरूमा निक्षेप संकलन उपकरणको निरन्तर प्रयोगले प्रणालीमा तरलता अत्यधिक भएको संकेत गरेको केन्द्रीय बैंकको बुझाइ छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आज बुधबार दिउँसो २ बजेसम्म अनलाइन प्रणालीमार्फत बोलपत्र पेस गर्न सक्नेछन् । निक्षेपको ब्याजदर बोलकबोल प्रक्रियाबाट निर्धारण हुनेछ भने साँवा तथा ब्याज भुक्तानी २०८२ चैत ११ गते गरिनेछ ।त्यधिक तरलता थुप्रिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ले तरलता व्यवस्थापनका लागि आज ५२ दिनको अवधिका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण (Deposit Collection Instrument) मार्फत बोलकबोल प्रक्रियाबाट उक्त रकम संकलन गर्न लागेको हो ।

NEPSE TRADING

·

1 Feb, 2026

नेपाल आयल निगमद्वारा इन्धन मूल्य समायोजन, डिजेलमा ३ रुपैयाँ वृद्धि, एलपी ग्यासको मूल्य यथावत
Trending

2 min read

नेपाल आयल निगमद्वारा इन्धन मूल्य समायोजन, डिजेलमा ३ रुपैयाँ वृद्धि, एलपी ग्यासको मूल्य यथावत

नेपाल आयल निगमद्वारा इन्धन मूल्य समायोजन, डिजेलमा ३ रुपैयाँ वृद्धि, एलपी ग्यासको मूल्य यथावत काठमाडौं — नेपाल आयल निगम ले पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा बिक्री मूल्य समायोजन गरेको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) बाट माघ १७, २०८२ मा प्राप्त नयाँ खरिद मूल्यका आधारमा डिजेल, पेट्रोल र एलपी ग्यासको लागत बढेर आए पनि उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै डिजेलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ मात्र वृद्धि गरिएको निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार समायोजित मूल्य १ फेब्रुअरी २०२६ (माघ १८, २०८२) को बिहान ००:०१ बजेदेखि लागू हुनेछ । निगमले जनाएको अनुसार आईओसीबाट डिजेलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ६६ पैसाले बढेर आए पनि त्यसको पूर्ण भार उपभोक्तामाथि नपार्ने निर्णय गरिएको हो । नयाँ मूल्य संरचनाअनुसार पहिलो वर्गका डिपो क्षेत्रमा डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १३६ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको छ । दोस्रो वर्गमा १३८ रुपैयाँ र तेस्रो वर्गमा १३९ रुपैयाँ तोकिएको छ । यसअघि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्गमा क्रमशः १३३ रुपैयाँ ५० पैसा, १३५ रुपैयाँ र १३६ रुपैयाँ खुद्रा मूल्य कायम थियो ।

NEPSE TRADING

·

1 Feb, 2026

भारतीय वित्तमन्त्री सीतारमण आज नवौं बजेट प्रस्तुत गर्दै, कर छुट र कृषिमा प्राथमिकताको अपेक्षा
Trending

2 min read

भारतीय वित्तमन्त्री सीतारमण आज नवौं बजेट प्रस्तुत गर्दै, कर छुट र कृषिमा प्राथमिकताको अपेक्षा

भारतीय वित्तमन्त्री सीतारमण आज नवौं बजेट प्रस्तुत गर्दै, कर छुट र कृषिमा प्राथमिकताको अपेक्षा काठमाडौं — भारतकी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण ले आज लगातार नवौं पटक केन्द्रीय बजेट प्रस्तुत गर्ने भएकी छिन् । उनले नयाँ आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लागि बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्न लागेकी हुन् । भारतीय संविधानको धारा ११२ अनुसार सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि संसदमा केन्द्रीय बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । भारतको आर्थिक वर्ष प्रत्येक वर्ष अप्रिल १ देखि सुरु भई अर्को वर्षको मार्च ३१ मा समाप्त हुन्छ । भारतमा आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा करिब दुई महिना अघि बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ । आज प्रस्तुत हुन लागेको बजेटलाई वर्तमान आर्थिक अवस्था, आगामी आम निर्वाचनको प्रभाव र मध्यम वर्ग तथा किसानमुखी अपेक्षासँग जोडेर हेरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा वित्तमन्त्री सीतारमणले ५० लाख ६५ हजार ३४५ करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उक्त बजेटमा ११ लाख २१ हजार ९० करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्चका लागि र ३९ लाख ४५ हजार करोड रुपैयाँ चालू खर्चका लागि विनियोजन गरिएको थियो । यसपटक भने आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्न, पूर्वाधार विस्तार र सामाजिक क्षेत्रलाई थप बल दिन अझ ठूलो र वृहत्तर बजेट आउने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले अनुमान गरेका छन् ।

