कोशी प्रदेशको लगानी सम्मेलन वैशाख १८ र १९ गते सर्योKoshi Province Investment Summit Postponed to Baisakh 18 and 19
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी माघ ११, १२ र १३ गते गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलन सारेर अब वैशाख १८ र १९ गते गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पर्याप्त तयारी नभएको कारण सम्मेलन सार्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि, विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सम्मेलनको तयारीमा कमजोरी भएको भन्दै आलोचना गर्दै आएको थियो। त्यस्तै, निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीसँग सम्मेलन कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विवाद भइरहेकाले सम्मेलन स्थगित गरिएको प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
यसैगरी, बिहीबारको बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका अन्य सर्त सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, र बिउ बिजन व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयकलाई कानुन, न्याय तथा प्रदेश मामिला समितिमा छलफल गरी पेश गर्ने निर्णय भएको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले यी निर्णयहरूबारे जानकारी दिएका छन्।
The Koshi Province government has postponed the previously scheduled Investment Summit from Magh 11, 12, and 13 to Baisakh 18 and 19. The decision was made during a cabinet meeting held on Thursday, citing inadequate preparations for the event.
Earlier, the opposition party, CPN (Maoist Centre), had criticized the government for the lack of proper preparation for the summit. Similarly, disputes arose between the provincial government and private sector industrialists and entrepreneurs regarding the venue and execution of the summit. Government officials have acknowledged these issues as reasons for postponing the event.
In the same cabinet meeting, the government decided to present several bills in the provincial assembly, including amendments to the Act on Duties, Rights, and Services of the Chief Attorney of 2075, a bill on managing hazardous pesticides, and a bill on seed management.
Additionally, the government has decided to discuss the Provincial Mass Communication Bill in the Law, Justice, and Provincial Affairs Committee before presenting it. These decisions were shared by government spokesperson and Minister for Internal Affairs and Law, Revati Raman Bhandari.
