नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो २०७९–८० प्रतिवेदन

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९–८० को विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। जनताको जीवनस्तर मापन गरी देशमा रहेको गरिबीको अवस्था थाहा पाउनका लागि यो सर्वेक्षण सञ्चालन गरिएको हो। प्रतिवेदनले विभिन्न स्वास्थ्य, आर्थिक, र सामाजिक सूचकांकहरूको विश्लेषण प्रस्तुत गरेको छ।

स्वास्थ्य अवस्था:

सर्वेक्षणले नसर्ने प्रकृतिका रोगको वृद्धि देखाएको छ। तेस्रो सर्वेक्षणमा ११.७% रहेकोमा हाल यसको अवस्था १८.५% पुगेको छ। प्रमुख नसर्ने रोगहरूमा:

- रक्तचाप: १९.८%

- पेटसम्बन्धी रोग: १४.७%

- मधुमेह: ९.३%

- श्वासप्रश्वासम्बन्धी रोग: ८.६%

संक्रामक रोगहरूमा पनि वृद्धि भएको छ। अघिल्लो सर्वेक्षणमा २०% रहेकोमा हाल २४.९% पुगेको छ।

रोजगारी:

रोजगारीको अवस्थामा:

- ६.४% व्यक्तिहरू करारमा छन्।

- २८.७% व्यक्तिहरू मासिक तलबभत्ता बुझ्ने गरी दीर्घकालीन प्रकृतिको रोजगारीमा छन्।

- ६४.९% व्यक्तिहरू दैनिक रूपमा भुक्तानी पाउने गरी काम गर्छन्।

आर्थिक स्थिति:

हालको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको औसत लागत ७२,९०८ रुपैयाँ बराबर छ। खाद्य आवश्यकता पूर्ति गर्न ३५,०२९ र गैर-खाद्य आवश्यकता पूर्ति गर्न ३७,८७९ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको देखिएको छ।

शिक्षा:

प्राथमिक विद्यालयको पहुँचमा रहेको जनसंख्या ९०.८% छ। त्यस्तै, बजार केन्द्रको पहुँचमा ७२.७%, सहकारी संस्थामा ८३.३%, र बैंकको पहुँचमा ७४.२% जनसंख्या रहेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक खर्च २९,७४२ रुपैयाँ रहेको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिले औसत ६,१४५ र गरिबीको रेखामाथि रहेका व्यक्तिले औसत ३५,६८२ रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।

गरिबी:

नेपालको कूल जनसंख्याको २०.२७% जनसंख्या अझै पनि गरिबीको रेखामुनि रहेको देखिएको छ, जुन तेस्रो सर्वेक्षणमा २५.१६% थियो। प्रदेशअनुसार गरिबीको दर:

- सुदूरपश्चिम: ३४.१६%

- कर्णाली: २६.६९%

- लुम्बिनी: २४.३५%

- गण्डकी: ११.८८%

- बागमती: १२.५९%

- मधेस: २२.५३%

- कोशी: १७.१९%

सर्वेक्षणका अन्य विषयहरू:

सर्वेक्षणमा उपभोग, सेवासुविधामा पहुँच, आवास तथा आवासीय सुविधाको उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आम्दानी, बचत तथा ऋण, विप्रेषण, जग्गाको स्वामित्व र उपयोगलगायतका विषय समेटिएका छन्।

निष्कर्ष :

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले देशको गरिबी र जीवनस्तरको व्यापक चित्रण प्रस्तुत गरेको छ। नसर्ने रोगहरूको वृद्धि, रोजगारका विभिन्न स्वरूप, र गरिबीको अवस्थाले देशको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण चुनौतीहरू देखाएको छ। यो प्रतिवेदन नीति निर्माताहरूलाई आगामी रणनीतिहरू तय गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।