सरकारले १२ वटा निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै, कार्यालयको बुधबारको निर्णयअनुसार ती कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिएको हो।

सूचनामा उल्लेख भएअनुसार, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ (१) अनुसार ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको हो। कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरू तथा आपूर्तिकर्ताहरूले एकदेखि तीन वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने उल्लेख गरिएको छ।

पाँचथरको फिदिमस्थित यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, नेपाल टेलिकम केन्द्रीय कार्यालय, रुकुम पश्चिमको चौरजहारीस्थित सडक विभाग, संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, नेपाल वन निगम लिमिटेड लगायतका १२ सार्वजनिक निकायहरूले गुनासोका आधारमा यी कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न पत्राचार गरेका थिए।

सरकारको यो कदमले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

The government has blacklisted 12 construction companies and suppliers. The Public Procurement Monitoring Office (PPMO) issued a notice on Thursday, stating that these entities were blacklisted based on its decision made on Wednesday.

According to the notice, the companies were blacklisted under Section 63 (1) of the Public Procurement Act, 2063. As a result, these companies and suppliers are barred from participating in any public procurement processes for a period ranging from six months to three years.

The blacklist includes complaints from 12 public entities, such as the Transport Infrastructure Directorate in Fidim, Panchthar; Nepal Telecom Central Office; the Roads Department in Chaurjahari, Rukum West; the Federal Roads Supervision and Monitoring Office; and the Nepal Forest Corporation. These entities had recommended blacklisting the companies due to violations and complaints.

This move by the government is expected to promote accountability and transparency in the public procurement process.