१८ अर्ब रुपैयाँ अवैध कारोबारमा संलग्न २१ जना पक्राउ21 Arrested for Involvement in Rs. 18 Billion Illegal Transactions
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले आन्तरिक रेमिटेन्सका नाममा अवैध कारोबार गरेको आरोपमा २१ जनालाई पक्राउ गरेको छ। ती व्यक्तिहरूले कुल १७ अर्ब ८६ करोड ७० लाख ३९ हजार १०७ रूपैयाँको अवैध कारोबार गरेको पाइएको छ।
सीआईबीले ११ जिल्लाका कारोबारीहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको जानकारी दिएको छ। उनीहरू विदेशबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स आप्रवाहमा अवरोध गर्दै नेपालमा भन्सार चोरी, सुनको अवैध कारोबार, कर छली लगायतका गैरकानूनी कार्यहरूमा संलग्न रहेको पाइएको छ।
अधिकारीहरूका अनुसार, पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले गैरकानूनी कारोबारबाट प्राप्त रकमलाई डिजिटल वालेट कम्पनीहरू (सजिलो पे र पेवेल नेपाल प्रा.लि.) को नाममा नेपालका विभिन्न बैंक खातामा जम्मा गरेका थिए। त्यसपछि, मनी ट्रान्सफर सेवाहरू मार्फत उक्त रकम विदेशमा रहेका नेपाली कामदार र विद्यार्थीहरूको नेपालमा रहेका आफन्तका खातामा ट्रान्सफर गरिएको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका आदेश र निर्देशनको उल्लंघन गरेको आरोपमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम कार्यवाही गर्न लागिएको जनाएको छ।
The Central Investigation Bureau (CIB) has arrested 21 individuals accused of engaging in illegal transactions under the name of internal remittance. They are alleged to have conducted illegal dealings amounting to Rs. 17.86 billion (Rs. 17,867,039,107).
The CIB has initiated an investigation after arresting businessmen from 11 districts. These individuals are accused of obstructing foreign remittance inflows and engaging in illegal activities such as customs evasion, smuggling, illegal gold trade, and tax evasion in Nepal.
According to the authorities, the arrested individuals used digital wallet companies (Sajilo Pay and Paywell Nepal Pvt. Ltd.) to deposit the illegally obtained funds into various bank accounts in Nepal. Subsequently, money transfer services were used to transfer the funds to the accounts of Nepali workers and students abroad, settling remittance payments for their families in Nepal.
The CIB has stated that investigations are ongoing, and actions are being taken under the Nepal Rastra Bank Act, 2058, for violations of the central bank's orders and directives.