NEPSE TRADING

·

1 Feb, 2026

खुद ब्याज आम्दानीमा सामान्य सुधार, तर नउठेको ब्याज र खराब कर्जाले बैंकिङ क्षेत्र दबाबमै
Trending

3 min read

खुद ब्याज आम्दानीमा सामान्य सुधार, तर नउठेको ब्याज र खराब कर्जाले बैंकिङ क्षेत्र दबाबमै

खुद ब्याज आम्दानीमा सामान्य सुधार, तर नउठेको ब्याज र खराब कर्जाले बैंकिङ क्षेत्र दबाबमै काठमाडौं — चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को दोस्रो त्रैमास (पुस मसान्त) सम्म आइपुग्दा वाणिज्य बैंकहरूको मुख्य आम्दानी स्रोत मानिने खुद ब्याज आम्दानीमा सामान्य सुधार देखिएको छ । तर, बैंकहरूको नाफामा ठूलो हिस्सा पाकेको तर नउठेको ब्याजबाट आएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक वित्तीय स्वास्थ्यप्रति चिन्ता कायमै देखिएको छ । दोस्रो त्रैमाससम्म सार्वजनिक अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंकहरूले पुस मसान्तसम्म कुल ९६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खुद ब्याज आम्दानी गरेका छन् । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब ३.७२ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष सोही अवधिमा बैंकहरूको कुल खुद ब्याज आम्दानी ९२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा सीमित थियो । कुल बैंकहरूमध्ये १४ वटाले आम्दानी बढाएका छन् भने ६ वटा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी घटेको देखिन्छ । खुद ब्याज आम्दानीको आधारमा नबिल बैंकले अग्रता कायम राखेको छ । बैंकले पुस मसान्तसम्म ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा सामान्य वृद्धि हो । दोस्रो स्थानमा रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकले ८ अर्ब २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरे पनि यसको खुद ब्याज आम्दानी वार्षिक आधारमा घटेको देखिन्छ । तेस्रो स्थानमा रहेको कुमारी बैंकले भने उल्लेख्य सुधार गर्दै २७ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धिदर हासिल गरेको छ ।

NEPSE TRADING

·

1 Feb, 2026

निजी क्षेत्रमैत्री घोषणापत्र ल्याउन एफएनसीसीआईको आग्रह, लगानी नबढे अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने चेतावनी
Trending

3 min read

निजी क्षेत्रमैत्री घोषणापत्र ल्याउन एफएनसीसीआईको आग्रह, लगानी नबढे अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने चेतावनी

निजी क्षेत्रमैत्री घोषणापत्र ल्याउन एफएनसीसीआईको आग्रह, लगानी नबढे अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने चेतावनी काठमाडौं — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्द्धन र मनोबल अभिवृद्धिसम्बन्धी स्पष्ट तथा कार्यान्वयनयोग्य नीति समेट्न आग्रह गरेको छ । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘घोषणापत्रमा निजी क्षेत्र’ विषयक पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल ले निजी क्षेत्र लामो समयदेखि उपेक्षित बन्दै जाँदा मुलुकको समग्र आर्थिक पुनरुत्थान नै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ८१ प्रतिशत योगदान र करिब ८६ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरिरहेको निजी क्षेत्र कमजोर हुँदा अर्थतन्त्र नै जोखिममा परेको उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष ढकालले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि लगानी विस्तार हुन नसक्नु गम्भीर संकेत भएको उल्लेख गरे । “निजी क्षेत्रको मनोबल ऐतिहासिक रूपमा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । यही अवस्था लम्बिँदै गयो भने रोजगारी र राजस्व अझै संकुचित भई देश असफलताको दिशातर्फ जान सक्छ,” उनले चेतावनी दिए ।

NEPSE TRADING

·

1 Feb, 2026

दोस्रो त्रैमासमा बजेट खर्च ४६ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलनमा दबाब कायमै
Trending

4 min read

दोस्रो त्रैमासमा बजेट खर्च ४६ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलनमा दबाब कायमै

