नेप्सेमा पूँजीबजार सुधारको ज्ञापनपत्र: १५ मिनेटको औसत भार विधि पारदर्शी नभएको गुनासोInvestors Submit Memo to NEPSE: Complaint on Non-Transparent 15-Minute Turnover Calculation
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) समक्ष पूँजीबजार सुधारका लागि लगानीकर्ताहरुको समूहले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। लगानीकर्ताले पूँजीबजारको दयनीय अवस्थाबारे ध्यानाकर्षण गर्दै सुधारका लागि विभिन्न माग राखेका छन्। लगानीकर्ताले नेप्सेले लागू गरेको अन्तिम १५ मिनेटको औसत भार गणना गर्ने विधि पारदर्शी नभएको भन्दै यसको तत्काल समीक्षा गरी निष्क्रिय पार्नुपर्ने बताएका छन्। यस विधिमा समस्या आउने गरेको र लगानीकर्ताले यसमा विश्वास नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, सूचीकृत कम्पनीहरूको संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर रेसियोमा समानता ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समानतामा हाइड्रोपावर र अन्य क्षेत्रमा पनि संस्थापकहरूको सेयर होल्डिङमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी, कम्पनीहरूले घोषणा गरेको पे ब्याक अवधिमा संस्थापकहरूले संस्थापक सेयर नबेच्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग राखिएको छ। यसका साथै राइट सेयर जारी गर्ने व्यवस्थामा तत्काल रोक लगाई कम्पनीहरूको डिभिडेन्ड क्यापसिटी र ग्रोथका आधारमा मात्रै राइट सेयर दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यस्तै, मर्चेन्ट बैंक र क्यापिटलहरूले प्री–आईपीओ प्रिमियमको नाममा अनाधिकृत रुपमा पैसा उठाइरहेको बताउँदै यस प्रक्रिया तुरुन्त रोक्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, अवैधानिक सेयर कारोबारलाई रोक्नको लागि कडा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ। त्यसैगरी, सूचीकृत कम्पनीहरूको संस्थागत सुशासनमा ध्यान दिनुपर्ने र कम्पनीले आफ्नो वेबसाइटमा अडिट रिपोर्ट र अन्य व्यवस्थापन जानकारी प्रकाशित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। त्यस्तै, क्रेडिट रेटिङ गर्ने संस्थाहरूको कार्यक्षमता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नको लागि अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यी सबै सुधारहरू नगरेमा लगानीकर्ताले सडक संघर्षमा जाने चेतावनी दिएका छन्।
A group of investors has submitted a memorandum to the Nepal Stock Exchange (NEPSE) requesting capital market reforms. The investors have drawn attention to the deteriorating state of the capital market and have made several demands for improvements. They have raised concerns about NEPSE's method of calculating the average turnover of the last 15 minutes, calling it non-transparent and requesting an immediate review to disable it. The investors have mentioned that the method has been problematic and that they no longer trust it.
Furthermore, the investors have demanded that the ratio of shares between founders and the general public be equalized for listed companies. They also suggested that, in the case of banks and financial institutions, the shareholding ratio of founders in hydropower and other sectors should be standardized. Additionally, they have called for the implementation of a rule that would prevent founders from selling their shares during the payback period declared by companies. Moreover, they have requested an immediate halt to the issuance of rights shares and that rights shares should only be issued based on a company's dividend capacity and growth.
The investors also highlighted that merchant banks and capital firms are raising unauthorized funds under the name of pre-IPO premiums, demanding an immediate stop to this practice. They have emphasized the need for strict measures to prevent illegal share trading. Furthermore, they called for a greater focus on institutional governance of listed companies and requested that companies publish audit reports and other management information on their websites. There is also a demand for monitoring the effectiveness and transparency of credit rating agencies. The investors have warned that they will resort to street protests if these reforms are not implemented.
