सेयर बजारलाई गिरावटबाट जोगाउने भन्दै सरकारले २९ भदौमा २१ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्यो। पुँजीगत लाभकर घटाइयो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर बेच्न कुर्नुपर्ने अवधि छोटो बनाइयो, सेयर बायब्याक र स्प्लिटको बाटो खोल्ने भनियो। तर घोषणा भएको केही सातापछि पनि बजारको चाल उल्टो छ। नेप्से यस साता पनि घट्यो, कारोबार खुम्चियो र लगानीकर्ताको उत्साह फेरि सेलाएको छ। बजारका ठूला खेलाडी र जानकारहरू यसको एउटा प्रमुख कारण धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को नयाँ सूचना व्यवस्थालाई देख्छन्।
साताको तथ्यांकले बजारको थकान स्पष्ट देखाउँछ। पाँच कारोबार दिनमध्ये चार दिन नेप्से रातो रंगमै बन्द भयो। अघिल्लो साता २,६२९.८१ अंकमा टिकेको परिसूचक यस साता ४२.५६ अंक (१.६२ प्रतिशत) घटेर २,५८७.२५ मा झर्यो। सेन्सेटिभ, फ्लोट र सेन्सेटिभ–फ्लोट परिसूचक पनि १ प्रतिशतभन्दा बढी घटे। त्यसले गिरावट साना सेयरमा मात्र सीमित नरहेको, ठूला र बलिया कम्पनीका लगानीकर्ता पनि निराश भएको देखाउँछ। यही अवधिमा बजार पुँजीकरण ४५ खर्ब २३ अर्बबाट घटेर ४४ खर्ब ५० अर्बमा आइपुग्यो, अर्थात् एक साताको अन्तरमा ७३ अर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति मेटियो।
अझ चिन्ताजनक पक्ष कारोबारको आकार हो। अघिल्लो साता दैनिक औसत ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएकोमा यस साता त्यो २३.६५ प्रतिशतले घटेर ४ अर्ब ७९ करोडमा सीमित भयो। खरिदबिक्री भएको सेयर कित्ता करिब ४० प्रतिशत र कारोबार संख्या झन्डै १६ प्रतिशतले घटेको छ। मूल्य घट्नुभन्दा बढी चिन्ताको विषय किन्न आउनेहरूको संख्या घट्नु हो। कारोबार सुक्दै जाँदा थोरै बिक्रीले पनि मूल्य ठूलो घट्ने जोखिम बढ्छ, जुन बजार बलियो हुँदा देखिँदैन।
क्षेत्रगत तस्बिर पनि उत्तिकै कमजोर छ। नेप्सेमा सूचीकृत सबै १३ उपसमूह यस साता रातो भए। होटल तथा पर्यटन उपसमूह २.७१ प्रतिशत (१९४.११ अंक) घटेर ६,९७७.०८ मा झर्यो, जुन प्रतिशतमा सबैभन्दा ठूलो गिरावट हो। अंकका हिसाबले भने जीवन बीमा उपसमूह २३२.७६ अंकले घटेर सबैभन्दा ठूलो झट्का खायो। बैंकिङ (०.६८ प्रतिशत) र म्युचुअल फन्ड (०.२० अंक) ले भने तुलनात्मक रूपमा धैर्य देखाए। यसले बजार सबैतिर विक्री गर्ने हतारमा भने छैन, तर कहीँ पनि नयाँ पैसा खन्याउने आँट गर्ने अवस्था पनि छैन भन्ने संकेत गर्छ।
प्राविधिक विश्लेषणले पनि तत्काल ठूलो उछालको आधार कमजोर देखाएको छ। दैनिक चार्टमा प्रत्येक उकालोपछि अघिल्लो उचाइ नाघ्न नसक्ने र प्रत्येक ओरालोमा अघिल्लो तल्लो बिन्दुभन्दा तल पुग्ने क्रम (लोअर हाई, लोअर लो) कायम छ। एमएसीडी नकारात्मक क्षेत्रमै छ भने आरएसआई ४३ देखि ४५ को बीचमा घुमिरहेको छ। यसको अर्थ बजारमा बिक्रीकर्ताको हात माथि छ र माथि जाने गति सुस्त छ। तैपनि विश्लेषकहरू २,५०० देखि २,५४६ अंकबीचको क्षेत्रलाई बलियो सपोर्ट मान्छन्। बजार त्यो क्षेत्रको नजिक पुगिसकेकाले त्यहाँबाट प्राविधिक रिबाउन्डको सम्भावना जीवितै रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
