बालेन शाहको सरकारको बजेटमा के-के छन् ? प्रत्यक्ष प्रसारण

कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स सेवा

सरकारले कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स सेवा सुचारु गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यातायातको सहज पहुँच नभएका दुर्गम क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स सेवा सुचारु गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धारका लागि रकम विनियोजन गरिएको समेत बताएका छन् ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम लगायतका दुर्गम क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थाका कारण आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा आवश्यक पर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको उनले बताएका छन् ।

बजेटमा सरकारका ४ नारा

सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको चार नाराहरूः

‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेले जोडौँ’ (सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्बन्धी नारा)

‘एक नागरिकः एक डिजिटल प्रोफाइल’ (डिजिटल पहिचानसम्बन्धी नारा)

सफा शौचालय अभियान (सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरूमा सञ्चालन गरिने)

धुलो र खाल्डोमुक्त काठमाडौँ (काठमाडौँ उपत्यका लक्षित घोषणा)

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको तलब कति पुग्यो ?

सरकारले अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूको रात्रिकालीन ड्युटी भत्ता दोब्बरले वृद्धि गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नर्सहरूको नाइट ड्युटी भत्ता दोब्बर बनाइएको जानकारी दिए ।

यसअघि नर्सहरूले रात्रिकालीन ड्युटीबापत १५० रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए । यसका साथै, सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात खर्चमा पनि ५० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको जनाइएको छ ।

नर्स तथा सामुदायिक महिला स्वयंसेविकाको भत्ता र यातायात खर्चमा गरिएको यो वृद्धिले सेवा प्रवाहमा थप उत्साह ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा स्याउ र ओखरका लागि विशेष जोन स्थापना गरिने

सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई स्याउ र ओखर उत्पादनको लागि विशेष जोनको रुपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर्णालीमा स्याउ र ओखर जोन स्थापना गरिने जानकारी दिएका हुन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले थप जानकारी दिँदै जोन केन्द्र स्थापना हुने स्थानमा चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर) को निर्माण कार्य पनि अगाडि बढाइने बताएका छन् ।

यस योजनाको मुख्य उद्देश्य कर्णाली प्रदेशमा कृषि उपजको भण्डारण तथा बजारीकरणलाई सुगम बनाउनु हो । सरकारको यस पहलकदमीबाट विशेषगरी जुम्लाको स्याउले लाभ उठाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

कर्णाली राजमार्ग सुधारका लागि १ अर्ब बजेट छुट्याइयो

सरकारले कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति गर्नका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर्णाली राजमार्ग सुधारका निम्ति १ अर्ब विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

बालबालिकामा हुने क्यान्सर रोगको निःशुल्क उपचार

सरकारले बालबालिकामा लाग्ने क्यान्सर रोगको उपचार सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा यो घोषणा गरिएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ जाने भएको छ

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी र वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम पठाउने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको जानकारी अनुसार, प्रदेश सरकारहरूका लागि ६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब २० करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदानका रूपमा जानेछ ।

यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः ४ अर्ब ६० करोड र ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ समपूरक अनुदानका लागि विनियोजन गरिएको छ । यसका अतिरिक्त, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई क्रमशः ३ अर्ब ८२ करोड र ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विशेष अनुदान छुट्याइएको छ ।

संघीय सरकारका विभिन्न आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेशहरूमा ३९ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहहरूमा २ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिनेछ । राजस्व बाँडफाँटबाट मात्र कुल १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ जानेछ ।

संगीत र कलाको अध्ययनलाई प्रोत्साहन, एथ्नो म्युजिकको विकास गरिने

सरकारले देशभर संगीत, कला र साहित्यको अध्ययन तथा पठनपाठनलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्ने क्रममा सो जानकारी दिएका हुन् ।

आदिवासी संस्कृति संगीत (एथ्नो म्युजिक) लाई पनि प्रवर्धन तथा विकास गरिने अर्थमन्त्रीले बजेटको सम्बोधनमा उल्लेख गरेका छन् ।

