काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण तथा सञ्चालनमा लामो समय लाग्ने परियोजनालाई राहत पुग्ने गरी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनामा ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै परियोजनाले व्यावसायिक उत्पादन वा सञ्चालन सुरु गरी नगद प्रवाह गर्नुअघि लाग्ने ब्याजलाई तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने छैन। त्यस्तो अवधिमा पाकेको ब्याजलाई ऋणकै अंशका रूपमा पुँजीकरण गर्न सकिनेछ।
यसअघि केही प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा मात्र निश्चित सर्तका आधारमा यस्तो सुविधा उपलब्ध थियो। तर, ग्रेस अवधि सकिएपछि पनि परियोजनाबाट आम्दानी सुरु नभएको अवस्थामा ऋणीले ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको थियो।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले लामो निर्माण अवधि भएका परियोजनामा लगानी गर्ने व्यवसायी तथा लगानीकर्तालाई केही सहजता दिने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी पूर्वाधार, ऊर्जा, उद्योग, कृषि, होटल तथा ठूला उत्पादनमूलक परियोजनामा यसको प्रभाव देखिन सक्ने बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकले कम्तीमा दुई वर्षपछि मात्र व्यावसायिक सञ्चालन वा उत्पादनबाट नगद प्रवाह सुरु हुने परियोजनालाई दीर्घकालीन परियोजनाका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यस्ता परियोजनामा ब्याज पुँजीकरण गर्न कर्जा सम्झौतामै सो व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्नेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ। कार्यविधिमा कुन क्षेत्रमा ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने, परियोजनाको नगद प्रवाह कसरी विश्लेषण गर्ने, पुँजीकृत ब्याज भुक्तानीको सर्त के हुने र कर्जाको संरचना कस्तो हुने भन्ने विषय समावेश गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्णय सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिबाटै गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। यसले ब्याज पुँजीकरणको निर्णयलाई संस्थागत र जिम्मेवार बनाउन खोजिएको देखिन्छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार पुँजीकरण गरिएको ब्याजलाई बैंकहरूले छुट्टै शीर्षकमा लेखांकन गर्नुपर्नेछ। यसका लागि ‘इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज्ड टर्म लोन’ अर्थात् आईसीटीएल शीर्षकमा अभिलेख राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
परियोजनाको नगद प्रवाह विश्लेषण गरेर यस्तो पुँजीकृत ब्याजको भुक्तानी अवधि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्धारण गर्न सक्नेछ। यसले परियोजना सञ्चालनमा नआउँदै लगानीकर्तामाथि पर्ने तत्काल ब्याज भुक्तानीको दबाब कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
लगानीकर्ताका अनुसार ठूला परियोजनामा निर्माण अवधि लामो हुने, अनुमति प्रक्रिया ढिलो हुने, वित्तीय व्यवस्थापन जटिल हुने र व्यावसायिक आम्दानी सुरु हुन समय लाग्ने भएकाले पुरानो व्यवस्थाले ऋणीमाथि अतिरिक्त चाप सिर्जना गर्दै आएको थियो।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो संशोधनले त्यस्तो चाप केही हदसम्म कम गर्ने देखिए पनि यसको प्रभाव कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ। बैंकहरूले परियोजनाको वास्तविक नगद प्रवाह, जोखिम, प्रतिफल र भुक्तानी क्षमताको गम्भीर मूल्यांकन गरेपछि मात्र यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार ब्याज पुँजीकरण सुविधा लगानी प्रवर्द्धनका लागि सकारात्मक भए पनि यसलाई कमजोर परियोजनाको जोखिम लुकाउने माध्यम बनाउन नहुने चुनौती छ। त्यसैले बैंकहरूले परियोजनाको सम्भाव्यता र ऋणीको भुक्तानी क्षमतालाई ध्यानमा राखेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ।
दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी विस्तार गर्न खोजिएको समयमा राष्ट्र बैंकको यो निर्णयलाई निजी क्षेत्रका लागि राहतका रूपमा हेरिएको छ। तर, यसको प्रभावकारिता बैंकहरूको कार्यविधि, ऋणीको पारदर्शिता र परियोजनाको वास्तविक आर्थिक क्षमतामा निर्भर हुने देखिन्छ।
