१८ अर्बभन्दा बढीको राजस्व छली कसरी भयो? How Was Tax Evasion of Over NPR 18 Billion Possible?
छली रोक्न अख्तियारले गरायो सरोकारवाला निकायलाई सतर्क
१. कर परीक्षण गर्ने कर्मचारी र व्यापारीबीचको मिलेमतो अन्त्य गर्न निर्देशन।
२. भन्सार जाँचपास भएका सामानलाई तत्काल भीसीटीएसमा प्रविष्टि गराउने व्यवस्था।
३. भन्सार बिन्दुमा अत्यधिक राजस्व चुहावट रोक्न ठोस पहलको आवश्यकता।
४. विद्यमान कर परीक्षण प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी सुधार गर्न निर्देशन।
५. अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याउन आग्रह।
नेपालमा राजस्व चुहावटको गम्भीर समस्या रहेको पाइएको छ, जसअन्तर्गत १८ अर्बभन्दा बढी राजस्व छली भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस अवस्थालाई सुधार्न सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई सचेत गराउँदै ठोस कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा झुटा तथा नक्कली बिल प्रयोग गरी ११ अर्ब ३ करोडभन्दा बढीको राजस्व छली गरिएको थियो। यससँगै, विभागले १९८६ वटा व्यापारिक फर्मलाई छली गरिएको राजस्व भुक्तानी गर्न निर्णय गरेको थियो। विभागले चालू वर्षमा पनि २३ सय करदातामाथि छानबिन गरिरहेको जनाएको छ।
त्यस्तै, राजस्व अनुसन्धान विभागले २०८०/८१ मा ७ अर्ब ३० करोडको छली पत्ता लगाउँदै २०२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। विभागले यो वर्ष पनि छलीको छानबिनलाई निरन्तरता दिएको छ।
अख्तियारको सुझावहरू:
राजस्व चुहावट रोक्न भन्सार सुधार गर्दै भन्सार बिन्दुमा सामानको जाँचपासपश्चात तत्काल भीसीटीएस प्रणालीमा प्रविष्टि गर्न निर्देशन दिएको छ।
भन्सार बिन्दुमा चुहावट अत्यधिक देखिएकाले अख्तियारले सबै भन्सार बिन्दुमा प्रभावकारी सुधारको व्यवस्था गराउन आग्रह गरेको छ।
अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आकार विस्तार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ।
अख्तियारले सम्बद्ध निकायहरूलाई यसअघि पनि यस्तै सुझाव दिएको थियो, तर कार्यान्वयनको कमी देखिएकाले यसपटक थप सुधारका लागि दबाब दिएको छ। आयोगले निकायहरूलाई एकीकृत रूपमा भन्सार प्रणालीलाई अद्यावधिक गर्दै कर प्रणालीमा सुधार ल्याउन पनि निर्देशन दिएको छ।
अख्तियारले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत् दिएको निर्देशनलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेको छ, अन्यथा, राज्यको राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्य अझै कमजोर बन्ने जोखिम रहेको बताएको छ।
समाचारपत्रबाट....
Anti-Corruption Commission Warns Stakeholders to Take Action
Directive to end collusion between tax inspection officers and traders.
System to immediately enter cleared customs goods into the VCTS.
Call for concrete measures to prevent significant revenue leakage at customs checkpoints.
Directive to review and improve the current tax inspection system.
Appeal to bring informal economic activities under the tax net.
Nepal is grappling with a serious tax evasion problem, with over NPR 18 billion lost to tax evasion, according to recently published figures. The Commission for the Investigation of Abuse of Authority (CIAA) has alerted relevant government agencies to address this situation and take solid action to curb revenue leakage.
According to the Inland Revenue Department (IRD), NPR 11.03 billion in tax evasion was carried out in the fiscal year 2080/81 by using false and fraudulent invoices. The IRD subsequently directed 1,986 businesses to settle evaded taxes. Furthermore, the department has stated that it is currently investigating 2,300 taxpayers for similar issues this year.
Additionally, the Revenue Investigation Department (RID) uncovered NPR 7.3 billion in tax evasion in the same fiscal year and filed cases against 202 individuals. The RID has pledged to continue its investigations this year as well.
CIAA’s Recommendations:
To curb tax evasion, customs procedures should be strengthened, and goods should be promptly entered into the VCTS after customs clearance.
Due to widespread leakage at customs points, the CIAA has urged all customs offices to implement effective reforms.
The Ministry of Finance has been encouraged to bring informal economic activities under the tax net to broaden the revenue base.
The CIAA had previously issued similar recommendations to the concerned agencies, but the lack of implementation has led to renewed pressure for improvement. The commission has also directed the authorities to update and modernize the customs system and implement reforms in the tax system.
The CIAA has emphasized the urgent need to implement its recommendations from the annual report, warning that failure to act could further weaken efforts to control revenue leakage.