चलचित्र भवन निर्माणको पहिलो दशकमा आयकरमा सहुलियत

महानगर र उपमहानगर क्षेत्रमा चलचित्र भवन निर्माण गर्ने उद्योगलाई पहिलो १० वर्षसम्म आयकरमा छुट दिइने भएको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/२०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा संसद्मा यो घोषणा गरेका हुन् ।

चलचित्र संघ लगायतका वितरकहरूको लामो समयदेखिको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले यो निर्णय गरेको हो । हाल देशभर जम्मा १७० वटा चलचित्र भवन सञ्चालनमा छन् ।

कारागारलाई सुधार गृहमा परिणत गरिने

कारागारलाई सुधार गृहका रुपमा विकास गरिने जानकारी दिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लले सो जानकारी दिएका हुन् ।

यसअघिका बजेटहरुमा पनि कारागारलाई सुधार गृहमा रुपान्तरण गर्ने कार्यक्रमहरु समावेश भएका थिए । यसपटक पनि सो कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

प्रहरी अनुसन्धानलाई प्रविधिको प्रयोगबाट थप प्रभावकारी बनाइने

प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाइने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

उनका अनुसार प्रहरी अनुसन्धानमा प्रहरीको सक्रियतासँगै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को पनि प्रयोग गरिनेछ । यसका साथै, भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र स्तरोन्नति गर्ने कार्य पनि गरिने जनाइएको छ ।

गत जेनेरेसनको आन्दोलनका क्रममा प्रहरीका धेरै संरचनाहरूमा क्षति पुगेको थियो ।

सरकारको कृषि क्षेत्रको उत्थानमा जोड

सरकारले कृषि क्षेत्रको सुधारलाई उच्च महत्व दिएको जनाएको छ।

बजेटमा रासायनिक मल खरिदका लागि विनियोजन रकम रु ३२ अर्ब ३६ करोडमा बढाइएको छ।

निजी क्षेत्रलाई ग्रिन युरिया मल उत्पादन गर्नका लागि विद्युतमा सहुलियत दिइने कुरा पनि बजेट वक्तव्यमा समेटिएको छ।

पशुधनमा लाग्ने खोरेत रोगको नियन्त्रणका लागि रु २४ करोड बजेट छुट्याइएको छ।

कृषि र पशुपन्छी विकासका निम्ति रु ४६ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

कलङ्की–बसुन्धरा सडक विस्तारको काम अघि बढ्ने

सरकारले काठमाडौँ चक्रपथ विस्तारको क्रममा कलङ्की–बसुन्धरा खण्डमा सडक चौडा पार्ने काम सुरु गरिने जनाएको छ । यसका साथै, बसुन्धरा–चाबहिल–कोटेश्वर खण्डको डिजाइन कार्य सम्पन्न गरिनेछ । टोखा–छहरे सुरुङमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

मन्त्री वाग्लेले भने, 'कर्णाली प्रदेशको जनजीवनलाई सहज तुल्याउनका लागि जाजरकोटको मुल्सामदेखि जुम्लाको टोप्लासम्म सुरुङमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।' उनले खुर्कोट–चियाबारी, भानकोट–चिप्लाङ, मजिमटार–शक्तिखोर र चिसापानी–बबई सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धी अध्ययनहरू पनि अगाडि बढाइने बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र सिद्धबाबा सुरुङमार्ग सम्पन्न गर्ने लक्ष्य

आगामी आर्थिक वर्षभित्र सिद्धबाबा सुरुङमार्गको निर्माण कार्य पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्ने क्रममा उक्त सुरुङमार्ग तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गरिने जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री वाग्लेले महाकाली करिडोरअन्तर्गत दार्चुला–टिङ्कर सडकखण्डको ट्र्याक खोल्ने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको बताए । साथै, मेची, अरुण, कोशी, भेरी, सेती करिडोर र खुटिया–दिपायल सडकको स्तरोन्नति कार्यलाई पनि तीव्र गतिमा अघि बढाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

वातावरण र वन ऐनमा संशोधन गरिने

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विकास र वातावरणबीच द्वन्द्व नभई सामञ्जस्य कायम गर्न सरकार सचेत रहेको बताएका छन् । यसका लागि वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वन ऐन, २०७६ मा आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ । स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेखित वन क्षेत्र वा काट्नुपर्ने रुखको सङ्ख्यामा कमी आएमा थप वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