यहाँ प्रश्न उठ्छ, सरकारले यति ठूलो राहत दिँदा पनि बजार किन बौरिएन? कार्ययोजना सार्वजनिक हुँदा नेप्से करिब २,५८० अंकमा थियो। त्यसपछि सूचक २,६८० अंकसम्म पुग्यो, तर फेरि घटेर २,५८० कै वरिपरि फर्कियो। योजनाको घोषणाले जन्माएको आशा केही दिन टिकेर विलायो भन्ने यसले देखाउँछ। विशेषगरी पुँजीगत लाभकरलाई ५० प्रतिशत घटाएर प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ५ प्रतिशत र ३.७५ प्रतिशतमा झारिएको थियो। बजेटले बढाएको दरभन्दा पनि ठूलो कटौती हुँदा त्यसलाई लगानीकर्ताले अपेक्षाभन्दा उदार निर्णयका रूपमा लिएका थिए।
यसै बेला सेबोनको एउटा व्यवस्था बजारको बहसको केन्द्रमा आएको छ। सूचीकृत कम्पनीका आधारभूत सेयरधनीले आफूसँग भएको सेयरको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी बेच्न चाहेमा कम्तीमा १५ दिनअघि कम्पनीलाई जानकारी दिनुपर्ने र कम्पनीले त्यो सूचना नेप्सेमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ। असोज ७ मा बोर्डले यसको औचित्य, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रस्तावित नियामकीय ढाँचाबारे अवधारणापत्र पनि सार्वजनिक गरेको छ।
आधारभूत सेयरधनी को हो भन्ने प्रश्नमै यो विषयको जड छ। चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएको कम्पनीमा १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिने जोकोही यस दायरामा पर्छ, चाहे ऊ संस्थापक होस् वा दोस्रो बजारबाट किनेको लगानीकर्ता। २५ करोडभन्दा कम पुँजी भएको कम्पनीमा यो सीमा ५ प्रतिशत हो। नेपालका अधिकांश सूचीकृत कम्पनीको चुक्ता पुँजी करिब डेढ अर्बदेखि तीन–चार अर्बको दायरामा छ। उदाहरणका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ पुँजी भएको कम्पनीमा करिब १ करोड ५० लाख कित्ता सेयर हुन्छ, जसको १ प्रतिशत १ लाख ५० हजार कित्ता हुन्छ। त्यति सेयर जोडेपछि लगानीकर्ता आधारभूत सेयरधनी बन्छ, र त्यसको ५ प्रतिशत अर्थात् साढे ७ हजार कित्ता बेच्नुअघि पनि उसले १५ दिनअघि सार्वजनिक सूचना दिनुपर्छ।
जानकारहरूको आपत्ति यही छ। संस्थापक वा रणनीतिक साझेदारले ठूलो हिस्सा बेच्नु कम्पनीको स्वामित्व र नियन्त्रणसँग जोडिने विषय हो, त्यसैले बजारलाई जानकारी दिनुपर्ने तर्क स्वाभाविक छ। तर कम्पनी सञ्चालनमा कुनै भूमिका नभएको, भित्री सूचनामा पहुँच नभएको र नाफा कमाउन मात्र दोस्रो बजारबाट सेयर किनेको लगानीकर्ता पनि त्यही घेरामा पर्छ। नेपालमा सेयर लिएर बजार घट्दा कमाउने बाटो छैन। यहाँ कमाइको मुख्य बाटो सस्तोमा किनेर महँगोमा बेच्नु हो। त्यस्तो बजारमा बिक्री सहज नहुनु भनेको निकासको ढोकामा ताला लाग्नु हो।
