सरकारले थप १० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदै, विकास ऋणपत्रको लक्ष्य पूरा हुने

सरकारले विकास ऋणपत्रको बोलकबोलमार्फत थप १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ। यो आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्रमार्फत आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। हालसम्म १ खर्ब ९९ अर्ब उठाइसकेको सरकारले अब थप १० अर्बको ऋणपत्र बिक्री गरेपछि यो लक्ष्य पूरा हुनेछ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले आज (बुधबार) ‘विकास ऋणपत्र २०८७’ नामको ६ वर्षे ऋणपत्र जारी गरेको छ। यो ऋणपत्रको बोलकबोल चैत १३ गते बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म हुनेछ भने निष्कासन चैत १४ गते हुने जनाइएको छ। कुल १० अर्बको ऋणपत्रमध्ये ८५ प्रतिशत (८ अर्ब ५० करोड) प्रतिस्पर्धी र १५ प्रतिशत (१ अर्ब ५० करोड) अप्रतिस्पर्धी बोलवालालाई छुट्याइएको छ। अप्रतिस्पर्धी बोलवालाबाट पूरा रकम नउठेमा बाँकी रकम प्रतिस्पर्धी बोलवालालाई बिक्री गरिनेछ।

यो ऋणमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरबैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था र नेपाली नागरिकले सहभागिता जनाउन सक्नेछन्। ब्याजदर बोलकबोलमार्फत निर्धारण हुने यो ऋणपत्रको ब्याज प्रत्येक ६–६ महिनामा भुक्तानी हुनेछ। ब्याजमा कर लाग्ने कार्यालयले जनाएको छ। इच्छुकले न्यूनतम ५ लाखदेखि कुल निष्कासित रकमको सीमासम्म (५ लाखले निःशेष भाग जाने गरी) लगानी गर्न सक्नेछन्। यो ऋणपत्र धितो राखेर कर्जा लिन वा दोस्रो बजारमा खरिदबिक्री गर्न पनि सकिनेछ।

चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म सरकारले २ खर्ब ८१ अर्ब ५० करोड आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ। जसमा १ खर्ब ९९ अर्ब विकास ऋणपत्र, ८० अर्ब ट्रेजरी बिल्स, २ अर्ब नागरिक बचतपत्र र ५० करोड वैदेशिक रोजगार बचतपत्रबाट संकलन भएको छ। आजको निष्कासनसँगै सरकारको आन्तरिक ऋण २ खर्ब ९१ अर्ब ५० करोड पुग्नेछ।

सरकारले यो वर्ष कुल ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। पहिलो त्रैमासमा १ खर्ब १५ अर्ब, दोस्रो त्रैमासमा ६६ अर्ब ५० करोड र तेस्रो त्रैमासमा १ खर्ब १३ अर्ब ५० करोड उठाउने योजना छ। चौथो त्रैमासमा ३५ अर्ब मात्र उठाउने कार्यतालिका रहेको छ।

बैंकमा तरलता बढेसँगै सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर घट्दै गएको छ। अहिले विकास ऋणपत्रको औसत ब्याजदर ५ प्रतिशतभन्दा कम छ। गत चैत ६ गते ११ वर्षे ऋणपत्रको ब्याजदर ५ प्रतिशत कायम भएको थियो। चालु आवमा निष्कासित २० वटा विकास ऋणपत्रको औसत ब्याजदर ४.७३ प्रतिशत रहेको छ। बैंकमा निक्षेप बढे पनि कर्जा प्रवाह नहुँदा ब्याजदरमा कमी आएको हो।

राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि निक्षेप संकलन र स्थायी निक्षेप सुविधा प्रयोग गर्दै आएको छ। ब्याजदर घट्दा सरकारलाई राहत मिल्ने देखिन्छ।