काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनालाई निश्चित समयभित्र सम्पन्न गर्ने गरी नयाँ कार्ययोजना अघि सारेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बबई र भेरी–बबई आयोजना दुई वर्षभित्र तथा सुनकोशी–मरिन, सिक्टा र रानी जमरा–कुलरिया आयोजना पाँच वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार आयोजनाको प्रगति, समस्या र चुनौतीको समीक्षा गर्दै समयसीमा तोकेर निर्माण अघि बढाउने निर्णय गरिएको हो। महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई भने आर्थिक वर्ष २०९१/९२ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।
सिन्धुली र रामेछापमा निर्माण भइरहेको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको भौतिक प्रगति ३४ प्रतिशत पुगेको छ। करिब ६१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा हालसम्म १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सुर्खेतको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा हालसम्म ६६ प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएको छ। करिब ३३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागत रहेको आयोजनामा १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। मन्त्रालयले यसलाई आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट ४२ हजार ७०० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ। हाल करिब २५ हजार हेक्टरमा सुविधा पुगेको छ। घुलनशील माटोका कारण देखिएका प्राविधिक समस्या समाधान गर्दै पाँच वर्षभित्र आयोजना पूरा गर्ने योजना छ।
कैलालीको रानी जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत पुगेको छ। आयोजनाबाट ३८ हजार ३०० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य रहे पनि जग्गा प्राप्ति र निर्माण सामग्री व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।
बर्दियाको बबई सिँचाइ आयोजना भने अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ३६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको आयोजनाबाट हालसम्म २८ हजार ८०० हेक्टरमा सुविधा पुगेको छ। मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८५/८६ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
कञ्चनपुरको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको प्रगति भने अपेक्षाकृत सुस्त छ। हालसम्म करिब ३१ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनालाई २०९१/९२ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। जग्गा प्राप्ति र भारतबाट प्राप्त हुने पानीको विषयलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार विगतमा आयोजनाको लागत र कार्यक्षेत्र (स्कोप) बढ्दै जानु तथा निर्माण व्यवसायीको ढिलाइका कारण समयमै सम्पन्न हुन नसकेको हो। अब भने बजेट, कार्यक्षेत्र र कार्यान्वयनलाई निश्चित समयसीमासँग जोडेर आयोजना अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
