ढुवानी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने मार्गमा कुनै शुल्क नलगाउन अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनFinance Ministry Directs Provinces, Local Units to Waive Charges on Goods in Transit
अर्थ मन्त्रालयले मालवस्तुको ढुवानीका लागि मात्र प्रयोग हुने मार्गमा कुनै पनि प्रकारको कर वा शुल्क नलगाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारलाई र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको हो।
परिपत्रमा स्थानीय कृषक, व्यवसायी तथा समग्र व्यापारिक गतिविधिमा नकारात्मक आर्थिक असर पर्ने गरी कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नलगाउन स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। ढुवानीका लागि मात्र प्रयोग हुने मार्गमा कर तथा दस्तुर असुली गर्दा वस्तुको लागत बढ्ने र बजार मूल्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने मन्त्रालयको ठहर छ।
अर्थ मन्त्रालयले संविधान तथा प्रचलित कानुनको व्यवस्थालाई स्मरण गराउँदै अर्को जिल्ला वा स्थानीय तहबाट ढुवानी भई आउने मालवस्तु केवल मार्ग प्रयोग गरेको आधारमा कर, शुल्क वा दस्तुर असुल गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ। स्थानीय तहको सीमा पार गरेर ढुवानी गरिने कृषि उपज तथा अन्य सामग्रीमा यस्तो शुल्क असुली कानुनविपरीत हुने मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयका अनुसार संविधान र कानुनविपरीत कर तथा शुल्क नलगाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सबै प्रदेश सरकारसम्म जानकारी गराउन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सबै स्थानीय तहसम्म निर्देशन पुर्याउन अनुरोध गरिएको छ।
उक्त निर्णय गत मंसिर २३ गते अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गरिएको र सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै निकायलाई पत्राचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालै केही स्थानीय तहले अन्य क्षेत्रबाट आएको कृषि उपजमा कर तथा शुल्क असुल गरेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले यस्तो स्पष्ट निर्देशन जारी गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले ढुवानीमा अनावश्यक शुल्क हटाउँदा किसानको लागत घट्ने, आपूर्ति प्रणाली सहज हुने र बजार मूल्य स्थिर राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।
The Ministry of Finance has instructed provincial and local governments not to impose any taxes or fees on goods transported solely for transit purposes. The directive was issued through official circulars sent to provincial governments via the Office of the Prime Minister and Council of Ministers, and to local governments through the Ministry of Federal Affairs and General Administration.
According to the circular, local authorities have been urged to ensure that no charges are levied in a manner that could place an additional financial burden on farmers, traders, or business activities. The ministry emphasized that imposing fees on goods merely passing through a jurisdiction increases transportation costs and disrupts the supply chain, ultimately affecting market prices.
The Finance Ministry reminded local governments that charging taxes or fees on goods transported from another district or local unit—when the goods are not intended for local sale—contradicts constitutional provisions and existing laws. It clarified that the use of local routes for transportation alone does not grant local units the authority to impose any form of tax, duty, or service charge.
The ministry stated that a ministerial-level decision was taken on mid-December to ensure that no taxes, fees, or duties are imposed in violation of the Constitution or prevailing laws. Following this decision, relevant agencies were formally notified to take the necessary steps for implementation.
The directive comes in response to reports that some local governments had been collecting taxes and service charges on agricultural produce and other goods transported from neighboring local units. Such practices, the ministry noted, negatively impact farmers and businesses by increasing costs without legal justification.
The Finance Ministry expects that removing unnecessary transit-related charges will help reduce logistical costs, support farmers and traders, and promote smoother movement of goods across the country, contributing to price stability and improved market efficiency.
