विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा देखिएको अनुकूलताका कारण चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुवाती महिनामै नेपालको सार्वजनिक ऋण दायित्वमा सामान्य गिरावट आएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार साउन मसान्तसम्ममा राज्यको कुल ऋण करिब ५ अर्ब रुपैयाँले घटेर २९ खर्ब ७६ अर्ब ३३ करोडमा झरेको हो। हाल नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.१० प्रतिशत पुगेको छ, जसमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.७२ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.२८ प्रतिशत रहेको छ।
समग्र ऋणको आकारमा प्राविधिक रूपले केही कमी आए पनि सरकारलाई पुरानो ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्ने सकस भने चुलिएको छ। तथ्यांकले राज्यको ढुकुटीमा जति नयाँ ऋण भित्रियो, त्योभन्दा बढी रकम दायित्व फरफारकमा खर्च भएको देखाउँछ। साउनमा सरकारले जम्मा २३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ नयाँ ऋण उठाएको थियो, तर सोही अवधिमा साँवा र ब्याजबापत झन्डै २५ अर्ब (२४ अर्ब ९९ करोड) रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। अर्थात्, नयाँ ऋणभन्दा करिब १ अर्ब ७० करोड बढी रकम त भुक्तानीमै बाहिरिएको छ।
यस वर्ष सरकारले ६ खर्ब ५८ अर्बभन्दा बढी नयाँ ऋण उठाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेकोमा साउनमा लक्ष्यको ३.५४ प्रतिशत मात्रै प्राप्ति भएको छ। प्राप्त ऋणमध्ये ८५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा आन्तरिक ऋणकै छ। अर्कोतर्फ, साउनमा तिरिएको कुल साँवा–ब्याजमध्ये झन्डै २२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणकै दायित्व व्यवस्थापनमा खर्च भएको छ।
विनिमय दरको फाइदाले ऋणको अङ्कमा ५ अर्बको राहत देखिए पनि करिब ३० खर्ब नजिक पुगेको कुल ऋणको पहाड र बढ्दो भुक्तानी दरले राज्यको बजेट प्रणालीमा गम्भीर चुनौती थपेको छ। बजेटको ठूलो हिस्सा (यस वर्ष ४ खर्ब १७ अर्ब विनियोजन) ऋणको साँवा–ब्याजमै खर्चिनुपर्ने बाध्यताले आगामी महिनाहरूमा सरकारको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन र पुँजीगत खर्चमा थप दबाब पर्ने निश्चित छ।
A favorable shift in foreign exchange rates has provided a minor technical relief to Nepal's sovereign debt profile at the onset of the 2083/84 fiscal year. According to the Public Debt Management Office, the country's total public debt decreased by approximately Rs 5 billion in the first month (Shrawan), settling at Rs 2.976 trillion. The national debt now accounts for 45.10 percent of the Gross Domestic Product (GDP), with external borrowing constituting 53.72 percent and internal debt making up the remaining 46.28 percent.
However, this slight reduction in the overall debt volume masks a growing fiscal crisis: the government is now spending more on servicing old loans than it is raising in new ones. In Shrawan, the state successfully mobilized Rs 23.29 billion in new public debt. Yet, during the exact same period, it was forced to disburse Rs 24.99 billion toward principal and interest payments. This dynamic resulted in a negative debt cash flow, with the government spending roughly Rs 1.70 billion more on debt amortization than it acquired in fresh credit.
The state's borrowing performance also remains heavily skewed and sluggish. The government has set an ambitious target to mobilize Rs 658.28 billion in public debt for the current fiscal year, but it managed to secure only 3.54 percent of this goal in the first month. Furthermore, the newly acquired debt relies disproportionately on domestic sources. Of the Rs 23.29 billion raised, a staggering 85.84 percent (Rs 20 billion) was sourced internally, while foreign loans accounted for a mere Rs 3.29 billion.
This heavy reliance on internal borrowing is taking a massive toll on the state's coffers. Out of the total Rs 24.99 billion spent on debt servicing in Shrawan, an overwhelming Rs 22.34 billion was allocated strictly to clear the principal and interest of domestic loans. With the total public debt hovering precariously near the Rs 3 trillion mark, the government has been forced to earmark a colossal Rs 417.88 billion just for debt servicing this year. Analysts warn that this rapidly escalating repayment burden will inevitably squeeze fiscal space, placing severe constraints on capital expenditure and overall budget management in the coming months.
