सुधारको संकेत न्यून, राष्ट्र बैंकको निगरानीमा रहेका वित्तीय संस्थाको अवस्था चिन्ताजनकLimited Signs of Improvement, Financial Institutions Under Central Bank Scrutiny Face Worsening Conditions
नेपाल राष्ट्र बैंकले उच्च निगरानीमा राखेका एक दर्जनभन्दा बढी विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको वित्तीय अवस्था कमजोर बन्दै गएको पाइएको छ। केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो दोस्रो त्रैमासिक अध्ययनले यीमध्ये केही विकास बैंकको अवस्थामा सामान्य सुधार देखिए पनि फाइनान्स कम्पनीहरूको अवस्था झन् बिग्रिएको जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले गत पुस १० मा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी नियन्त्रणमा लिएपछि पोखरा फाइनान्स, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, जानकी फाइनान्स, समृद्धि फाइनान्स, सेन्ट्रल फाइनान्स, एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक, सिन्धु विकास बैंक र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकसहितका संस्थालाई निगरानीमा राखेको छ। अध्ययनअनुसार नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको खराब कर्जा अनुपात ४७.५५ प्रतिशत पुगेको छ, जुन पहिलो त्रैमासको ४२.५३ प्रतिशतबाट बढेको हो। त्यस्तै, जानकी फाइनान्सको खराब कर्जा ४०.८९ प्रतिशत, पोखरा फाइनान्सको ३३.४४ प्रतिशत, समृद्धि फाइनान्सको १९.३० प्रतिशत, गोर्खाज फाइनान्सको १४.४२ प्रतिशत र रिलायन्स फाइनान्सको १४.३१ प्रतिशत रहेको छ। सेन्ट्रल फाइनान्स, नेपाल फाइनान्स र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको खराब कर्जा पनि दोहोरो अंकमा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।
राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा रहेका नेपाल शेयर मार्केट, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ र कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकबाहेक अन्य संस्थाहरूको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ। दोस्रो त्रैमासमा ५ विकास बैंक र ३ फाइनान्स कम्पनीको खराब कर्जा घटे पनि ५ फाइनान्स र ३ विकास बैंकको खराब कर्जा बढेको छ। राष्ट्र बैंकले न्यूनतम पुँजी कोष अनुपात कायम नगर्ने संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी ६ महिनाभित्र सुधारको अवसर दिने र त्यसमा प्रगति नभए मर्जर, एक्विजिसन वा लाइसेन्स रद्द गर्ने नीति लिएको छ। तर, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिन लागेकाले यो विषय हाल थाती राखिएको छ।
वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूले खराब कर्जाको अनुपात उच्च रहनु र सुधारको गति सुस्त हुनुले यी संस्थाहरूको भविष्य अनिश्चित बनेको बताएका छन्। राष्ट्र बैंकको प्रभावकारी कदम र नयाँ नेतृत्वको प्राथमिकताले मात्र यो संकट समाधान हुने उनीहरूको भनाइ छ।
The financial health of more than a dozen development banks and finance companies under the close watch of Nepal Rastra Bank (NRB) has been found to be deteriorating. According to the central bank’s latest second-quarter study, while some development banks have shown marginal improvement, the condition of finance companies has worsened further.
Following the declaration of Karnali Development Bank as problematic and its takeover on December 25, 2024, the NRB has placed institutions such as Pokhara Finance, Narayani Development Bank, Janaki Finance, Samriddhi Finance, Central Finance, Excel Development Bank, Sindhu Development Bank, and Saptakoshi Development Bank under strict surveillance. The study reveals that Narayani Development Bank’s non-performing loan (NPL) ratio has surged to 47.55 percent, up from 42.53 percent in the first quarter. Similarly, Janaki Finance reported an NPL ratio of 40.89 percent, Pokhara Finance 33.44 percent, Samriddhi Finance 19.30 percent, Gorkhas Finance 14.42 percent, and Reliance Finance 14.31 percent. Central Finance, Nepal Finance, and Saptakoshi Development Bank also recorded double-digit NPL ratios.
Excluding Nepal Share Market, Capital Merchant Banking, and Karnali Development Bank, which are already under NRB control, the situation of other monitored institutions remains alarming. While the NPL ratios of five development banks and three finance companies decreased in the second quarter, those of five finance companies and three development banks increased. The NRB has a policy of declaring institutions failing to maintain the minimum capital adequacy ratio as problematic, giving them six months to improve. Failure to do so could lead to mergers, acquisitions, or license revocation. However, with Governor Mahaprasad Adhikari’s tenure nearing its end, this issue has been put on hold for now.
Experts in the financial sector warn that the high NPL ratios and slow pace of improvement cast uncertainty over the future of these institutions. They argue that only effective measures by the NRB and the priorities of new leadership can resolve this crisis.