दोस्रो त्रैमासमा बजेट खर्च ४६ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलनमा दबाब कायमै अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमास (पुस मसान्त) सम्म सम्पन्न गरेका कामकारबाही र उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन, राजस्व व्यवस्थापन, कानुनी सुधार, वित्तीय सङ्घीयता, वित्तीय क्षेत्र सुधार, योजना–अनुगमन तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै राज्यकोष व्यवस्थापन र सुशासन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित प्रयास अघि बढाएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म वार्षिक लक्ष्यको ४६.०६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १०.७५ प्रतिशतले बढी हो। चालु आवका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएकोमा पुससम्म ९ खर्ब ४ अर्ब ६४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयको विवरण छ। विवरणअनुसार चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा ४०.८२ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ८२ अर्ब १० करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा ११.६६ प्रतिशत अर्थात् ४७ अर्ब ५४ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार अघि नबढ्नु सरकारका लागि चुनौतीकै रूपमा देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु खर्च ३.३५ प्रतिशतले बढेको छ भने पुँजीगत खर्च ४.८६ प्रतिशतले घटेको छ। यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च भने ५३.२९ प्रतिशतले बढेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले ऋण व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीतर्फ दबाब बढेको संकेत गर्छ।

NEPSE TRADING

·

31 Jan, 2026

५५ ठूला परियोजनामा १ खर्ब ७१ अर्ब लगानी स्वीकृत, ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी केन्द्रित
Trending

3 min read

५५ ठूला परियोजनामा १ खर्ब ७१ अर्ब लगानी स्वीकृत, ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी केन्द्रित

५५ ठूला परियोजनामा १ खर्ब ७१ अर्ब लगानी स्वीकृत, ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी केन्द्रित लगानी बोर्ड नेपाल (आईबीएन) ले सन् २०२५ डिसेम्बर ३१ सम्ममा कुल ५५ वटा ठूला परियोजनामा १ खर्ब ७१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ। अमेरिकी डलरमा यो रकम करिब ११ अर्ब ९२ करोड डलर बराबर पर्छ। बोर्डका अनुसार स्वीकृत लगानीमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ऊर्जा क्षेत्रमा केन्द्रित भएको छ। आईबीएनका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै ४० वटा परियोजनामार्फत १ खर्ब ३३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ (९ अर्ब २८ करोड डलर) बराबरको लगानी स्वीकृत गरिएको छ। यसले नेपालको ऊर्जा विकासमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण निरन्तर बढ्दै गएको संकेत गर्छ। ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, प्रसारण लाइन र वितरण प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखिएको बोर्डले जनाएको छ। ऊर्जापछि उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रमा ९ वटा परियोजनाका लागि २३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ। यस्तै, पूर्वाधार क्षेत्रमा १ वटा परियोजनामार्फत ६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ, पर्यटन क्षेत्रमा २ वटा परियोजनाबाट ७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ तथा उपयोगिता क्षेत्रमा ३ वटा परियोजनाका लागि ५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरिएको छ।

NEPSE TRADING

·

31 Jan, 2026

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि १९ अर्ब १५ करोड स्रोत सहमति, ६ अर्ब ३१ करोड निकासा
Trending

2 min read

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि १९ अर्ब १५ करोड स्रोत सहमति, ६ अर्ब ३१ करोड निकासा

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि १९ अर्ब १५ करोड स्रोत सहमति, ६ अर्ब ३१ करोड निकासा अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको व्यवस्थापनका लागि कुल १९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति प्रदान गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार सो रकममध्ये हालसम्म ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ। मन्त्रालयले निर्वाचन तयारीलाई समयमै, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले चरणबद्ध रूपमा स्रोत सहमति र निकासा प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायलाई आवश्यकताअनुसार बजेट उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि सबैभन्दा बढी स्रोत सहमति दिइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आयोगलाई १८ कात्तिकमा ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ र २० पुसमा १ अर्ब ७७ करोड ९० हजार रुपैयाँ स्रोत सहमति प्रदान गरिएको थियो। यी दुवै किस्ता गरी हालसम्म आयोगलाई कुल ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ।

NEPSE TRADING

·

31 Jan, 2026


stock News

View all

अत्यधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकद्वारा ३० अर्बको निक्षेप संकलन, ५२ दिनका लागि रकम तानिँदै
Stock

2 min read

अत्यधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकद्वारा ३० अर्बको निक्षेप संकलन, ५२ दिनका लागि रकम तानिँदै

