सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको जोखिम ‘मध्यम–उच्च’ : कानुन छ, कार्यान्वयन फितलोNepal’s Money Laundering Risk Remains ‘Medium-High’ Amid Weak Implementation
सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा परिणाममुखी कदम चाल्न नसकेकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)’ ले नेपाललाई सन् २०२५ फेब्रुअरीदेखि नै ‘बढाइएको निगरानी’ (इन्क्रिज्ड मोनिटरिङ) मा राखेको छ। लामो न्यायिक प्रक्रियाले अवैध सम्पत्ति जफतमा ढिलाइ हुने गरेकाले अब अदालतको अन्तिम फैसला नकुरीकनै सम्पत्ति जफत गर्न सक्ने (गैरदोषसिद्धि जफत) व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाइएको छ। नेपालले अब नयाँ कानुन थप्नेभन्दा पनि वित्तीय अपराधको ‘फलो द मनी’ पद्धति अपनाएर भएकै कानुनको कडा कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने देखिएको छ।Due to the lack of result-oriented actions in controlling money laundering, the Financial Action Task Force (FATF) has kept Nepal under 'increased monitoring' since February 2025. To expedite the recovery of illicit wealth, the assessment suggests introducing non-conviction-based civil confiscation, which would allow authorities to seize assets without waiting for lengthy final court verdicts. Moving forward, the report emphasizes that Nepal must prioritize the strict enforcement of existing laws by aggressively adopting a 'follow the money' approach, rather than merely creating new legislation.
