काठमाडौं — विश्वमै सुन्दर मानिने नेपालको उत्तरी हिमाली शृङ्खला यतिबेला एउटा अदृश्य र भयानक 'टाइमबम' मा परिणत हुँदै गएको छ। जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असरका कारण हिमालहरू द्रुत गतिमा पग्लिरहँदा नेपाल र चीनको सीमा क्षेत्रमा विपत्तिको कालो बादल मडारिएको छ। गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको भयानक बाढी र त्यसले निम्त्याएको क्षतिलाई विज्ञहरूले आगामी ठूलो महाविपत्तिको एउटा सामान्य 'ट्रेलर' मात्र भएको चेतावनी दिएका छन्।
चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यम सीजीटीएन (CGTN) ले हालै सार्वजनिक गरेको एक विवरणअनुसार सीमा क्षेत्रमा पहिरोले नदी थुनिँदा १४ वटा फुटबल मैदान बराबरको (करिब १ लाख वर्गमिटर) विशाल ‘ब्यारियर लेक-०१’ (कृत्रिम ताल) निर्माण भएको छ। गत अगस्ट २९ सम्मको अनुगमनले यो ताललाई नियन्त्रणमा लिएको देखाए पनि खतरा भने टरेको छैन। सोही जलाशयभन्दा करिब ५ किलोमिटर माथि अर्को त्यस्तै खतरनाक ‘ब्यारियर लेक-०२’ बनिसकेको छ। यदि प्राकृतिक रूपमा बनेका यी विशाल तालहरू फुटे वा ओभरफ्लो भएमा नेपालका तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्ती, सडक, पुल र जलविद्युत आयोजनाहरू केही मिनेटमै सखाप हुने उच्च जोखिम छ।
४७ हिमताल ‘रेड जोन’मा
तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने जोखिम सीमा क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन। नेपालभित्र कुल २ हजार ६९ वटा हिमतालहरू रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र अन्य वैज्ञानिक अनुसन्धानहरूले देखाएअनुसार नेपालका २१ वटा, चीनको तिब्बत क्षेत्रका २५ वटा र भारतका समेत गरी कुल ४७ वटा हिमतालहरू जुनसुकै बेला फुट्न सक्ने ‘रेड जोन’ (अति उच्च जोखिम) मा छन्। सन् १९७७ यता मात्रै नेपालले २६ वटा हिमताल विस्फोटको त्रासदपूर्ण अवस्था भोगिसकेको छ। विपद् व्यवस्थापन विज्ञहरूका अनुसार यस्ता तालहरू फुट्दा आउने बाढी सामान्य हुँदैन, यसले करोडौँ घनमिटर पानी, लेदो र विशाल चट्टानहरू एकैपटक बगाएर ल्याउँछ, जसलाई प्राविधिक भाषामा ‘हिमालयन सुनामी’ भनिन्छ।
‘साइरनले मात्र ज्यान जोगिँदैन’
विपद् जोखिम न्यूनीकरण विज्ञ एवं पूर्वमन्त्री डा. गंगालाल तुलाधर जोखिम क्षेत्रमा साइरन जडान गर्दैमा सरकारको दायित्व पूरा नहुने बताउँछन्। "हामीले साइरन त जडान गर्यौँ, तर साइरन बजेपछि मानिसहरू ज्यान जोगाउन कुन सुरक्षित ठाउँमा, कुन बाटो हुँदै भाग्ने भनेर कहिल्यै अभ्यास गराएनौँ," तुलाधर भन्छन्। हिमताल फुटेपछि तल्लो बस्तीमा बाढी आइपुग्न जम्मा ३० देखि ४० मिनेटको मात्र समय हुने भएकाले उक्त छोटो समयमा नागरिकलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्नेबारे 'आर्मी ड्रिल' जस्तै पूर्वअभ्यास गराउनु अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ।
कूटनीतिक संवादको आवश्यकता
विपत्तिको मुख्य मुहान चीनको तिब्बततर्फ रहेकाले नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयको एक्लो प्रयासले मात्र यो महाविपत्तिसँग जुध्न सम्भव देखिँदैन। विज्ञहरूले अब नेपाल र चीन सरकारबीच ‘संयुक्त विपद् व्यवस्थापन’ (Joint Disaster Management) को अवधारणामा काम गर्नुपर्ने बेला आएको औंल्याएका छन्। चीनले आफ्नो भूभागमा रहेका ताल र नदीहरूको बहावबारे नेपाललाई ‘रियल टाइम’ (तत्काल) सूचना दिनुपर्ने र यसका लागि प्रधानमन्त्री स्तरबाटै कूटनीतिक संवाद थाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। डाटा सेयरिङ नभएसम्म नेपालले विपद्को पूर्वतयारी गर्न नसक्ने यथार्थ स्पष्ट छ।
उद्धार र महामारीको चुनौती विपद्पछिको उद्धार शैली अझै पनि परम्परागत रहेको विज्ञहरूको गुनासो छ। हाल सरकारसँग भएका सीमित हेलिकप्टरले 'हिमालयन सुनामी' जस्तो ठूलो विपद्को सामना गर्न नसकिने डा. तुलाधरको विश्लेषण छ। यस्तो बेला एकैपटक २८-३० वटा हेलिकप्टर आवश्यक पर्ने हुँदा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टरलाई 'स्ट्यान्डबाइ' राखेर तत्काल उद्धार गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी, बाढीपछि फैलिन सक्ने हैजा, झाडापखाला जस्ता महामारीले बाढीभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिन सक्ने भएकाले दुर्गम क्षेत्रमा 'मोबाइल अस्पताल' र 'सरसफाइ किट' को पूर्वतयारी गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।
अन्त्यमा, दलहरूलाई विपद्को समयमा राजनीतिक झन्डा बोकेर हिँड्नुभन्दा देशभरका युवा र कार्यकर्तालाई प्राथमिक उपचार र उद्धारको तालिम दिन आग्रह गरिएको छ। समयमै यो खतराको घण्टी सुनेर पूर्वतयारी, कूटनीतिक पहल र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा नलाग्ने हो भने नेपालले भविष्यमा कल्पनाभन्दा बाहिरको क्षति व्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ।