यसको असर बेच्ने बेलामा मात्र सीमित हुँदैन, किन्ने निर्णयमा समेत पर्छ। लगानीकर्ताले सेयर किन्नुअघि नै बाहिर निस्कने बाटो कति सहज छ भनेर हिसाब गर्छ। ठूलो परिमाणमा सेयर जोडेपछि अलिकति नाफा बटुल्न पनि १५ दिनअघि आफ्नो मनसाय सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए ऊ १ प्रतिशतको सीमा नाघ्नै नचाहन सक्छ। त्यसपछि ठूला लगानीकर्ता सीमाभित्रै बसेर सानो–सानो परिमाणमा किनबेच गर्न थाल्छन् भन्ने तर्क जानकारहरूले गरेका छन्। संस्थागत लगानीकर्ता र गैरआवासीय नेपालीलाई बजार भित्र्याउने भनेर सरकारले घोषणा गरेको घडीमै यस्तो अवरोध खडा हुनु नीतिगत विरोधाभास हो।
यसमा अर्को तर्कसंगत जोखिम छ। कुनै लगानीकर्ताले १५ दिनपछि सेयर बेच्ने भनी सार्वजनिक घोषणा गरिसकेपछि अरू सहभागीले ऊभन्दा अघि नै बेचेर निस्कन खोज्नु अस्वाभाविक होइन। यस्तो अवस्थामा मूल्य पहिल्यै खस्न सक्छ, र जसले सूचना दियो उसैले आफ्नै घोषणाको क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। सेयर बजार तथ्यांकले मात्र होइन, मनोविज्ञानले पनि चल्ने भएकाले सम्भावित बिक्रीको सूचनाले नै बजारमा अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।
तर सेबोनको चिन्तालाई पूर्ण रूपमा नकार्न मिल्दैन। साना पुँजी भएका कम्पनीमा केही व्यक्तिले सेयर संकलन गरेर मूल्य उचाल्ने र पछि एकैपटक ठूलो परिमाणमा बेचेर निस्कने 'पम्प एन्ड डम्प' प्रवृत्ति यथार्थ हो। उदाहरणका लागि १० लाख कित्ता जति सेयर भएको कम्पनीमा ५० हजार कित्ता सेयर लिने लगानीकर्ता नै आधारभूत सेयरधनी बन्न सक्छ। त्यहाँ ठूलो बिक्रीले मूल्यमा तीव्र असर पार्न सक्छ, र पारदर्शिताको आवश्यकता पनि बढी हुन्छ। बोर्डको मूल उद्देश्य पारदर्शिता बढाउनु, लगानीकर्तालाई पर्याप्त सूचना दिनु र अचानक हुने ठूला बिक्रीको धक्का कम गर्नु भएको देखिन्छ। समस्या उद्देश्यमा होइन, त्यसको दायरा र प्रक्रियामा छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि नेपालको व्यवस्था फरक रहेको देखाउँछ। भारतमा ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर वा मताधिकार हुनेले होल्डिङमा २ प्रतिशत बिन्दुको परिवर्तन हुँदा दुई कार्यदिनभित्र स्टक एक्सचेन्जलाई जानकारी दिनुपर्छ। प्रमोटरका लागि 'अफर फर सेल' (ओएफएस) को छुट्टै कारोबार व्यवस्था पनि छ। सिंगापुर, मलेसिया र बंगलादेशमा ५ प्रतिशतको सीमा छ, बेलायतमा ३ प्रतिशतबाट महत्वपूर्ण सेयरधारण मानिन्छ। अमेरिकामा सञ्चालक तथा कम्पनीसँग जोडिएका व्यक्तिको कारोबारमा छुट्टै खुलासा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कतै पनि सामान्य बिक्रीअघि १५ दिन कुर्नुपर्ने व्यवस्था प्रमुख अभ्यास होइन। प्रायः सीमा नाघेपछि र सेयरधारणमा परिवर्तन भएपछि जानकारी दिने ढाँचा देखिन्छ। नेपालले भने १ प्रतिशतको कम सीमा राखेर बिक्री हुनुअघि नै सूचना माग्ने उल्टो बाटो लिएको छ।
