नेपालको आयात प्रवृत्ति: घटबढले भरिएको सात वर्षको आर्थिक यात्राNepal's Import Trends: A Volatile Journey Marked by Policy Shifts and Economic Shocks
गत सात आर्थिक वर्षको तथ्यांकले नेपालको आयात प्रवृत्ति निकै उतारचढावपूर्ण रहेको देखाउँछ, जुन विभिन्न आर्थिक नीतिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवस्था, तथा सरकारद्वारा अपनाइएको आयात नियन्त्रण नीतिको प्रभावमा आधारित छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ (2023/24) मा नेपालको कुल आयात १३ खर्ब ९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही सुधार हो, जब आयात ११ खर्ब ६७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा झरेको थियो – विगत सात वर्षकै सबैभन्दा न्यून विन्दु।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ (2017/18) मा आयात ११ खर्ब ९६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ थियो। त्यसपछिका दुई वर्षमा लगातार वृद्धिदर देखियो, जहाँ २०७५/७६ (2018/19) मा १५ खर्ब ३९ अर्ब ८० करोड र २०७६/७७ (2019/20) मा १९ खर्ब २० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। यो वृद्धिमा निर्माण सामग्री, उपभोग्य वस्तुहरूको आयात तथा भौतिक पूर्वाधारका लागि आवश्यक वस्तुहरूको बढ्दो मागले मुख्य भूमिका खेलेको थियो।
तर, COVID-19 महामारीपछि आयातमा कमी आउन थाल्यो। २०७७/७८ (2020/21) मा आयात १६ खर्ब ११ अर्ब ७० करोड र २०७८/७९ (2021/22) मा १५ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँमा झर्यो। महामारी, आपूर्ति प्रणालीको अवरोध, तथा आयातको लागतमा वृद्धि हुँदा यो गिरावट आएको हो।
सबैभन्दा ठूलो गिरावट २०७९/८० (2022/23) मा देखियो, जब सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन तथा व्यापार घाटा कम गर्न कडा आयात नियन्त्रण नीति ल्यायो। त्यसै कारण आयात ११ खर्ब ६७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा सीमित भयो। यद्यपि, २०८०/८१ मा आयात पुनः बढेर १३ खर्ब ९ अर्ब ५० करोडमा पुगेको छ, जुन केही सुधारको संकेत हो।
यस उतारचढावले नेपालको विदेशी वस्तुहरूमा निर्भरता, आन्तरिक उत्पादन क्षमताको अभाव, र आयातमा अत्यधिक खर्चको समस्यालाई उजागर गर्छ। दीर्घकालीन रुपमा नेपालको अर्थतन्त्र सन्तुलित बनाउन आयात प्रतिस्थापन नीति, घरेलु उत्पादन प्रवर्द्धन र औद्योगिक पूर्वाधारको विकास अपरिहार्य देखिन्छ।
Over the past seven fiscal years, Nepal's import figures have shown significant fluctuation, reflecting the country’s changing economic conditions, policy adjustments, and external trade dynamics. According to the latest data, Nepal’s import volume stood at Rs. 1309.5 billion in FY 2023/24, a partial recovery from the sharp decline seen in the previous fiscal year when imports had fallen to Rs. 1167.4 billion — the lowest point in the observed period.
The trend began in FY 2017/18 with imports valued at Rs. 1196.8 billion. This figure climbed substantially in the subsequent years, reaching a peak of Rs. 1920.4 billion in FY 2019/20. The rise during this period was largely attributed to an increase in consumer demand, infrastructure projects requiring imported goods, and limited domestic production alternatives. However, the onset of the COVID-19 pandemic brought about economic disruptions worldwide, and Nepal was no exception. Imports declined to Rs. 1611.7 billion in FY 2020/21 and further to Rs. 1593.0 billion in FY 2021/22, indicating supply chain disruptions, increased freight costs, and weakened purchasing power.
The most significant drop occurred in FY 2022/23, when imports plummeted to Rs. 1167.4 billion. This decline was primarily due to stringent import restrictions imposed by the government to curb the depletion of foreign exchange reserves and reduce trade deficits. High global commodity prices and domestic monetary tightening also played a role. However, the slight rebound to Rs. 1309.5 billion in FY 2023/24 suggests some recovery in trade volume, possibly driven by easing restrictions, improvement in remittance inflows, and better currency stability.
While the import reduction helped Nepal improve its external balance temporarily, it also highlighted the country’s dependence on foreign goods and the need to boost domestic production. The government now faces the challenge of balancing trade regulation with economic growth stimulation. Moving forward, a sustainable import policy coupled with a push for industrial development will be crucial to stabilizing the external sector and ensuring long-term economic resilience.