अत्यधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकद्वारा ३० अर्बको निक्षेप संकलन, ५२ दिनका लागि रकम तानिँदै काठमाडौं — बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता थुप्रिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ले तरलता व्यवस्थापनका लागि आज ५२ दिनको अवधिका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण (Deposit Collection Instrument) मार्फत बोलकबोल प्रक्रियाबाट उक्त रकम संकलन गर्न लागेको हो । हाल बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसक्दा निक्षेपको ठूलो हिस्सा निष्क्रिय अवस्थामा थुप्रिएको देखिन्छ । यही अवस्थालाई नियन्त्रणमा राख्न राष्ट्र बैंकले छोटो अवधिका लागि बजारबाट तरलता सोस्ने नीति अवलम्बन गरेको हो । पछिल्ला महिनाहरूमा निक्षेप संकलन उपकरणको निरन्तर प्रयोगले प्रणालीमा तरलता अत्यधिक भएको संकेत गरेको केन्द्रीय बैंकको बुझाइ छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आज बुधबार दिउँसो २ बजेसम्म अनलाइन प्रणालीमार्फत बोलपत्र पेस गर्न सक्नेछन् । निक्षेपको ब्याजदर बोलकबोल प्रक्रियाबाट निर्धारण हुनेछ भने साँवा तथा ब्याज भुक्तानी २०८२ चैत ११ गते गरिनेछ ।त्यधिक तरलता थुप्रिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ले तरलता व्यवस्थापनका लागि आज ५२ दिनको अवधिका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण (Deposit Collection Instrument) मार्फत बोलकबोल प्रक्रियाबाट उक्त रकम संकलन गर्न लागेको हो ।

NEPSE TRADING

·

1 Feb, 2026

नेपाल आयल निगमद्वारा इन्धन मूल्य समायोजन, डिजेलमा ३ रुपैयाँ वृद्धि, एलपी ग्यासको मूल्य यथावत
Stock

2 min read

नेपाल आयल निगमद्वारा इन्धन मूल्य समायोजन, डिजेलमा ३ रुपैयाँ वृद्धि, एलपी ग्यासको मूल्य यथावत

नेपाल आयल निगमद्वारा इन्धन मूल्य समायोजन, डिजेलमा ३ रुपैयाँ वृद्धि, एलपी ग्यासको मूल्य यथावत काठमाडौं — नेपाल आयल निगम ले पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा बिक्री मूल्य समायोजन गरेको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) बाट माघ १७, २०८२ मा प्राप्त नयाँ खरिद मूल्यका आधारमा डिजेल, पेट्रोल र एलपी ग्यासको लागत बढेर आए पनि उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै डिजेलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ मात्र वृद्धि गरिएको निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार समायोजित मूल्य १ फेब्रुअरी २०२६ (माघ १८, २०८२) को बिहान ००:०१ बजेदेखि लागू हुनेछ । निगमले जनाएको अनुसार आईओसीबाट डिजेलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ६६ पैसाले बढेर आए पनि त्यसको पूर्ण भार उपभोक्तामाथि नपार्ने निर्णय गरिएको हो । नयाँ मूल्य संरचनाअनुसार पहिलो वर्गका डिपो क्षेत्रमा डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १३६ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको छ । दोस्रो वर्गमा १३८ रुपैयाँ र तेस्रो वर्गमा १३९ रुपैयाँ तोकिएको छ । यसअघि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्गमा क्रमशः १३३ रुपैयाँ ५० पैसा, १३५ रुपैयाँ र १३६ रुपैयाँ खुद्रा मूल्य कायम थियो ।

NEPSE TRADING

·

1 Feb, 2026

भारतीय वित्तमन्त्री सीतारमण आज नवौं बजेट प्रस्तुत गर्दै, कर छुट र कृषिमा प्राथमिकताको अपेक्षा
Stock

2 min read

भारतीय वित्तमन्त्री सीतारमण आज नवौं बजेट प्रस्तुत गर्दै, कर छुट र कृषिमा प्राथमिकताको अपेक्षा