वन क्षेत्रको स्वीकृति र रुख कटान आदेशसम्मका निर्णय प्रक्रियाको धेरै तहहरूलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाइने पनि जनाइएको छ ।

सडकको सरसफाइ, सहजता र सुरक्षा

सरकारले सहरलाई सफा राख्ने, यातायातलाई सहज बनाउने र सडकलाई सुरक्षित तुल्याउने कुरालाई चलायमान अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा अगाडि बढाउने बताएको छ । यसका साथै, सडक यातायात, खानेपानी, सरसफाइ र आर्थिक पहुँचका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको एकीकृत विकास गरिने पनि जनाइएको छ ।

आगामी पाँच वर्षको अवधिमा सबै जिल्ला सदरमुकामलाई जोड्ने सडक र पुलहरूको स्तरोन्नति गर्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ । यसका अतिरिक्त, यात्राको सुरक्षा र सडकको गुणस्तर सुधार गरी दुर्घटनाबाट हुने जनधनको क्षतिलाई कम गरिने घोषणा पनि सरकारले बजेटमार्फत गरेको छ ।

आवाससम्बन्धी सरकारी नयाँ नीति

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मुलुकी देवानी संहितामा संशोधन गरी नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, अन्तरराष्ट्रिय संस्था र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखालाई आवास प्रयोजनका लागि कुल एकाइको २५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी आवासीय भवन तथा सरकारले तोकेका स्थानमा 'अपार्टमेन्ट' दीर्घकालीन 'लिज'मा लिन पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ।

साना तथा मझौला उद्योगीलाई वित्तीय पहुँचको सुनिश्चितताका लागि 'फस्र्ट लस रिकभरी' को आधारमा कर्जा सुरक्षणको व्यवस्था गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।

बौद्धिक सम्पदाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन

सरकारले बौद्धिक सम्पदाको सुरक्षाका लागि कानुन छिट्टै बनाउने भएको छ । विगतका सबै आर्थिक गतिविधिहरूको समीक्षा गरेर व्यक्ति र व्यवसायीहरूको क्रेडिट रेटिङका आधारमा ऋण दिने व्यवस्था पनि गरिने बताइएको छ ।

व्यावसायिक विवादहरूलाई छिटो टुंगो लगाउन छुट्टै ट्रिब्युनल गठन गरिने कुरा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश छ । मेलमिलाप ऐनमा पनि आवश्यक सुधार गरिनेछ । यसका साथै, गैरआवासीय नेपालीहरूलाई स्टक मार्केटको सेकेन्डरी बजारमा भाग लिनका लागि विदेशी लगानीको स्वीकृति, लगानीको हिसाबकिताब, नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रिया र पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूमा परिवर्तन गरिने जानकारी दिइएको छ ।

उधारो रकम असुल्नका लागि कानुन ल्याइने

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा उधारो रकम असुल्ने सम्बन्धमा कानुन ल्याइने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले व्यावसायिक वातावरण सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले विभिन्न कार्यक्रम तथा योजना सार्वजनिक गरेको जानकारी दिए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मुलुकले विदेशी लगानीको संरक्षण गर्ने तथा दोहोरो करबाट मुक्ति दिने सम्झौता गर्ने उल्लेख छ । यसका साथै, दामासाहीसम्बन्धी ऐन, २०२३ लाई संशोधन गरी उपभोक्ता, लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरूका वित्तीय समस्याहरू समाधान गर्ने उपाय मिलाइने जनाइएको छ ।

चुरोटमा १० प्रतिशत कर वृद्धि

सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ चुरोटमा १० प्रतिशतले कर वृद्धि गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षाका लागि विशेष दस्ता बन्ने

सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षाका लागि विशेष दस्ताको रुपमा विकास गरिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यो जानकारी दिएका हुन् ।

हाल पनि सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बलले नै सम्हालिरहेको छ । सशस्त्रले देशको उत्तर र दक्षिणतर्फका सीमाहरूमा खटिएर सुरक्षा प्रदान गरिरहेको छ ।

बजेट २१ खर्ब २४ अर्बको

आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त आकारको बजेटको घोषणा गरेका हुन् ।

