ढुवानी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने मार्गमा कुनै शुल्क नलगाउन अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन

अर्थ मन्त्रालयले मालवस्तुको ढुवानीका लागि मात्र प्रयोग हुने मार्गमा कुनै पनि प्रकारको कर वा शुल्क नलगाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारलाई र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको हो।

परिपत्रमा स्थानीय कृषक, व्यवसायी तथा समग्र व्यापारिक गतिविधिमा नकारात्मक आर्थिक असर पर्ने गरी कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नलगाउन स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। ढुवानीका लागि मात्र प्रयोग हुने मार्गमा कर तथा दस्तुर असुली गर्दा वस्तुको लागत बढ्ने र बजार मूल्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने मन्त्रालयको ठहर छ।

अर्थ मन्त्रालयले संविधान तथा प्रचलित कानुनको व्यवस्थालाई स्मरण गराउँदै अर्को जिल्ला वा स्थानीय तहबाट ढुवानी भई आउने मालवस्तु केवल मार्ग प्रयोग गरेको आधारमा कर, शुल्क वा दस्तुर असुल गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ। स्थानीय तहको सीमा पार गरेर ढुवानी गरिने कृषि उपज तथा अन्य सामग्रीमा यस्तो शुल्क असुली कानुनविपरीत हुने मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयका अनुसार संविधान र कानुनविपरीत कर तथा शुल्क नलगाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सबै प्रदेश सरकारसम्म जानकारी गराउन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सबै स्थानीय तहसम्म निर्देशन पुर्‍याउन अनुरोध गरिएको छ।

उक्त निर्णय गत मंसिर २३ गते अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गरिएको र सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै निकायलाई पत्राचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालै केही स्थानीय तहले अन्य क्षेत्रबाट आएको कृषि उपजमा कर तथा शुल्क असुल गरेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले यस्तो स्पष्ट निर्देशन जारी गरेको हो।

अर्थ मन्त्रालयले ढुवानीमा अनावश्यक शुल्क हटाउँदा किसानको लागत घट्ने, आपूर्ति प्रणाली सहज हुने र बजार मूल्य स्थिर राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।