काठमाडौं — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले लामो समयसम्म प्रगति नभएका जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिइने बताएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को नयाँ कार्यसमितिलाई स्वागत गर्न आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले वास्तविक लगानीकर्तालाई सरकारले सहयोग गर्ने तर अनुमति लिएर आयोजना अघि नबढाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने स्पष्ट पारे।
उनले जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिएका समस्या सबैलाई एउटै ढाँचाबाट नभई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरेर समाधान गर्नुपर्ने बताए। विद्युत् ऐनसँगै आवश्यक नियमावली र निर्देशिका ल्याएर नीतिगत अन्योल हटाउने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादनसँगै व्यापार, खपत विस्तार, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा समेत निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। दीर्घकालीन प्रसारण लाइन मास्टर प्लान बनाएर पूर्वाधार विकासलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनले बताए।
जलवायु परिवर्तनका कारण ऊर्जा उत्पादनको स्वरूप बदलिँदै गएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले भविष्यको ऊर्जा योजना ऊर्जा मिश्रणमा आधारित हुनुपर्ने धारणा राखे। विद्युत् निर्यात विस्तारका लागि ऊर्जा कूटनीति बलियो बनाउने काम अघि बढिरहेको पनि उनले जानकारी दिए।
कार्यक्रममा इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रका नीतिगत र संरचनागत समस्या समाधानका लागि ३८ बुँदे सुझाव सरकारलाई बुझाएको छ। संस्थाले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, प्रसारण पूर्वाधार विकास, पीपीए सुधार, अनुमतिपत्र व्यवस्थापन र लगानीमैत्री नीति निर्माणलगायत विषय उठाएको छ।
इप्पान अध्यक्ष मोहन डाँगीले नीतिगत सहजीकरण भए निजी क्षेत्रको लगानीबाट आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताए। उनले पीपीएमा ढिलाइ, प्रसारण लाइन अभाव र नीतिगत अन्योल समाधानका लागि सरकारसँग उच्चस्तरीय संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए।





