कर्जा विस्तार सहज हुने : मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा Facilitated Credit Expansion : The Third Review of Monetary Policy
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार शिथिल भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति लिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले सवारी साधन, घरजग्गा जस्ता क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा सघाउ पुग्ने खालका नीति सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा गर्दै केन्द्रीय बैंकले सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशा समातेको उल्लेख गरेको छ ।
संशोधन अनुसार ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका ‘हायर पर्चेज’ प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार घटाई १०० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले सवारी साधनको खरीदमा जाने कर्जा बढाउन सघाउ पुग्छ ।
त्यस्तै, बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरूको लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले गर्दा बैंकहरूले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा कम रकम छुट्याउँदा पुग्छ । यसले कर्जा विस्तार गर्न सजिलो हुने विश्लेषण गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यो आर्थिक वर्षमा ११.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको अनुमान गरेको थियो । तर, चैतसम्ममा यस्तो विस्तार चार प्रतिशत हाराहारीमा छ । कर्जा विस्तार कम भएकाले आर्थिक गतिविधि बढ्न नसकेको र नयाँ लगानी नथपिएको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले घरजग्गाको कर्जा विस्तारलाई पनि बढाउन चाहेको देखिएको छ । मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा मार्फत घर जग्गा खरीद प्रयोजनको लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिने घोषणा गरिएको छ । यसले आम्दानीका आधारमा बढी ऋण लिन सजिलो बनाउँछ ।
व्यवसायीहरूले कर्जा विस्तारमा सघाउ पुग्ने लचिलो नीति लिन माग राख्दै आएका छन् । पछिल्लो तीन दशकमा सरदरमा हरेक वर्ष २० प्रतिशतका दरले कर्जा विस्तार हुँदै आएको थियो । तर, यो क्रम पछिल्ला दुई वर्ष यता रोकिएको छ । कर्जा विस्तार कम भएकाले घरजग्गा क्षेत्रको मूल्यवृद्धि रोकिएको छ । व्यवसायीहरू यसै कारण अर्थतन्त्र शिथिल हुनपुगेको बताउने गरेका छन् ।
यस्तै, उद्योगी व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई आगामी बजेटका लागि सुझाव दिंदै सजिलो कर्जा विस्तारको नीति लिन सुझाव दिएको छ ।
Nepal Rastra Bank has adopted a loose policy after the credit expansion of banks and financial institutions has slowed down.
The Central Bank has announced policies that will help in the expansion of loans in sectors such as vehicles and real estate. While reviewing the monetary policy of the current financial year for the third time, the Central Bank has noted that it has cautiously followed a flexible course of action.
According to the amendment, the existing 125 percent risk load of 'hire purchase' vehicle loans provided by banks and financial institutions has been reduced to 100 percent. This will help in increasing the loan for the purchase of vehicles.
Similarly, the existing loan loss provision for loans classified as good category from banks and financial institutions has been reduced from 1.25 percent to 1.20 percent. As a result, banks allocate less amount for loan loss provision. It has been analyzed that it will be easier to extend credit.
Nepal Rastra Bank estimated the credit expansion of 11.5 percent in this financial year. However, by March, such expansion is around four percent. Businessmen have been saying that due to low credit expansion, economic activity has not increased and new investments have not been added.
It is seen that the National Bank wants to increase the expansion of real estate loans. Through the third review of the monetary policy, it has been announced that the loan payment income ratio for the purpose of purchasing real estate will be simplified and maintained from the existing 50 percent to 70 percent based on the submission of proof of tax payment. This makes it easier to take more loans based on income.
It is seen that the National Bank wants to increase the expansion of real estate loans. Through the third review of the monetary policy, it has been announced that the loan payment income ratio for the purpose of purchasing real estate will be simplified and maintained from the existing 50 percent to 70 percent based on the submission of proof of tax payment. This makes it easier to take more loans based on income.
