धितोपत्र बजारको वर्तमान अवस्थालाई सही ढङ्गले प्रतिविम्बित गर्न नसकेको भन्दै निरन्तर आलोचना खेपिरहेको 'नेप्से परिसूचक' अब नयाँ स्वरूपमा देखिने भएको छ। बजारमा किनबेच नै गर्न नपाइने संस्थापक, सरकारी तथा लक-इन सेयरलाई समेत जोडेर समग्र सूचक निकालिँदा बजारको वास्तविक चित्र नदेखिएको निष्कर्षसहित नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ ‘बेञ्चमार्क सूचकाङ्क’ ल्याउने तयारी थालेको हो। यसले लामो समयदेखि सेयर बजारमा रहेको एउटा गम्भीर प्राविधिक त्रुटिलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रस्तावित नयाँ बेञ्चमार्कको मुख्य विशेषता भनेको सर्वसाधारणका लागि स्वतन्त्र रूपमा किनबेच गर्न उपलब्ध 'फ्री-फ्लोट' (कारोबारयोग्य) सेयरलाई मात्र सूचक गणनाको आधार मान्नु हो। हालको प्रणालीमा जतिसुकै थोरै सेयर कारोबारका लागि उपलब्ध भए पनि ठूलो पुँजीकरण भएका कम्पनीले समग्र बजारलाई नै प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था छ। तर, नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि कारोबारयोग्य सेयर थोरै भएका कम्पनीले बजारलाई उचाल्ने वा खसाल्ने तागत (भार) स्वतः गुमाउनेछन्। यसले बजारमा थोरै सेयर फालेर गरिने अस्वाभाविक उतारचढाव र ‘म्यानुपुलेसन’ लाई धेरै हदसम्म निरुत्साहित गर्नेछ।
बोर्डको प्रस्तावअनुसार अब बजारमा दुईवटा सूचक समानान्तर रूपमा चल्नेछन्। पुरानो नेप्से परिसूचकलाई समग्र पुँजीकरण मापन गर्ने ‘नेप्से अल इक्विटी इन्डेक्स’ को नाममा निरन्तरता दिइनेछ भने कारोबारयोग्य सेयरको दैनिक अवस्था मापन गर्न नयाँ ‘बेञ्चमार्क इन्डेक्स’ प्रयोगमा आउनेछ। यो नयाँ सूचकमा अटाउन कम्पनीहरूले वित्तीय सुशासन, नियमित कारोबार र निश्चित तरलताजस्ता कडा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ। यो कदमले भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूपका ‘इन्डेक्स फन्ड’ र ‘ईटीएफ’ जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरण सञ्चालन गर्नसमेत बाटो खुला गर्नेछ।
यद्यपि, यो सुधारवादी योजनाको कार्यान्वयन भने त्यति सहज देखिँदैन। अर्थ मन्त्रालयले आगामी मंसिर मसान्तभित्रै नयाँ सूचक सञ्चालनमा ल्याइसक्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। तर, बोर्डकै प्राविधिक विश्लेषणले पुराना तथ्याङ्कहरूको परीक्षण गर्न र प्रणालीगत एकरूपता ल्याउन कम्तीमा २४ महिना लाग्ने देखाएको छ। नीतिगत रूपमा यो जतिसुकै उत्कृष्ट सुनिए पनि, सरकारी हतारो र धरातलीय प्राविधिक यथार्थबीचको तालमेल मिलाउनु नै यसको सफल कार्यान्वयनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्ने देखिन्छ।
The current 'NEPSE Index,' long criticized for failing to reflect the real state of the stock market, is set for a major overhaul. Because the existing index calculates total market capitalization by including non-tradable shares—such as promoter, government, and locked-in shares—it often portrays a distorted picture, causing massive index fluctuations even with minimal trading volumes. To rectify this severe technical flaw, the Securities Board of Nepal (SEBON) has initiated the process of developing a new 'Benchmark Index' based solely on tradable shares.
The defining feature of this proposed benchmark is its exclusive reliance on 'free-float' shares, which are shares readily available for public trading. Under the current system, companies with massive total capitalizations heavily influence the market, regardless of how few of their shares are actually tradable. Once the new index is implemented, companies with a low volume of tradable shares will automatically lose their disproportionate weight. This shift is expected to significantly discourage market manipulation, preventing players from artificially driving the market up or down using a limited number of shares.
According to SEBON's proposal, two indices will soon operate simultaneously. The existing index will be retained and rebranded as the 'NEPSE All Equity Index' to measure total market capitalization, while the new 'Benchmark Index' will track the daily performance of actively tradable shares. To be included in this new index, companies must meet stringent criteria regarding corporate governance, regular trading, and liquidity. This progressive step is also expected to pave the way for modern international financial instruments, such as Index Funds and Exchange Traded Funds (ETFs), in Nepal's capital market.
However, executing this ambitious reform will be challenging. The Ministry of Finance has set a highly aggressive target to launch the new index by mid-December. In stark contrast, SEBON's technical analysis indicates that a minimum of 24 months is required to test historical data, run parallel indices, and integrate a unified ownership system. While the policy sounds excellent on paper, bridging the massive gap between the government's rushed timeline and the technical ground realities remains the biggest hurdle to its successful implementation.