भारतीय वित्तमन्त्री सीतारमण आज नवौं बजेट प्रस्तुत गर्दै, कर छुट र कृषिमा प्राथमिकताको अपेक्षा काठमाडौं — भारतकी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण ले आज लगातार नवौं पटक केन्द्रीय बजेट प्रस्तुत गर्ने भएकी छिन् । उनले नयाँ आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लागि बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्न लागेकी हुन् । भारतीय संविधानको धारा ११२ अनुसार सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि संसदमा केन्द्रीय बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । भारतको आर्थिक वर्ष प्रत्येक वर्ष अप्रिल १ देखि सुरु भई अर्को वर्षको मार्च ३१ मा समाप्त हुन्छ । भारतमा आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा करिब दुई महिना अघि बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ । आज प्रस्तुत हुन लागेको बजेटलाई वर्तमान आर्थिक अवस्था, आगामी आम निर्वाचनको प्रभाव र मध्यम वर्ग तथा किसानमुखी अपेक्षासँग जोडेर हेरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा वित्तमन्त्री सीतारमणले ५० लाख ६५ हजार ३४५ करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उक्त बजेटमा ११ लाख २१ हजार ९० करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्चका लागि र ३९ लाख ४५ हजार करोड रुपैयाँ चालू खर्चका लागि विनियोजन गरिएको थियो । यसपटक भने आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्न, पूर्वाधार विस्तार र सामाजिक क्षेत्रलाई थप बल दिन अझ ठूलो र वृहत्तर बजेट आउने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले अनुमान गरेका छन् ।

NEPSE TRADING

·

1 Feb, 2026

खुद ब्याज आम्दानीमा सामान्य सुधार, तर नउठेको ब्याज र खराब कर्जाले बैंकिङ क्षेत्र दबाबमै
Stock

3 min read

खुद ब्याज आम्दानीमा सामान्य सुधार, तर नउठेको ब्याज र खराब कर्जाले बैंकिङ क्षेत्र दबाबमै

खुद ब्याज आम्दानीमा सामान्य सुधार, तर नउठेको ब्याज र खराब कर्जाले बैंकिङ क्षेत्र दबाबमै काठमाडौं — चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को दोस्रो त्रैमास (पुस मसान्त) सम्म आइपुग्दा वाणिज्य बैंकहरूको मुख्य आम्दानी स्रोत मानिने खुद ब्याज आम्दानीमा सामान्य सुधार देखिएको छ । तर, बैंकहरूको नाफामा ठूलो हिस्सा पाकेको तर नउठेको ब्याजबाट आएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक वित्तीय स्वास्थ्यप्रति चिन्ता कायमै देखिएको छ । दोस्रो त्रैमाससम्म सार्वजनिक अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंकहरूले पुस मसान्तसम्म कुल ९६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खुद ब्याज आम्दानी गरेका छन् । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब ३.७२ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष सोही अवधिमा बैंकहरूको कुल खुद ब्याज आम्दानी ९२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा सीमित थियो । कुल बैंकहरूमध्ये १४ वटाले आम्दानी बढाएका छन् भने ६ वटा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी घटेको देखिन्छ । खुद ब्याज आम्दानीको आधारमा नबिल बैंकले अग्रता कायम राखेको छ । बैंकले पुस मसान्तसम्म ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा सामान्य वृद्धि हो । दोस्रो स्थानमा रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकले ८ अर्ब २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरे पनि यसको खुद ब्याज आम्दानी वार्षिक आधारमा घटेको देखिन्छ । तेस्रो स्थानमा रहेको कुमारी बैंकले भने उल्लेख्य सुधार गर्दै २७ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धिदर हासिल गरेको छ ।

NEPSE TRADING

·

1 Feb, 2026

निजी क्षेत्रमैत्री घोषणापत्र ल्याउन एफएनसीसीआईको आग्रह, लगानी नबढे अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने चेतावनी
Stock

3 min read

निजी क्षेत्रमैत्री घोषणापत्र ल्याउन एफएनसीसीआईको आग्रह, लगानी नबढे अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने चेतावनी

निजी क्षेत्रमैत्री घोषणापत्र ल्याउन एफएनसीसीआईको आग्रह, लगानी नबढे अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने चेतावनी काठमाडौं — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्द्धन र मनोबल अभिवृद्धिसम्बन्धी स्पष्ट तथा कार्यान्वयनयोग्य नीति समेट्न आग्रह गरेको छ । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘घोषणापत्रमा निजी क्षेत्र’ विषयक पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल ले निजी क्षेत्र लामो समयदेखि उपेक्षित बन्दै जाँदा मुलुकको समग्र आर्थिक पुनरुत्थान नै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ८१ प्रतिशत योगदान र करिब ८६ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरिरहेको निजी क्षेत्र कमजोर हुँदा अर्थतन्त्र नै जोखिममा परेको उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष ढकालले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि लगानी विस्तार हुन नसक्नु गम्भीर संकेत भएको उल्लेख गरे । “निजी क्षेत्रको मनोबल ऐतिहासिक रूपमा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । यही अवस्था लम्बिँदै गयो भने रोजगारी र राजस्व अझै संकुचित भई देश असफलताको दिशातर्फ जान सक्छ,” उनले चेतावनी दिए ।

