काठमाडौं — नेपालमा डिजिटल बैंकिङ र विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोग बढ्दै जाँदा वित्तीय ठगीको स्वरूप पनि परिवर्तन हुन थालेको छ। मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट, क्यूआर, सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन माध्यमबाट रकम ठगी हुने घटनाले अनुसन्धान निकायलाई परम्परागत ठगीभन्दा फरक किसिमको चुनौती थपेको छ।
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले यस्ता घटनाको अनुसन्धानमा डिजिटल प्रमाण र वित्तीय कारोबारको शृंखला पछ्याउने कामलाई प्राथमिकता दिएको छ। बैंक तथा वालेटको विवरण, स्क्रिनसट, एसएमएस, लिंक र अन्य इलेक्ट्रोनिक प्रमाणले ठगी कसरी भयो र रकम कहाँ पुग्यो भन्ने पत्ता लगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।
डिजिटल ठगीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती रकमको तीव्र स्थानान्तरण हो। ठगी भएको रकम केही मिनेटमै एक खाताबाट अर्को खाता, वालेट वा अन्य भुक्तानी माध्यममा सारिन सक्ने भएकाले ढिलो उजुरी परे रकम रोक्न कठिन हुन्छ।
यसकारण प्रहरी, बैंक, वालेट कम्पनी र भुक्तानी सेवा प्रदायकबीच छिटो सूचना आदानप्रदान आवश्यक देखिएको छ। शंकास्पद कारोबार प्रारम्भिक चरणमै पहिचान गरेर रकम रोक्न सकिए ठगीपछि रकम फिर्ता ल्याउने जटिल प्रक्रिया कम गर्न सकिन्छ।
पछिल्लो समय फिसिङ लिंक, नक्कली एसएमएस, झूटा एप, ओटीपी वा बैंकिङ विवरण माग्ने जस्ता तरिका बढी प्रयोग हुन थालेका छन्। कतिपय अवस्थामा ठगी गर्ने व्यक्तिले आफ्नै खाता प्रयोग नगरी अरू व्यक्तिको बैंक खाता, वालेट वा क्यूआरमार्फत रकम संकलन गर्ने गरेको पनि देखिएको छ।
यसले अनुसन्धानलाई थप जटिल बनाएको छ। रकम पुगेको पहिलो खाता भेटिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। रकम त्यसपछि कहाँ–कहाँ सारियो, कसले निकासा गर्यो र अन्तिम लाभ कसले लियो भन्ने वित्तीय शृंखला पहिचान गर्नु अनुसन्धानको मुख्य काम बनेको छ।
यस प्रकारको कारोबारमा पहिलो खातावाला नै मुख्य अपराधी नहुन सक्छ। कतिपय अवस्थामा अरूको खाता जानीजानी प्रयोग गराइएको हुन सक्छ भने कतिपय अवस्थामा खाताको पहुँच नै दुरुपयोग भएको हुन सक्छ। त्यसैले खाता, उपकरण, कारोबार समय र रकम निकासासम्बन्धी विवरणलाई संयुक्त रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।
डिजिटल वित्तीय प्रणाली विस्तारसँगै ठगी नियन्त्रणको रणनीति पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अब अपराधी पत्ता लगाउनु मात्रै पर्याप्त छैन, शंकास्पद कारोबार समयमै पहिचान गरेर रकमको प्रवाह रोक्नु अझ महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ।
यसमा बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकको भूमिका पनि बढेको छ। छोटो समयमा धेरै खातामा रकम स्थानान्तरण, अस्वाभाविक कारोबार वा अचानक बढेको निकासा जस्ता गतिविधि प्रारम्भिक चेतावनीका संकेत बन्न सक्छन्।
तर प्रविधि र संस्थागत समन्वय मात्र पर्याप्त हुँदैन। धेरै ठगी प्रयोगकर्ताले स्वयं ओटीपी, पासवर्ड, पिन वा अन्य गोप्य विवरण उपलब्ध गराएपछि हुने भएकाले डिजिटल सुरक्षा सचेतना उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
नेपालको डिजिटल वित्तीय विस्तारले कारोबारलाई छिटो र सहज बनाएको छ, तर त्यससँगै जोखिम पनि बढेको छ। प्रयोगकर्ता सचेतना, छिटो उजुरी, रियल टाइम निगरानी र प्रहरी–बैंक–नियामकबीच प्रभावकारी समन्वय कमजोर रहे डिजिटल ठगीबाट हुने क्षति अझ बढ्न सक्छ।
डिजिटल कारोबारको विस्तारसँगै अब वित्तीय सुरक्षाको मुख्य चुनौती ठगीपछि अपराधी खोज्नु मात्र होइन, ठगी भएको रकम वित्तीय प्रणालीभित्रै हराउनुअघि रोक्नु बनेको छ।




