जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न नेपालजस्ता विकासशील मुलुकले प्राप्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सहयोग ऋणस्वरूप नभई पूर्ण रूपमा अनुदानमा आधारित हुनुपर्नेमा विज्ञ तथा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। टर्कीको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत नेपाल पेभेलियनमा आयोजित ‘जलवायु वित्तको पहुँच, गुणस्तर र समता’ विषयक अन्तरक्रियामा वक्ताहरूले विश्वव्यापी संकटमा न्यून भूमिका भएका देशमाथि ऋणको अतिरिक्त बोझ थोपरिनु न्यायसम्मत नहुने बताए।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल र अक्सफामद्वारा प्रस्तुत तथ्याङ्क अनुसार, सन् २०११ देखि २०२१ को अवधिमा नेपालले विभिन्न स्रोतबाट कुल ५ अर्ब ७१ करोड अमेरिकी डलर जलवायु वित्त भित्र्याएको छ। तर, यसरी प्राप्त कुल सहायतामध्ये ६१ प्रतिशत हिस्सा ऋणकै रूपमा रहेको छ भने अनुदान ३८ प्रतिशत र इक्विटी मात्र १ प्रतिशतमा सीमित छ। बहुपक्षीय स्रोतबाट जुटाइएको ठूलो रकम पनि ऋणकै रूपमा प्रवाह हुँदा जलवायु जोखिमले आक्रान्त मुलुक थप वित्तीय दबाबमा पर्ने खतरा औंल्याइएको छ।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन ढकालले अनुकूलनका क्षेत्रमा गरिने लगानीबाट तत्काल आर्थिक प्रतिफल नआउने भएकाले त्यस्ता परियोजनामा ऋण स्वीकार गर्नुभन्दा अनुदानलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने स्पष्ट पारे। जलवायु अभियन्ता हरजित सिंहले हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिरहेको र मुलुकले गम्भीर विपद् तथा हानि-नोक्सानी ब्यहोर्नुपरिरहेको सन्दर्भ स्मरण गराउँदै जलवायु वित्तलाई सहायता नभई विकसित राष्ट्रहरूको दायित्वका रूपमा लिनुपर्ने बताए। प्रत्यक्ष वैदेशिक सहयोग तथा बहुपक्षीय कोषहरूलाई थप सरल, पारदर्शी र अनुदानमुखी बनाउन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जोडदार रूपमा आवाज उठाउनुपर्नेमा सहभागीहरूको एकसरो सहमति थियो।
Experts and stakeholders have strongly asserted that international climate funding received by developing countries like Nepal to combat climate change must be entirely grant-based rather than in the form of loans. Speaking at an interaction program titled "Access, Quality, and Equity of Climate Finance in Nepal" held at the Nepal Pavilion during the UN Climate Change Conference (COP-31) in Antalya, speakers emphasized that it is entirely unjust to impose additional debt burdens on developing nations that have contributed negligibly to global emissions.
According to data presented jointly by the NGO Federation of Nepal and Oxfam, Nepal secured a total of USD 5.71 billion in climate finance from various channels between 2011 and 2021. However, 61 percent of multilateral funding arrived as loans, while grants accounted for 38 percent and shares/equity made up just 1 percent. Experts noted that heavy reliance on loan-based multilateral funding places fragile, climate-vulnerable economies under severe fiscal distress.
Ministry of Finance Under Secretary Arjun Dhakal noted that since most adaptation investments do not yield direct short-term economic returns, grants are far more suitable than loans for such initiatives, though concessional financing can be directed toward viable green infrastructure and renewable energy. Climate activist Harjeet Singh pointed out that Nepal's Himalayan glaciers are melting 65 percent faster than in the previous decade amid mounting disasters. He argued that climate finance should not be viewed as aid or charity, but as a binding obligation of developed nations responsible for the climate crisis, urging Nepal to advocate aggressively for climate justice on global platforms.
