डिजिटल बैंक स्थापना हुने, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पनि प्राथमिकतामाGovernment to Establish Digital Bank; Asset Management Company and NEPSE Restructuring Also Prioritized
सरकारले डिजिटल प्रविधिको तीव्र विकासलाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा पहिलोपटक डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रवार संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै डिजिटल बैंक स्थापनाको रणनीति सार्वजनिक गरेका हुन्।
राष्ट्रपतिका अनुसार सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विस्तारसहित डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास र नगदरहित वित्तीय कारोबार प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। उक्त उद्देश्य पूर्तिका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत संरचना तयार गरी डिजिटल बैंक स्थापना गरिने नीति लिइएको हो।
यससँगै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, पूँजी बजारको सुधारका लागि धितोपत्र बोर्डको सुदृढीकरण र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (NEPSE) को पुनर्संरचना गर्दै पारदर्शिता र क्षमतामा अभिवृद्धि गरिने सरकारको योजना छ।
सरकारका यी घोषणाहरूले डिजिटल वित्त, पूँजी बजार सुधार र बैंकिङ क्षेत्र सुदृढीकरणतर्फ गम्भीर प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
The Government of Nepal has announced plans to establish the country’s first digital bank, aligning with the rapid advancement of information technology. President Ram Chandra Paudel made the announcement while presenting the government’s policy and program for the fiscal year 2082/83 during a joint session of the Federal Parliament on Friday.
According to the President, the government aims to expand IT infrastructure, promote a digital economy, and increase cashless financial transactions. To support this vision, necessary legal and policy frameworks will be developed to facilitate the establishment of a digital bank.
Additionally, the policy document outlines the formation of an Asset Management Company to address the growing burden of non-banking assets and bad loans within banks and financial institutions.
The government has also committed to strengthening the Securities Board of Nepal (SEBON) and restructuring the Nepal Stock Exchange (NEPSE) to enhance transparency and efficiency in the capital market.
These measures signal the government’s strong focus on digital finance transformation, capital market reform, and financial sector stabilization.
