काठमाडौं — चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क (CPI) सबै भौगोलिक क्षेत्रहरूमा सन्तुलनमा देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार काठमाडौं उपत्यका, तराई, पहाड र हिमाल चारवटै क्षेत्रमा वार्षिक मूल्यवृद्धि दर सामान्य रहेको छ। समग्र सूचकाङ्क १०१.७० बाट बढ्दै १०४.४७ पुगेको छ। यो वृद्धिदर वार्षिक आधारमा २.७२ प्रतिशत र मासिक रूपमा ०.२८ प्रतिशत रहेको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा मूल्यवृद्धि तुलनात्मक रूपमा सन्तुलनमा देखिएको छ। यहाँको वार्षिक CPI वृद्धि दर २.७३ प्रतिशत रहेको छ। खाद्यान्न समूहमा मूल्यवृद्धि ०.७८ प्रतिशत मात्रै देखिए पनि सेवा तथा गैर-खाद्य क्षेत्रमा भने ३.४७ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। निजी अस्पताल, विद्यालय, घरभाडा र सञ्चार सेवामा खर्च बढ्दै गएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
तराई क्षेत्रमा पनि मूल्यवृद्धि सन्तुलनमै देखिएको छ। तराईको समग्र CPI २.५८ प्रतिशतले बढेको छ। तर, खाद्यान्नमा मूल्यवृद्धि शून्यभन्दा तल (–०.०९%) रहँदा गैर-खाद्य तथा सेवा समूहमा ४.२५ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ। यो वृद्धिले देखाउँछ कि कृषि उत्पादनले खाद्य वस्तुको मूल्य थामेको भए पनि सेवामा उपभोग खर्च बढ्दो छ।
पहाडी क्षेत्रमा समग्र मूल्यवृद्धि दर २.४८ प्रतिशत मात्र देखिएको छ। विशेष उल्लेखनीय पक्ष भनेको यहाँ खाद्य मूल्यमा ०.३९ प्रतिशतले कमी आएको हो। उत्पादन वृद्धि, वितरण सहजता वा मागमा स्थायीत्वले यस्तो परिणाम दिएको हुनसक्छ। तर, गैर-खाद्य क्षेत्रमा ३.१६ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि अझै कायम छ। मासिक रूपमा हेर्दा यो क्षेत्रको CPI वृद्धिदर ०.१४ प्रतिशत मात्र रहेको छ, जुन सबैभन्दा न्यून हो।
हिमाली क्षेत्र भने अझै पनि मूल्यवृद्धिका हिसाबले सबैभन्दा प्रभावित देखिएको छ। यहाँको CPI वार्षिक रूपमा ४.१८ प्रतिशतले बढेको छ। खाद्य वस्तुमा १.१६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ भने गैर-खाद्य तथा सेवाहरूमा ६.१७ प्रतिशतको तीव्र वृद्धि देखिएको छ। दुर्गमता, ढुवानी लागत, आपूर्ति अभाव र सीमित प्रतिस्पर्धा यसका प्रमुख कारण हुनसक्छन्।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार सेवा क्षेत्रमा बढ्दो खर्चले उपभोक्ताको जीवनस्तरमा असर पार्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा सरकार र राष्ट्र बैंकले क्षेत्रीय मूल्य असमानता घटाउने र सेवा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढाउने नीति ल्याउनु आवश्यक रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो विवरणले मूल्यवृद्धि अहिले नियन्त्रणमै रहेको देखाए पनि सेवा क्षेत्रमा रहेको दबाबलाई मध्यनजर गर्दै नीति निर्माताहरू सजग रहनुपर्ने देखिन्छ। विशेष गरी हिमाली क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आपूर्ति प्रणाली र पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
