काठमाडौं — आइसिएफसी (ICFC) फाइनान्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरूलाई १०.५२६३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट कर प्रयोजनसहित उक्त अनुपातमा प्रतिफल बाँड्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
मंगलबार (भदौ १६ गते) बिहान ९ बजे बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको ३७२औं बैठकले लाभांश वितरणसम्बन्धी यो निर्णय गरेको हो । फाइनान्सले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई पठाएको आधिकारिक पत्र "Screenshot 2026-09-01 112409.png" मा उल्लेख भएअनुसार, २०८३ असार मसान्तसम्म कम्पनीको कायम रहेको चुक्ता पुँजी १ अर्ब १८ करोड ३४ लाख ७० हजार ९ सय ६० रुपैयाँको आधारमा यो लाभांश तय गरिएको हो ।
यस हिसाबले कम्पनीले आफ्ना लगानीकर्तालाई कुल १२ करोड ४५ लाख ७५ हजार ७ सय ३ रुपैयाँ ६६ पैसा बराबरको रकम नगद लाभांशका रूपमा वितरण गर्नेछ ।
यद्यपि, सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेको यो प्रतिफल सेयरधनीले तत्कालै भने पाउने छैनन् । प्रस्तावित उक्त नगद लाभांश नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई फाइनान्सको आगामी वार्षिक साधारण सभाबाट औपचारिक रूपमा पारित भएपश्चात मात्रै वितरण गरिने कम्पनी सचिव लक्ष्मणप्रसाद जैसीद्वारा जारी सूचनामा जनाइएको छ ।
Kathmandu — ICFC Finance Limited has announced a 10.5263% cash dividend for its shareholders from the profits generated in the fiscal year 2082/83. The proposed dividend is inclusive of tax provisions.
The decision was finalized during the 372nd meeting of the company's Board of Directors, held at 9:00 AM on Tuesday, Bhadra 16 (September 1, 2026). According to the official document submitted to the Nepal Stock Exchange (NEPSE), referenced as "Screenshot 2026-09-01 112409.png", the dividend will be calculated based on the company's paid-up capital of Rs. 1,183,470,960 maintained as of the end of Ashad 2083.
In monetary terms, the finance company will distribute a total of Rs. 124,575,703.66 (Over Rs. 124.5 million) as cash returns to its investors.
However, shareholders will have to wait a little longer to receive these returns. As stated in the notice issued by Company Secretary Laxman Prasad Jaisi, the proposed dividend is subject to regulatory approval from the Nepal Rastra Bank (NRB). Following the central bank's clearance, the dividend must then be formally endorsed by the company's upcoming Annual General Meeting (AGM) before it is finally distributed to the shareholders.