त्यसैले बजारका सरोकारवालाले सीमा र अवधि दुवै पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्। आधारभूत सेयरधनीको सीमा कम्तीमा ५ प्रतिशत, बजारको अवस्था हेरेर ७.५ वा १० प्रतिशतसम्म बनाउन सकिने सुझाव छ। सूचना दिनुपर्ने अवधि १५ दिनबाट घटाएर बढीमा तीन दिन बनाउन सकिने विकल्पमा पनि छलफल हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। यदि लक्ष्य लकइन अवधि सकिएपछि संस्थापक र रणनीतिक साझेदारले गर्ने अन्धाधुन्ध बिक्री रोक्नु हो भने नियम त्यही वर्गमा केन्द्रित गर्नुपर्ने तर्क छ। 'पम्प एन्ड डम्प' रोक्न त बोर्डसँग निगरानी, सुपरिवेक्षण र कारबाहीको अधिकार पहिल्यैदेखि छ।
यद्यपि, बजारको यो गिरावटलाई एउटै नियमको परिणाम मान्नु पनि सहज हुँदैन। सरकार गठनदेखि नै बजार कमजोर छ, कारोबार रकम घटेको छ, र लगानीकर्ताको विश्वास पुनर्स्थापित हुन समय लाग्छ। बोर्डले अन्तरदिवसीय कारोबार र इन्ट्राडे सर्ट सेलिङ, दलाल व्यवसायीको क्षमता विस्तार, डिस्क्लोजर प्रणाली सुधार, नेप्सेको पुनर्संरचना, आईपीओका नयाँ मापदण्ड र १० वर्षे ब्लुप्रिन्टजस्ता सुधार अघि बढाइरहेको छ। यी दीर्घकालीन काम हुन्, तत्काल बजार उठाउने औषधि होइनन्। तर सरकारले एकातिर कर घटाएर बजारलाई प्रोत्साहन दिने र नियामकले अर्कोतिर निकासमा अवरोध थप्ने अवस्था रहिरहे नीतिगत सन्देश नै अस्पष्ट हुन्छ। राहतको प्रभाव बजारमा देखिन विभिन्न निकायबीच समन्वय आवश्यक छ।
बजार भित्रका चालले पनि लगानीकर्ताको मनोविज्ञान झल्काउँछ। यस साता सिन्धु विकास बैंकको मूल्य सबैभन्दा बढी ७.२० प्रतिशत बढ्यो। माण्डू हाइड्रोपावर र १०.७५ प्रतिशत एसबिएल डिबेन्चर २०८९ पनि करिब ७ प्रतिशतले बढे। एपोलो हाइड्रोपावर भने ११.८० प्रतिशत घटेर सबैभन्दा बढी नोक्सानमा रह्यो। फ्लोरसिटमा ठूला लगानीकर्ताको रोजाइमा ७ प्रतिशत लक्ष्मी सनराइज डिबेन्चर, शाइन रेसुङ्गा डिबेन्चर र एभरेष्ट बैंकजस्ता तुलनात्मक सुरक्षित र प्रतिफल दिने सम्पत्ति परे। इमर्जिङ नेपाल, मन्दाकिनी हाइड्रोपावर र फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स भने सबैभन्दा बढी बेचिएका सेयरमा अग्रपंक्तिमा देखिए। बजार जोखिमबाट भाग्दै सुरक्षित ठाउँ खोजिरहेको संकेत यसले दिन्छ। यही साता युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स र कालिका पावरको गरी १६ लाख ४३ हजार ७६४ कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत भएर कारोबारमा थपिएको छ।
अबको प्रश्न दुई कुरामा अडिएको छ। पहिलो, बजार २,५०० देखि २,५४६ को सपोर्टबाट टेकेर उठ्छ कि त्यो पनि तोडिन्छ। दोस्रो, सेबोनले आधारभूत सेयरधनीसम्बन्धी व्यवस्थामा लचिलोपन देखाउँछ कि कडाइ कायमै राख्छ। पारदर्शिता र ठूलो लगानी एकअर्काका विपरीत होइनन्, तर दुवैलाई एउटै नियममा बाँध्दा सन्तुलन बिग्रिने जोखिम छ। सरकारले दिएको कर राहत लगानीकर्ताको हातसम्म पुग्न नियामकीय अवरोध हट्नुपर्ने मत बजारमा बलियो बन्दै गएको छ।
