७१ परियोजनासहित कोशी प्रदेशको लगानी सम्मेलन: १ खर्ब ७५ अर्बको लगानी लक्ष्यKoshi Province Investment Summit with 71 Projects: Targeting Rs. 175 Billion in Investments
कोशी प्रदेश सरकारले वैशाख १८ र १९ गते विराटनगरमा पहिलोपटक आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमार्फत १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ। सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नेछन्।
प्रदेश सरकारले १० करोडभन्दा माथिका ७१ वटा परियोजनाहरू सोकेस गर्न लागेको हो। पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पूर्वाधार, आईटी सेवा, स्वास्थ्य लगायतका आठवटा क्षेत्रका परियोजनाहरू प्रस्तुत गरिने प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख डा. सरोज कोइरालाले जानकारी दिए।
सम्मेलनलाई लक्ष्य गरी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी, सहकारी, यातायात, भवन, पर्यटन, उद्योग, वन, फर्म रजिस्ट्रेसनसम्बन्धी ८ वटा ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ। कानुनी झन्झट हटाउने यो प्रयासले लगानीकर्ता आकर्षित हुने विश्वास गरिएको छ।
सम्मेलनमा चीन, अमेरिका, भारत, कोरिया, रुसका लगानीकर्ता, गैरआवासीय नेपाली तथा प्रतिष्ठित उद्योगपति सहभागी हुनेछन्। सम्मेलनमा कृषि–पर्यटन, पूर्वाधार–ऊर्जा, उद्योग–बजारीकरण, स्वास्थ्य–शिक्षा लगायत ६ वटा विषयगत छलफल हुनेछन्।
प्री मिट, फलोअप मिट तथा दुई दर्जन परियोजनामा सहमति हुने तयारी पनि गरिएको छ। सम्मेलनलाई ऐतिहासिक र उपलब्धिमूलक बनाउने उद्देश्य प्रदेश सरकारको रहेको छ।
Koshi Province is set to organize its first-ever Investment Summit in Biratnagar on Baisakh 18 and 19, targeting to attract over Rs. 175 billion in investments. Prime Minister KP Sharma Oli will inaugurate the event.
According to Dr. Saroj Koirala, CEO of the Provincial Investment Authority, a total of 71 projects, each worth over Rs. 100 million, will be showcased across eight sectors including tourism, agriculture, industry, energy, infrastructure, IT services, health, and education.
To ensure a more investment-friendly environment, the provincial government has amended eight key laws through ordinances issued on Baisakh 16. These include acts related to public-private partnerships, cooperatives, transport, buildings, industry, tourism, firm registration, and forests. The amendments aim to eliminate legal hurdles and attract both domestic and international investors.
The summit will see participation from investors and stakeholders from China, the U.S., India, South Korea, Russia, non-resident Nepalis, and notable Nepali industrialists. Six thematic sessions will be held covering areas like agriculture and tourism, industrial production and marketing, infrastructure and energy, and health and medical education.
Pre-meetings and follow-up meetings will be conducted to facilitate project implementation, with agreements expected on over two dozen projects. The event is expected to be historic and result-oriented.
