विदेश भ्रमणका क्रममा देखिने परम्परागत सरकारी तामझामलाई तोड्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ८१औँ संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क पुगेका छन्। अघिल्ला सरकार प्रमुखहरूले जस्तो रातो कार्पेट, सेनाको सलामी र जम्बो टोलीको सट्टा उनी कतार एयरवेजको सामान्य उडानबाट अमेरिका प्रस्थान गरेका हुन्। विमानस्थलमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र पर्यटनमन्त्री गनेश पौडेल मात्रै बिदाइका लागि पुग्नुले उनको यो भ्रमणलाई पूर्ण रूपमा औपचारिकताभन्दा 'काममा केन्द्रित' बनाएको सन्देश दिएको छ। विदेश उड्नुअघि संसदलाई पूर्वजानकारी गराउने पुरानो अभ्यासलाई समेत थाती राखेर उनी सिधै महासभाको एजेन्डा र प्रस्तुतिमा केन्द्रित भएका थिए।
महासभाको मञ्चबाट शुक्रबार गरिएको करिब १४ मिनेट लामो अंग्रेजी सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको स्थानीय विपद्लाई विश्वव्यापी जलवायु संकटको ऐनाका रूपमा प्रस्तुत गरे। हालै भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको बाढीलाई उनले नेपालको मात्र समस्या नभई सिंगो विश्वका लागि दिइएको गम्भीर चेतावनी भएको प्रस्ट पारे। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले सगरमाथा क्षेत्रबाट दिएको चेतावनीलाई विश्वका राजनीतिक नेतृत्वले बेवास्ता गरेको भन्दै उनले हिमालको पर्यावरण बिग्रिँदा नेपालसहित भारत, चीन र समग्र दक्षिण एसियाकै ठूलो जनसंख्या गम्भीर जोखिममा पर्नेतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराए।
जलवायु न्यायलाई सम्बोधनको केन्द्रमा राखेका प्रधानमन्त्रीले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका भए पनि नेपालले भारी मूल्य चुकाइरहेको तथ्य पेस गरे। जलवायुजन्य विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि नेपालजस्ता देशलाई ऋणको भार नभई पूर्ण रूपमा अनुदान सहयोग आवश्यक रहेको उनको स्पष्ट अडान थियो। यसैलाई मध्यनजर गर्दै उनले नेपाल, भारत र चीन सम्मिलित 'हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र' निर्माणको नयाँ र व्यावहारिक प्रस्ताव अघि सारेका छन्। हिमतालहरूको निरन्तर अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र भू–उपग्रह तथ्यांक आदानप्रदानका लागि यो संयन्त्र फलदायी हुने उनको तर्क छ।
सम्बोधनका क्रममा उनको प्रस्तुति शैली र प्रविधिको प्रयोगले पनि यसपटक निकै चर्चा पायो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा शीर्ष नेताहरूले प्रयोग गर्ने 'टेलीप्रम्प्टर' प्रविधिको सहायताले उनले धाराप्रवाह अंग्रेजीमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। प्राविधिक रूपमा परिष्कृत देखिए पनि सम्बोधनको अन्त्य भने उनले नितान्त मौलिक शैलीमा गरे। पशुपतिनाथ र गौतम बुद्धको स्मरण गर्दै विश्व कल्याणको कामनासहित 'धन्यवाद, नमस्ते' भनेर मञ्च छाडेका शाहको यो सम्बोधनलाई एसोसिएटेड प्रेस (एपी) र रोयटर्सजस्ता प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उच्च प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेका छन्।
रोचक कुरा के छ भने, प्रधानमन्त्री शाहको यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तुतिले स्वदेशमा दलगत सीमाभन्दा माथि उठेर समर्थन जुटाएको छ। एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटाले सम्बोधनलाई 'दृढ र सार्थक' भन्दै देशको भावना बोलेकोमा प्रशंसा गरेका छन् भने राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीले यसले जनतामा आशा जगाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले यसअघि नै दिएको सुझावअनुसार जलवायु र भोटेकोशी बाढीको मुद्दाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च पाएको भन्दै सन्तोष व्यक्त गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको बलियो उपस्थिति जनाएर प्रधानमन्त्री शाह असोज १० गते स्वदेश फर्किँदैछन्। महासभाको सम्बोधनमार्फत विश्वको ध्यान तान्न उनी सफल भए पनि अबको मुख्य चुनौती भनेको मञ्चमा उठाइएका विषयलाई कूटनीतिक रूपमा कार्यान्वयन गराउनु हो। प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किएपछि पनि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा हुने अन्य कूटनीतिक भेटघाटहरूले 'हिमालय जलवायु संयन्त्र' र 'अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग'को एजेन्डालाई कसरी निष्कर्षमा पुर्याउँछन् भन्ने कुराले नै यस भ्रमणको वास्तविक कूटनीतिक सफलता निर्धारण गर्नेछ।