स्टार्टअप र साना व्यवसायलाई सहजीकरण गर्न ‘नेपाल इन्टरप्राइज फेसिलिटी’ स्थापना गरिने

सरकारले स्टार्टअप र साना तथा मझौला व्यवसायलाई सहयोग पुर्याउनका लागि एक एकीकृत मञ्चको निर्माण गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले स्टार्टअप, साना तथा मझौला व्यवसायलाई राष्ट्रिय उद्यम इकोसिस्टममा जोड्ने प्लेटफर्मको रूपमा ‘नेपाल इन्टरप्राइज फेसिलिटी’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यस मञ्चले उद्यमसँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्था गर्ने जानकारी दिएका छन्। यसले नवीन वित्तीय उपकरणहरूको पहिचान र पहुँचका साथै स्टार्टअप गर्नेहरूलाई इनक्युबेशनसहितको सहयोग सञ्जालमा आबद्ध गर्नेछ।

वाग्लेका अनुसार, यो मञ्चले स्वदेशी उद्यम अभियानलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउन पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ। उनले थप स्पष्ट पार्दै भने, ‘कृषि तथा पशुजन्य उद्यममा लाग्न चाहने एक हजार युवा उद्यमीहरूलाई हामी स्टार्टअप सुविधा प्रदान गर्नेछौं।’

सेनाका जवानको आवास सुधार गर्न २ अर्ब रुपैयाँ

नेपाली सेनाका जवानहरूको आवास स्तरोन्नति गर्नका लागि बजेट छुट्याइने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यसबारे जानकारी दिएका हुन् । उनले यस कार्यका लागि २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिने बताएका छन् ।

यसअघि पनि नेपाली सेनाको आवास सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत 'बंकर टु ब्यारेक' कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याइँदै आएको थियो । यसपटक भने त्यसको नाम परिवर्तन गरी आवास स्तरोन्नतिको नाममा बजेट विनियोजन गर्न लागिएको छ ।

मधेश प्रदेशमा मिर्गौला उपचार केन्द्र स्थापना गरिने

मधेश प्रदेशमा मिर्गौला उपचारका लागि एक केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरिएको बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले मधेश प्रदेशमा मिर्गौला उपचार केन्द्रका साथै ट्रमा सेन्टर पनि सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी दिएका छन् ।

धौवादी फलाम कम्पनी सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा जाने

सरकारले नवलपुरमा रहेको धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेडमा आफ्नो शेयर हिस्सा घटाउने निर्णय गरेको छ । यस कम्पनीलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पिपीपी) मोडलमा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने बजेट वक्तव्य २०८३/८४ मा उल्लेख छ ।

धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड हाल नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको छ । यो कम्पनीको स्थापना २०७६ असोज ९ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर २०७६ फाल्गुन महिनाबाट सञ्चालनमा आएको थियो ।

कर्मचारीको पारिश्रमिकमा २१% वृद्धि

कर्मचारीहरूको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरिने सरकारले जनाएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले न्यूनतम पारिश्रमिक ४० हजार र अधिकतम १ लाखभन्दा माथि पुग्ने जानकारी दिएका छन् । यो नयाँ तलबमान साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।

विद्यालयबाटै विद्यार्थीलाई खेलकुद सुविधा

सरकारले खेलकुदमा विशेष रुचि र क्षमता भएका विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयको आधारभूत तहबाटै छनोट गरी आवश्यक सुविधासहित प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सरकारी कार्यालयमा डिजिटल हाजिरी प्रणाली

सरकारी कार्यालयहरूमा डिजिटल टाइमकार्ड लागू गरिने सरकारले जनाएको छ ।

हित स्वार्थको टकराव सम्बन्धी ऐन

सरकारले स्वार्थको टकराव सम्बन्धी ऐन बनाउने भएको छ ।

खानी लाइसेन्सको समीक्षा गरिने

सरकारले खानी सम्बन्धी इजाजतपत्रहरूको पुनर्मूल्यांकन गर्ने निर्णय गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खानी तथा खनिज ऐनको स्थापना गरिने विषयलाई पनि समावेश गरिएको छ ।