NEPSE TRADING

·

1 Feb, 2026

दोस्रो त्रैमासमा बजेट खर्च ४६ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलनमा दबाब कायमै
Stock

4 min read

दोस्रो त्रैमासमा बजेट खर्च ४६ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलनमा दबाब कायमै

दोस्रो त्रैमासमा बजेट खर्च ४६ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलनमा दबाब कायमै अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमास (पुस मसान्त) सम्म सम्पन्न गरेका कामकारबाही र उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन, राजस्व व्यवस्थापन, कानुनी सुधार, वित्तीय सङ्घीयता, वित्तीय क्षेत्र सुधार, योजना–अनुगमन तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै राज्यकोष व्यवस्थापन र सुशासन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित प्रयास अघि बढाएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म वार्षिक लक्ष्यको ४६.०६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १०.७५ प्रतिशतले बढी हो। चालु आवका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएकोमा पुससम्म ९ खर्ब ४ अर्ब ६४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयको विवरण छ। विवरणअनुसार चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा ४०.८२ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ८२ अर्ब १० करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा ११.६६ प्रतिशत अर्थात् ४७ अर्ब ५४ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार अघि नबढ्नु सरकारका लागि चुनौतीकै रूपमा देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु खर्च ३.३५ प्रतिशतले बढेको छ भने पुँजीगत खर्च ४.८६ प्रतिशतले घटेको छ। यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च भने ५३.२९ प्रतिशतले बढेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले ऋण व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीतर्फ दबाब बढेको संकेत गर्छ।

NEPSE TRADING

·

31 Jan, 2026

५५ ठूला परियोजनामा १ खर्ब ७१ अर्ब लगानी स्वीकृत, ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी केन्द्रित
Stock

3 min read

५५ ठूला परियोजनामा १ खर्ब ७१ अर्ब लगानी स्वीकृत, ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी केन्द्रित

५५ ठूला परियोजनामा १ खर्ब ७१ अर्ब लगानी स्वीकृत, ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी केन्द्रित लगानी बोर्ड नेपाल (आईबीएन) ले सन् २०२५ डिसेम्बर ३१ सम्ममा कुल ५५ वटा ठूला परियोजनामा १ खर्ब ७१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ। अमेरिकी डलरमा यो रकम करिब ११ अर्ब ९२ करोड डलर बराबर पर्छ। बोर्डका अनुसार स्वीकृत लगानीमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ऊर्जा क्षेत्रमा केन्द्रित भएको छ। आईबीएनका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै ४० वटा परियोजनामार्फत १ खर्ब ३३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ (९ अर्ब २८ करोड डलर) बराबरको लगानी स्वीकृत गरिएको छ। यसले नेपालको ऊर्जा विकासमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण निरन्तर बढ्दै गएको संकेत गर्छ। ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, प्रसारण लाइन र वितरण प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखिएको बोर्डले जनाएको छ। ऊर्जापछि उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रमा ९ वटा परियोजनाका लागि २३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ। यस्तै, पूर्वाधार क्षेत्रमा १ वटा परियोजनामार्फत ६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ, पर्यटन क्षेत्रमा २ वटा परियोजनाबाट ७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ तथा उपयोगिता क्षेत्रमा ३ वटा परियोजनाका लागि ५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरिएको छ।

NEPSE TRADING

·

31 Jan, 2026

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि १९ अर्ब १५ करोड स्रोत सहमति, ६ अर्ब ३१ करोड निकासा
Stock

2 min read

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि १९ अर्ब १५ करोड स्रोत सहमति, ६ अर्ब ३१ करोड निकासा

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि १९ अर्ब १५ करोड स्रोत सहमति, ६ अर्ब ३१ करोड निकासा अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको व्यवस्थापनका लागि कुल १९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति प्रदान गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार सो रकममध्ये हालसम्म ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ। मन्त्रालयले निर्वाचन तयारीलाई समयमै, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले चरणबद्ध रूपमा स्रोत सहमति र निकासा प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायलाई आवश्यकताअनुसार बजेट उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि सबैभन्दा बढी स्रोत सहमति दिइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आयोगलाई १८ कात्तिकमा ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ र २० पुसमा १ अर्ब ७७ करोड ९० हजार रुपैयाँ स्रोत सहमति प्रदान गरिएको थियो। यी दुवै किस्ता गरी हालसम्म आयोगलाई कुल ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ।

NEPSE TRADING

·

31 Jan, 2026