नेपालको अर्थतन्त्र बाहिरबाट हेर्दा स्थिर देखिए पनि भित्री संरचना भने रेमिट्यान्स, आयात र उपभोगको भरमा अडिएको र दीर्घकालीन दिगोपनका दृष्टिले गम्भीर चुनौतीमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले औंल्याएको छ ।
राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. राजनकृष्ण पन्तले तयार पारेको 'नेपालमा आर्थिक स्थिरता र केन्द्रीय बैंकिङ : उपलब्धि तथा भावी दिशा' शीर्षकको कार्यपत्र (नम्बर ६३) मा विगत चार दशकको आर्थिक तथा वित्तीय यात्राको समीक्षा गरिएको छ । अध्ययनको मुख्य निष्कर्ष छ — स्थिरता त हासिल भयो, तर उत्पादनशीलता वृद्धि र संरचनागत रूपान्तरणको लक्ष्य अझै टाढै छ ।
सन् १९८० को दशकको मध्यतिर भुक्तानी सन्तुलनको संकट भोगेपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व बैंकको सहयोगमा संरचनात्मक सुधारको बाटो समातेको थियो । त्यसयता व्यापार उदारीकरण, निजीकरण, वित्तीय क्षेत्र सुधार र सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचनासम्मका कदम चालिए । ती सुधारले आर्थिक स्थायित्व जोगाउन सघाए पनि उत्पादन र निर्यातको ढाँचामा अपेक्षित फेरबदल ल्याउन नसकेको अध्ययनको ठहर छ ।
अध्ययनका अनुसार नेपालको दीर्घकालीन औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.३ प्रतिशत छ । पछिल्लो दशकमा वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा स्थिर रहे पनि त्यसको जग घरेलु उत्पादन नभई रेमिट्यान्सले धानेको उपभोग बनेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उपभोगको हिस्सा ८५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको उल्लेख गर्दै कार्यपत्रले उत्पादनशील लगानी र औद्योगिक विस्तार कमजोर रहेको देखाएको छ ।
उत्पादकत्वको अवस्था झनै चिन्ताजनक छ । नेपालको कुल कारक उत्पादनशीलता (टोटल फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी–टीएफपी) विश्वकै न्यून स्तरमध्ये पर्ने र कृषि तथा उद्योगमा श्रम उत्पादकत्व छिमेकी एवं समकक्षी मुलुकभन्दा निकै तल रहेको अध्ययनले देखाएको छ । ऊर्जा आपूर्तिमा सुधार आए पनि प्रविधिको प्रयोग, यान्त्रीकरण, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा कमजोर लगानीका कारण उत्पादकत्वले फड्को मार्न नसकेको कार्यपत्रको विश्लेषण छ ।
अर्थतन्त्र 'प्रिम्याच्योर डिइन्डस्ट्रियलाइजेसन' अर्थात् विकासकै प्रारम्भिक चरणमा औद्योगिक क्षेत्र खुम्चिने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान निरन्तर ओरालो लागेको छ भने रोजगारी सिर्जना र निर्यात विस्तारमा यो क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्न सकेको छैन ।
व्यापारतर्फ पनि असन्तुलन गहिरिँदै गएको छ । आयातको हिस्सा बढ्दो छ, निर्यात भने स्थिर वा कमजोर अवस्थामा छ । घरेलु उद्योगले माग धान्न नसक्दा कच्चा पदार्थदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्म विदेशकै भर पर्नुपरेको र निर्यात सीमित वस्तुमा खुम्चिँदा विदेशी मुद्रा आर्जनको आधार कमजोर बनेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
रेमिट्यान्सलाई अध्ययनले दुईधारे तरबारका रूपमा चित्रण गरेको छ । गरिबी घटाउन, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन र उपभोग विस्तार गर्न रेमिट्यान्सको ठूलो योगदान भए पनि वैदेशिक श्रम बजारमा आउने झट्काले अर्थतन्त्रलाई सोझै असर पार्न सक्ने जोखिम छ । श्रमशक्तिको पलायनले कृषि र उद्योगमा जनशक्ति अभाव बढाएको र निर्यात प्रतिस्पर्धामा समेत असर पारेको कार्यपत्रले औंल्याएको छ । गरिबी र असमानतामा देखिएको सुधारसमेत उत्पादन वृद्धिबाट नभई रेमिट्यान्समा आधारित उपभोगबाट आएकाले धेरै परिवार स्वास्थ्य संकट, रोजगारी गुम्ने अवस्था वा प्राकृतिक विपत्तिजस्ता झट्काप्रति अझै संवेदनशील रहेको निष्कर्ष छ ।
वित्तीय क्षेत्रमा भने चार दशकमा उल्लेख्य प्रगति भएको अध्ययनको मूल्याङ्कन छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्जाल विस्तार, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकास, वित्तीय पहुँचमा वृद्धि र नियामकीय सुधारले प्रणालीलाई बलियो बनाएका छन् । तर पछिल्ला वर्षमा चुनौती थपिँदै छन् — सन् २०२२ मा १.३ प्रतिशत रहेको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा ४.६२ प्रतिशत पुगेको छ । प्रणालीमा तरलता थुप्रिए पनि कर्जाको माग कमजोर छ । सहकारी क्षेत्रको कमजोरी, वित्तीय अपराध, साइबर सुरक्षा जोखिम र सुस्त कर्जा विस्तारलाई वित्तीय स्थायित्वका मुख्य चुनौती मानिएको छ ।
अबको बाटोबारे अध्ययनको सुझाव प्रस्ट छ — आर्थिक स्थिरतालाई मात्र लक्ष्य बनाएर पुग्दैन । उत्पादनशीलता वृद्धि, औद्योगिकीकरण, निर्यात विस्तार, प्रविधिको उपयोग र वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनमा केन्द्रित नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको कार्यपत्रको निष्कर्ष छ । अर्थतन्त्रलाई दिगो र समावेशी बनाउने हो भने रेमिट्यान्स र आयातमा अडिएको वृद्धिलाई उत्पादन र लगानीमा आधारित वृद्धितर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको ठम्याइ छ ।