नेप्सेको पुनर्संरचना अघि बढाउने सरकारको निर्णय

सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचनाको प्रक्रियालाई अघि बढाउने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेप्सेलाई पुनर्संरचना गरी ‘इन्ट्राडे’, ‘सर्टसेलिङ’ र ‘डेरिभेटिभ’ जस्ता नयाँ लगानी उपकरणहरूको चरणबद्ध रूपमा सुरुवात गरिने बताए ।

पुँजी बजारलाई व्यवस्थित र लगानी गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले नियामक निकायको क्षमता बढाउने, प्रविधिमा आधारित कारोबार प्रणालीलाई अझ चुस्त बनाउने र लगानीकर्ताहरूको सुरक्षाका लागि संयन्त्रलाई बलियो बनाउने कुरा बजेट वक्तव्यमा समेटिएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले पुँजी बजारमा हुने ‘सेयर कर्नरिङ’ र ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ जस्ता अनैतिक क्रियाकलापहरूलाई रोक्नका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने कुरामा जोड दिए ।

पर्यटन क्षेत्रमा जनकपुरलाई विवाहस्थल बनाउनेदेखि डाँफे पदमार्गसम्म

सरकारले आगामी बजेटमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि जनकपुरलाई विवाहको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने र उच्च पहाडी क्षेत्रमा डाँफे पदमार्गको स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यसैगरी, तिलौराकोट र रामग्रामजस्ता ऐतिहासिक स्थलहरूलाई समेटेर वृहत् लुम्बिनी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई अवकाशपछि जीवनभर निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा पदक हासिल गर्ने खेलाडीहरूलाई अवकाश प्राप्त गरेपछि जीवनभर निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा यो घोषणा गरिएको हो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्न सफल खेलाडीहरूलाई अवकाशपछि पनि सम्मानजनक जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण बनाउनका लागि जीवनभर निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध गरिनेछ ।’

शालिग्राम पथको विकास गरिने

सरकारले शालिग्राम पथको विकास गर्ने निर्णय गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले यसको घोषणा गरेको हो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले त्रिवेणी धाम, देवघाट, रुरु क्षेत्र, कागबेनी, मुक्तिनाथ र दामोदर कुण्डलाई एक आपसमा जोड्दै शालिग्राम पथको विकास गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय जीवन बीमा र विशाल बजारकाे सेयर सर्वसाधारणलाई बाँडिने

राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी र विशाल बजार कम्पनीकाे सेयर अब सर्वसाधारणका लागि खुला गरिने भएकाे छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएकाे बजेटमा यी दुई संस्थाकाे सेयर जनतालाई वितरण गरिने जानकारी दिइएकाे छ ।

पाँच वर्षमा ८ शहरमा अत्याधुनिक क्रिकेट रंगशाला बनाइने

सरकारले आगामी पाँच वर्षको अवधिमा देशका मुख्य ८ शहरहरूमा आधुनिक क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने वचन दिएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट भाषणका क्रममा यो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

‘आगामी ५ वर्षभित्र प्रमुख ८ शहरमा अत्याधुनिक क्रिकेट रंगशाला निर्माण सम्पन्न गरिनेछ,’ अर्थमन्त्रीले भने ।

लोक कल्याणकारी विज्ञापनका लागि ३३ करोड रुपैयाँ छुट्याइयो

नेपाल सरकारले जनहितकारी विज्ञापनहरूका लागि ३३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले छापा माध्यम र विद्युतीय सञ्चार माध्यममा गरिने लोककल्याणकारी विज्ञापनका निम्ति यो रकम विनियोजन गरिएको बताए ।

यसैगरी, सरकारले आफ्नो व्यावसायिक गतिविधिहरूलाई बढावा दिनका लागि नेपालमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोगमा जोड दिने रणनीति लिएको छ ।

तीन वर्षमा ९०% नागरिक स्वास्थ्य बीमाको दायरामा

सरकारले आगामी तीन वर्षभित्रमा ९० प्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यसका लागि बीमा कार्यक्रमको बृहत् पुनर्संरचना गरिने जानकारी दिएका छन् ।

