काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण परिचालनलाई निरन्तरता दिँदै सातवर्षे विकास ऋणपत्रमार्फत थप १० अर्ब रुपैयाँ उठाउने भएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले विकास ऋणपत्र–२०९० निष्कासनका लागि भदौ ३ गते बोलकबोल गर्ने जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता सरकारले विकास ऋणपत्रमार्फत तेस्रोपटक आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको हो। यसअघि दुई चरणमा गरी २० अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ। नयाँ १० अर्ब थपिएसँगै चालु वर्षको सुरुवाती अवधिमै विकास ऋणपत्रमार्फत ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन हुनेछ।
यस वर्ष सरकारले कुल ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। त्यसमध्ये ३ खर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्रबाट उठाउने योजना छ। बाँकी रकम ट्रेजरी बिल, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत जुटाउने सरकारको योजना छ।
सातवर्षे ऋणपत्रको ब्याजदर भने सरकारले तोकेको छैन। बोलकबोल प्रक्रियाबाट बजारले निर्धारण गर्नेछ। ऋणपत्र खरिद गर्न व्यक्ति तथा संस्थाले प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धी बोलदाताका रूपमा सहभागी हुन सक्नेछन्।
सरकारले आन्तरिक ऋण बढाउँदै लगेपछि मुलुकको सार्वजनिक ऋण पनि ३० खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक छ।
कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये करिब १६ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक र १३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आन्तरिक ऋण रहेको छ। पछिल्लो समय वैदेशिक स्रोत अपेक्षित रूपमा जुट्न नसक्दा सरकार बजेट व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक ऋणमा बढी निर्भर हुन थालेको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको अवस्थामा सरकारी ऋणपत्र बैंक तथा संस्थागत लगानीकर्ताका लागि सुरक्षित लगानीको विकल्प बन्दै गएको छ। तर, लगातार बढ्दो आन्तरिक ऋणले दीर्घकालीन रूपमा ब्याज खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने चुनौती पनि देखिएको छ।




