काठमाडौं — सरकारले उद्यम व्यवसाय गर्दागर्दै समस्यामा परेका र अन्जानवश चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा परेका करिब १ लाख ७० हजार ऋणीलाई राहत दिने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कानुनी दायराभित्र रहेर कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिएका हुन्।
नवनियुक्त डेपुटी गभर्नर दीर्घ रावललाई समेत पहिलो प्राथमिकताका रूपमा यससम्बन्धी समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिइएको मन्त्री वाग्लेको भनाइ छ। अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई पुनर्जीवित गर्ने उपाय खोज्ने सरकारको मुख्य ध्येय रहेको उनले स्पष्ट पारे।
आईटी युवालाई १० लाखसम्म आयकर छुट बजारको शिथिलता चिर्न सरकारले युवा उद्यमशीलतालाई कर नीतिमार्फत प्रोत्साहन गरेको छ। सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा आबद्ध युवालाई लक्षित गर्दै सरकारले १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले गर्दा मासिक ८० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म कमाउने युवाहरू लाभान्वित हुने र उक्त रकम बजारमा खर्च भई अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ।
क्रिप्टोकरेन्सीमा तत्काल प्रतिबन्ध कायम, जलविद्युत करमा स्पष्टीकरण कार्यक्रममा मन्त्री वाग्लेले क्रिप्टोकरेन्सी ट्रेडिङलाई भने तत्काल कानुनी मान्यता दिने सरकारको कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारे। मुद्राका आधारभूत मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने भएकाले यसलाई मान्यता दिन नसकिने उनको भनाइ छ। यद्यपि, क्रिप्टो माइनिङको सम्भावनाबारे भने अध्ययन गर्न सकिने उनले संकेत गरे।
त्यस्तै, जलविद्युत क्षेत्रमा लगाइएको नयाँ करबारे स्पष्ट पार्दै उनले दशकौंदेखि छुट पाउँदै आएको यो क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन खोजिएको बताए। ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई कर छुटको व्यवस्था कायम रहेको र मध्यमवर्गीय परिवारलाई पर्ने भार समायोजनका लागि नियमन आयोगले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
मानव विकास सूचकांकका आधारमा बजेट र सुकुम्बासी समस्या समाधान क्षेत्रीय असन्तुलन अन्त्य गर्न आगामी दिनमा सडक र आम्दानीलाई मात्रै नभई मानव विकास सूचकांकलाई बजेट विनियोजनको आधार बनाउनुपर्ने मन्त्री वाग्लेको तर्क छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणजस्ता सूचकमा पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए।
त्यसैगरी, कृषि उपज विशेष गरी दुग्ध पदार्थमा लगाइएको भ्याटले आपूर्ति शृंखलामा पारेको प्रभावबारे अध्ययन भइरहेको छ भने देशभरका ६ लाख ६५ हजारभन्दा बढी सुकुम्बासीको समस्या कानुनी दायराभित्रै रहेर समाधान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए।