रासायनिक मल किन्न ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ

रासायनिक मल खरिद गर्नका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा वृद्धि गरेर ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट भाषणमा रासायनिक मल आपूर्तिका लागि क्यालेन्डर तयार गरिने र मुख्य खाद्यान्न बालीको सिजनमा सहज आपूर्ति सुनिश्चित गरिने जानकारी दिए ।

दलित समुदायको परम्परागत सीप संरक्षण र पोषणका लागि ३ अर्ब

सरकारले दलित समुदायको परम्परागत सीपको संरक्षण, उनीहरूको आयआर्जनमा वृद्धि र प्रविधिको स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत ढंगले अघि बढाउने नीति लिएको छ।

यसका अतिरिक्त, सरकारले पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका दलित बालबालिकाहरूलाई पोषण सहायता प्रदान गर्नका लागि मात्रै तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।

सामाजिक सुरक्षामा १ खर्ब २० अर्ब

सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जानकारी दिए ।

उनले नेपाललाई सडक बालबालिकाबाट मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिने बताए । सामाजिक विकृतिहरू अन्त्य गर्नका लागि तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य गरिनेछ । यसका साथै बाल सुधार गृहहरूको स्तरोन्नति गरिनेछ ।

थप देशहरूसँग श्रम सम्झौता गरिने

सरकारले विदेशमा रोजगारीका लागि थप मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गर्ने जनाएको छ । आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा सिप सिकेर मात्रै विदेश पठाइने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

लगानी अभिवृद्धिका लागि ‘लगानी एक्सप्रेस’

लगानी अभिवृद्धिका लागि ‘लगानी एक्सप्रेस’ नामक अवधारणा लागू गरिने र आगामी तीन महिनाभित्र ‘सिङ्गल रुट प्रणाली’ कार्यान्वयनमा ल्याइने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् ।

कम्पनी दर्ता, कर, श्रम, भिसा आवेदन लगायतका सेवाहरूलाई एकीकरण गरी लगानीकर्ताहरूलाई सरल सेवा उपलब्ध गराइनेछ । साथै, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भइसकेका परियोजनाहरूले पुनः अन्य निकायबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिएको छ ।

गण्डकी चतुर्भुज

मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, भेरी करिडोर र रारा–जुम्ला–फोक्सुण्डो क्षेत्रमा जडीबुटी, जलविद्युत्, पर्यटन र खानीजन्य गतिविधिमा कर छुट दिइने बजेटमा उल्लेख छ । सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरोन्नति गरी कालीगण्डकी सभ्यता क्षेत्रलाई तीर्थाटन र स्वच्छ उद्यममा केन्द्रित ‘गण्डकी चतुर्भुज’ को रूपमा विकास गरिनेछ ।

त्रिवेणीधाम, देवघाट, रुरुक्षेत्र, कागबेनी, मुक्तिनाथ र दामोदरकुण्डलाई जोडेर ‘शालिग्राम पथ’ निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । लुम्बिनी–मुक्तिनाथ धार्मिक तथा सांस्कृतिक मार्गलाई ध्यान, योग, बौद्ध–वैदिक दर्शन र हिमाली सांस्कृतिक पर्यटनसँग जोडेर नयाँ पर्यटन पथको प्रवद्र्धन गरिने बजेटमा स्पष्ट पारिएको छ ।

हिमाली जिल्लाका लागि के योजना ?

सरकारले हुम्लाको हिल्सा नाकामा पशु क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले हुम्लाको हिल्सा नाकामा पशु क्वारेन्टाइन स्थापना गरिने जानकारी दिए ।

सरकारले आगामी वर्षभित्र सुकुमवासी भूमिहीनको बसोबासको व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ ।

वाग्लेले २ सय वर्षभन्दा पुराना मनाङ र मुस्ताङका बौद्ध गुम्बाको संरक्षणका लागि विशेष योजना ल्याइने बताए ।

मुग्लिन-आँबुखैरेनी सडक निर्माणको काम अघि बढाइने

सरकारले मुग्लिनदेखि आँबुखैरेनीसम्मको सडक निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुग्लिन-आँबुखैरेनी सडक निर्माण सुरु गरिने जानकारी दिनुभयो ।

