नेतृत्वविहीन वित्तीय निकायहरू: सेयर बजारमा राजनीतिक हस्तक्षेप र अस्थिरताको चपेटाLeadership Vacancies in Financial Institutions: The Impact of Political Interference on Nepal's Stock Market Stability
नेपाली सेयर बजार र प्रमुख वित्तीय नियामक निकायहरूमा पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक खिचातानीले वित्तीय स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्न थालेको छ। हालै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया स्थगनमा परिरहेकै बेला नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), नेपाल बीमा प्राधिकरण, र नेप्सेको मातहतमा रहेको सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड जस्ता महत्त्वपूर्ण संस्थानहरू पनि नेतृत्वविहीन बन्ने सम्भावना बढिरहेको छ। दशैँअगाडि नै यी नियुक्तिहरू टुंग्याउन सरकारी तयारी भए तापनि चयन प्रक्रियामा रहेको अनियमितताका कारण यो प्रक्रिया थप जटिल भएको छ। यसले नेपालको सेयर बजारमा झन् अस्थिरता र अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ।
धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वका लागि योग्य व्यक्तिको छनोट प्रक्रिया लम्बिँदा नेपालको सेयर बजारमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव परेको छ। यस्तो अवस्थामा, नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्ण बहादुर कार्की र बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालको कार्यकाल पनि फागुनमा सकिँदैछ। यी दुवै संस्थानमा नयाँ नेतृत्व आवश्यक हुने भएको छ भने, नेप्सेको भगिनी संस्था सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद अहिले खाली छ। सरकारी स्तरमा यी नियुक्तिहरूमा राजनीतिलाई प्राथमिकता दिइएमा नेपालको सेयर बजारमा विश्वासको संकट बढ्न सक्छ, जसले गर्दा लगानीकर्ता तथा अन्य सरोकारवालाहरूमा पनि असुरक्षा र आशंका उत्पन्न हुनसक्छ।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रियामा विभिन्न राजनीतिक दलबीचको स्वार्थ संघर्षलाई सहज रूपमा देख्न सकिन्छ। बोर्डले नेपालको सेयर बजारलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुँदा यसको नेतृत्वको भूमिकामा बसेको व्यक्तिको योग्यता र क्षमतामा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ। तर, हाल देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेपले योग्य र अनुभवी व्यक्तिहरूलाई पछि पार्ने जोखिम बढाएको छ। यसले समग्र सेयर बजारको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पुर्याउन सक्छ। बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति लामो समयदेखि अन्योलमा परेपछि यो स्थिति झन् चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ।
यसका अतिरिक्त, नेप्सेका सीईओ कृष्ण बहादुर कार्कीको कार्यकाल आगामी फागुनमा समाप्त हुँदै छ। तीन वर्षअघि सीईओको पद सम्हालेका कार्कीको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगाडि नै नयाँ सीईओको खोजी गर्नुपर्ने छ। यो कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै पनि सरकारले बोर्डको नियुक्ति प्रक्रिया अल्झिरहेको अवस्थामा नेप्सेको नेतृत्वमा नयाें योजना र दृष्टिकोण ल्याउन सक्छ। नेप्सेका सीईओको जिम्मेवारी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनकि उनीहरूको निर्णय र कार्यक्षमताले समग्र सेयर बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ। सीईओको नियुक्तिमा योग्य, अनुभवी, र सक्षम व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ भने, राजनीतिक आधारमा छनोट गरिएका व्यक्तिहरूले सेयर बजारको विकासलाई नै खलल पुर्याउन सक्छन्।
यता, नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पनि अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ। बीमा ऐन अनुसार, कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा एक महिनाअगाडि नयाँ अध्यक्षको नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। बीमा प्राधिकरण नेपालको बीमा उद्योगको नियमन, व्यवस्थापन, र सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि जिम्मेवार निकाय हो। बीमा क्षेत्रमा विशेषज्ञता र अनुभव नपुगेका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा नेतृत्वमा राख्दा यो क्षेत्रको विकासमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। बीमा उद्योगको दिगो विकास र नियमन सुनिश्चित गर्न बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा योग्य व्यक्तिहरूको छनोट गरिनु अत्यावश्यक छ।
सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद विगत केही महिनादेखि खाली छ। यो संस्था सेयर कारोबारको व्यवस्थापन र सेटलमेन्ट प्रक्रिया सञ्चालन गर्नका लागि जिम्मेवार रहेको छ। यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप र खिचातानी बढ्न थालेपछि संस्था प्रभावहीन बन्ने सम्भावना उच्च भएको छ। सीडीएससीमा सीईओको नियुक्तिको अधिकार कम्पनीकै सञ्चालक समितिलाई भए पनि, सरकारको सिफारिसमा राजनीतिक आधारमा नियुक्ति गरिँदै आएको छ। यसले कम्पनीको स्वतन्त्रता र कार्यक्षमतामा गम्भीर असर पारेको छ।
नेपालको वित्तीय प्रणालीमा सार्वजनिक संस्थानहरूमा दलगत स्वार्थले काम गर्न नदिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर, हालको स्थितिमा सरकारमा रहेको दलको प्रभाव यी संस्थानहरूको नेतृत्वमा प्रत्यक्ष देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार, सरकारका निकटका व्यक्तिहरूलाई यी संस्थानहरूको नेतृत्वमा राख्ने प्रयास भइरहेको छ। यसले नेपालको वित्तीय बजारमा पारदर्शिता र निष्पक्षतामा असर गर्न सक्छ। राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण योग्य र अनुभवी व्यक्तिहरू पछाडि पारिँदा, यो नेपालका वित्तीय संस्थाहरूको दिगो विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
सार्वजनिक संस्थानहरूमा योग्य व्यक्तिहरूको चयन नगर्दा, सेयर बजारमा अस्थिरता सिर्जना हुने सम्भावना रहन्छ। योग्य र अनुभवी व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा मात्र सेयर बजारलाई दिगो, पारदर्शी, र लगानीकर्ताहरूको विश्वासमा आधारित बनाउन सकिन्छ। सरकार र सरोकारवालाहरूले वित्तीय प्रणालीमा जिम्मेवार र पारदर्शी नेतृत्वको महत्त्वलाई बुझ्न जरुरी छ।
नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ र दिगो बनाउन सरकारले राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा रहँदै पारदर्शी र निष्पक्षता अपनाउनुपर्छ। सार्वजनिक संस्थानहरूको नेतृत्वमा सक्षम व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्दै नेपालका वित्तीय संस्थाहरूको दीर्घकालीन सुधारका लागि प्रयास गरिनुपर्छ। यसैगरी, सेयर बजारमा लगानीकर्ताहरूको विश्वास र विश्वसनीयता बढाउन सरकार र नीति निर्माताहरूले सार्वजनिक संस्थानहरूमा नेतृत्व नियुक्तिका प्रक्रियामा स्पष्टता, पारदर्शिता, र निष्पक्षता कायम राख्नुपर्नेछ।
Recent political maneuvering within Nepal's stock market and key financial regulatory bodies has started to seriously affect financial stability. Amid delays in appointing a new chair for the Securities Board, other crucial institutions such as the Nepal Stock Exchange (NEPSE), the Insurance Regulatory Authority, and CDS and Clearing Limited—an entity under NEPSE—now face the possibility of becoming leaderless. Although the government intended to finalize these appointments before the Dashain festival, procedural irregularities have complicated the process further, potentially creating an atmosphere of instability and uncertainty in Nepal's stock market.
The protracted selection process for the Securities Board's chair is already impacting Nepal's stock market significantly. Moreover, NEPSE CEO Krishna Bahadur Karki and Insurance Regulatory Authority Chair Surya Prasad Silwal are both nearing the end of their terms in February. These institutions will soon require new leadership, and CDS and Clearing Limited’s CEO position is currently vacant. If political interests are prioritized in these appointments, it could lead to a trust deficit in Nepal’s stock market, raising concerns and uncertainties among investors and stakeholders.
The struggle between political parties over the Securities Board chair appointment reveals a clear clash of interests. As this Board plays a vital role in regulating and managing Nepal's stock market, it is crucial that a competent and qualified individual takes on this leadership role. However, ongoing political interference risks sidelining experienced and capable individuals, potentially affecting effective management of the stock market. With the Board chair’s appointment uncertain for a prolonged period, the situation has become increasingly challenging.
In addition, NEPSE CEO Krishna Bahadur Karki’s term is set to end this February. Having held the position for three years, finding a successor before the term concludes is essential. While the need for a new CEO with fresh vision and ideas is clear, the ongoing delays in the Board’s appointment process risk hindering NEPSE's leadership transition. The CEO's role at NEPSE is critical, as their decisions and capabilities directly impact the entire stock market. It is essential to prioritize competent, experienced, and capable individuals for the role, as politically motivated appointments could obstruct the market's progress.
Similarly, the Insurance Regulatory Authority Chair Surya Prasad Silwal’s term will soon end. According to the Insurance Act, a new chair should be appointed at least a month before the current term expires. As the body responsible for regulating and overseeing Nepal’s insurance industry, the Authority requires leaders with specific expertise and experience. Appointing politically motivated leaders lacking in these qualities could negatively impact the sector’s development. Ensuring sustainable growth and effective regulation in the insurance sector depends on appointing qualified individuals to lead the Authority.
Furthermore, the CEO position at CDS and Clearing Limited has been vacant for several months. This organization is responsible for managing stock trading and settlement processes. With political interference increasing, there is a high risk of rendering this institution ineffective. While CDSC’s board technically holds the authority to appoint a CEO, political recommendations have historically influenced these appointments, which has impacted the organization’s independence and efficacy.
It is vital to shield Nepal’s public financial institutions from partisan interests. However, the current situation reveals that the ruling party’s influence is evident in these leadership positions. Sources from the Ministry of Finance indicate that the government is attempting to place individuals close to the ruling party in these leadership roles, potentially undermining transparency and fairness in Nepal’s financial markets. The sidelining of qualified and experienced individuals due to political interference could adversely affect the sustainable development of Nepal’s financial institutions.
Failing to appoint qualified leaders for these public institutions could lead to increased volatility in the stock market. Only under competent, experienced leadership can Nepal’s stock market be made sustainable, transparent, and rooted in investor trust. It is imperative for the government and relevant stakeholders to recognize the importance of responsible, transparent leadership within the financial system.
Ultimately, to strengthen Nepal’s financial system, the government must adopt a transparent, impartial approach and avoid political interference. By appointing capable leaders to public institutions, efforts can be made toward the long-term development of Nepal’s financial institutions. Furthermore, to boost investor confidence and credibility in the stock market, the government and policymakers should ensure clarity, transparency, and fairness in the process of appointing leaders in these public institutions.
