पदभार ग्रहण गरेलगत्तै वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयभित्र प्रशासनिक सक्रियता बढाउने, बजेट अनुशासन कायम गर्ने र नीतिगत पुनरावलोकनलाई प्राथमिकतामा राखे । मन्त्रालयभित्र निर्णय प्रक्रियालाई छरितो बनाउने, कर्मचारी व्यवस्थापनलाई ‘मेरिट बेस्ड’ बनाउने र अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएको सरकारी दाबी छ । सुरुआती दिनमै उनले बजेट तयारी, कर संरचना, सार्वजनिक खर्च र वित्तीय अनुशासनबारे लगातार छलफल अघि बढाए ।
तर अहिले उनको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट बनेको छ । कमजोर राजस्व संकलन, सुस्त आर्थिक गतिविधि र सीमित स्रोतबीच बजेट निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था अर्थ मन्त्रालयसामु चुनौतीका रूपमा उभिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि बारम्बार ‘असीमित अपेक्षा र सीमित स्रोत’बीच सन्तुलन मिलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै आएका छन् ।
वाग्लेले सबैभन्दा धेरै जोड दिएको विषय सार्वजनिक ऋण हो । उनका अनुसार सन् २०१६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करिब २५ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले ४२–४३ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । उनले ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन आर्थिक जोखिम बढाएको भन्दै बजेटलाई यथार्थपरक बनाउने संकेत दिएका छन् ।
यसपटक ठूलो आकारको बजेट ल्याएर खर्च गर्न नसक्ने पुरानो प्रवृत्ति दोहोरिन नदिने उनको भनाइ छ । विगतमा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्चै नभई फिर्ता जाने अवस्थालाई उनले असफल मोडेलको रूपमा चित्रण गरेका छन् । त्यसैले आगामी बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता, राजस्वको वास्तविक अवस्था र अर्थतन्त्रको धरातल हेरेर बनाइने दाबी गरिएको छ ।
यद्यपि यही विषयले अर्को बहस पनि जन्माएको छ । कमजोर माग, सुस्त लगानी र थलिएको निजी क्षेत्रबीच अत्यधिक वित्तीय संयमले विकास खर्च झन् खुम्चिने जोखिम रहने अर्थविद्हरूको तर्क छ । नेपालजस्तो विस्तारै चलिरहेको अर्थतन्त्रमा खर्च कटौतीले बजारमा झन् नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।
वाग्लेले ठूला पूर्वाधार आयोजनामा नयाँ लगानी मोडालिटीको संकेत पनि दिएका छन् । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई ऋणको भारी बोकाएर अघि नबढाउने उनको धारणा छ । पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ऋण लिएर बने पनि अपेक्षित सञ्चालन हुन नसकेको अनुभवलाई आधार मानेर अब सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) वा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मोडेलतर्फ छलफल भइरहेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबारे पनि अर्थमन्त्री वाग्ले स्पष्ट रूपमा आलोचनात्मक देखिएका छन् । अहिलेको बीमा मोडालिटी दिगो नभएको निष्कर्ष निकाल्दै उनले धनी, मध्यम वर्ग र गरिबलाई फरक–फरक योगदान प्रणालीमा ल्याउने संकेत दिएका छन् । चुरोट र मदिराजस्ता वस्तुमा लाग्ने कर स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने अवधारणा पनि अघि सारिएको छ ।
सहकारी संकट समाधानमा भने सरकारले सीमित भूमिका खेल्ने संकेत दिएको छ । पाँच लाख रुपैयाँसम्मका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सहजीकरण गर्ने तर करदाताको पैसा प्रत्यक्ष प्रयोग नगर्ने सरकारको धारणा देखिएको छ । सहकारीकै सम्पत्ति बिक्री वा चक्रीय कोषमार्फत समाधान खोज्ने अवधारणा अघि सारिए पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन जटिल हुने देखिन्छ ।
डेढ महिनाको अवधिमा वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँगको संवादलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छन् । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत संस्थासँगको भेटघाटले सरकारले वित्तीय विश्वसनीयता कायम राख्न खोजेको संकेत दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका विवरणहरूमा आर्थिक सुधार, पुनर्निर्माण सहयोग र वित्तीय अनुशासनका विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ ।
तर चुनौतीहरू अझै गहिरा छन् । राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कमजोर छ, पुँजीगत खर्च परम्परागत रूपमा सुस्त छ र निजी क्षेत्रको मनोबल अझै पूर्ण रूपमा फर्किएको छैन । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढे पनि लगानी विस्तार हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयमाथि अब घोषणाभन्दा परिणाम देखाउनुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ ।
समग्रमा हेर्दा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको डेढ महिने कार्यकालले सुधारको प्रारम्भिक संकेत दिएको देखिन्छ । प्रशासनिक सक्रियता, यथार्थपरक बजेट र वित्तीय अनुशासनको बहस सुरु भएको छ । तर जनताले खोजेको कुरा केवल नीतिगत संकेत होइन, प्रत्यक्ष आर्थिक राहत, रोजगारी, लगानी विस्तार र बजारमा आत्मविश्वासको पुनःस्थापना हो । त्यसैले वाग्लेको वास्तविक मूल्यांकन अब आगामी बजेट र त्यसको कार्यान्वयनबाट हुने देखिन्छ ।