मुग्लिनदेखि आँबुखैरेनीसम्मको सडक निर्माणका लागि गोरखातर्फबाट काम सुरु गर्ने योजना रहेको छ ।

यस खण्डमा मस्र्याङ्दी नदीको वारिपारि गोरखा जिल्लाको क्षेत्रमा कुल ४.४५६ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माणको योजना छ । मन्त्रालयका अनुसार, हालको राजमार्गको समानान्तरमा मुग्लिन बजारको वारिपट्टि त्रिशूली नदीको किनार (गोरखातर्फ) हुँदै मस्र्याङ्दी नदीको बायाँ किनारबाट मस्र्याङ्दी विद्युत् गृहको वारिपट्टिसम्म थप सडकको मार्ग निर्धारण गरिएको छ ।

यसैबीच, आँबुखैरेनीदेखि पोखरासम्मको सडक निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले आँबुखैरेनी-पोखरा चार लेनको सडकको काम छिट्टै सकिने कुरा बताउनुभयो ।

व्यवसाय पुनर्जीवन कर्जा

पुँजीको कमीले पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेका उद्योग र व्यवसायहरूलाई सरकारले व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा प्रदान गरेर तिनीहरूको क्षमता विस्तार र विकासमा सहयोग गर्ने जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले 'नवउद्यम, स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई आर्थिक रूपान्तरणको बलियो आधार बनाउनेछौं' भने ।

‘लगानी एक्स्प्रेस’को अवधारणलाई साकार पार्न आगामी तीन महिनाभित्र स्वचालित ‘रुट’ प्रणाली सुरु गरिनेछ । यसमा कम्पनी र उद्योग दर्ता, वित्तीय सेवा, कर प्रणालीमा सहभागिता, भिसा आवेदन लगायतका सबै सेवाहरूलाई जोडी सूचना प्राप्त गर्ने, अनुपालना प्रतिवेदन बुझाउने र जोखिममा आधारित परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

महिला उद्यमीका लागि कर्जा प्रवाहमा थप सुविधाको घोषणा

सरकारले महिला उद्यमीहरूलाई कर्जा प्रवाहमा थप सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ । 'विशेष आर्थिक क्षेत्रमा कर, भन्सार, आयात र लगानीसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय एकै स्थानबाट हुने गरी विशेष आर्थिक प्रशासन क्षेत्रको व्यवस्था गरिनेछ', अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताउनुभयो । बजेट वक्तव्यमा उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन विद्युत्को डिमान्ड शुल्कको पुनरावलोकन गरी विद्युत् महसुलमा छुट दिने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्रीले उद्योगीहरूले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र लिजमा उपलब्ध हुने जग्गामा निर्माण गरिने संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न सक्ने जानकारी दिनुभयो ।

मोतिपुर र मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने सरकारको निर्णय

सरकारले मोतिपुर र मयुरधाप लगायतका औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रमा महिला उद्यमीहरूलाई विशेष जोड दिइने जानकारी दिनुभयो ।

उनले उद्योग र औद्योगिक नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा सरकार पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै गुणस्तरीय औद्योगिक पूर्वाधारको विस्तार गर्ने नीति लिइएको स्पष्ट पारे ।

मध्य-मधेसमा कृषि र उद्योगमा केन्द्रित चतुर्भुज विकास कार्यक्रम

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्ने, पर्यटनलाई बढावा दिने र लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने कुरालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा आर्थिक वृद्धिका लागि उच्च सम्भावना रहेका ग्रामीण र सहरउन्मुख क्षेत्रलाई ‘ग्रोथ पोल’ र ‘क्वाड’ का रूपमा विकास गर्ने नीति सार्वजनिक गरेका छन् ।

यस बजेटमा सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनबाट सिँचाइ हुने एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनलाई आधार मानेर कृषि र उद्योगमा केन्द्रित मध्य–मधेस चतुर्भुज विकास गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हुलाकी र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बाँकी काम सम्पन्न गरेर यस क्षेत्रलाई उत्पादन र औद्योगिक गतिविधिको मुख्य केन्द्र बनाउने योजना बजेटमा समावेश छ ।

मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, भेरी करिडोर र रारा–जुम्ला–फोक्सुण्डो क्षेत्रमा जडीबुटी, जलविद्युत्, पर्यटन र खानीजन्य क्रियाकलापमा कर छुट दिइने बजेटमा उल्लेख छ । सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरोन्नति गरी कालीगण्डकी सभ्यता क्षेत्रलाई तीर्थयात्रा र स्वच्छ व्यवसायमा केन्द्रित ‘गण्डकी चतुर्भुज’ का रूपमा विकास गरिनेछ ।

त्रिवेणीधाम, देवघाट, रुरुक्षेत्र, कागबेनी, मुक्तिनाथ र दामोदरकुण्डलाई जोडेर ‘शालिग्राम पथ’ निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । लुम्बिनी–मुक्तिनाथ धार्मिक तथा सांस्कृतिक मार्गलाई ध्यान, योग, बौद्ध–वैदिक दर्शन र हिमाली सांस्कृतिक पर्यटनसँग जोडेर नयाँ पर्यटकीय पदमार्गको विकास गरिने बजेटमा स्पष्ट पारिएको छ ।

लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न ‘लगानी एक्सप्रेस’ अवधारणा लागू गरिने र आगामी तीन महिनाभित्र ‘सिङ्गल रुट प्रणाली’ कार्यान्वयनमा ल्याइने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । कम्पनी दर्ता, कर, श्रम, भिसा आवेदनलगायतका सेवालाई एकीकृत गरी लगानीकर्तालाई सहजता प्रदान गरिनेछ । लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका परियोजनाले पुनः अन्य निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ ।

‘आरोग्य पर्यटन’ को गन्तव्यका रुपमा विकास र प्रवर्द्धन गरिने

सरकारले देशलाई ‘आरोग्य पर्यटन’को गन्तव्यको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनाउने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए ।

उनले पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्नका लागि विलासी रिसोर्ट र होटल निर्माणमा आर्थिक प्रोत्साहन दिइने बताए । उनले नेपाललाई युरोपेली युनियनको हवाई सुरक्षा सूचीबाट हटाउनका लागि आगामी पुस महिनाभित्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनःसंरचना गरी नियामक र सञ्चालक निकायलाई छुट्टाछुट्टै बनाइने कुरामा जोड दिए ।

लुम्बिनी–मुक्तिनाथ धार्मिक मार्ग, शालिग्राम पथ र ध्यान÷योग केन्द्रको विकास गरिने उनको भनाइ छ । उनले योग, ध्यान, साधनाका साथै बौद्ध र वैदिक दर्शनलाई एकीकरण गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको उल्लेख गरे ।

उनले उक्त योजनाले मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दी जस्ता हिमाली क्षेत्रका सांस्कृतिक अनुभवलाई विश्वभर चिनाउने प्रयास गरेको बताए ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा १०१ अर्ब ९५ करोडको बजेट विनियोजन

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा १०१ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा यो घोषणा गरेका हुन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो ।

सडक बालबालिकाविहीन राष्ट्र घोषणा

नेपाललाई सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्रका रुपमा घोषणा गर्ने तयारी भएको छ । यसका लागि आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

सरकारले सडक बालबालिकाको व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको छ । यसबाट सडकमा बस्ने बालबालिकाहरुको संख्यामा कमी आएको छ ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिममा गुणस्तरीय टेलिफोन सेवा विस्तार गरिने

सरकारले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका भूभागमा गुणस्तरीय टेलिफोन सेवा विस्तार गर्ने भएको छ ।

सरकारले अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई तीव्रता दिएर गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवाको पहुँच बढाउने घोषणा गरेको छ ।

‘अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई तीव्रता दिँदै गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवाको पहुँच बढाउनेछौँ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका छन्, ‘कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गुणस्तरीय टेलिफोन सेवा र नेटवर्क विस्तार गरिनेछ ।’

यसका साथै, सरकारी मुद्रणका लागि स्थापित विभिन्न संरचनालाई एकआपसमा गाभी एकीकृत सुरक्षा मुद्रण संस्था स्थापना गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिएका छन् ।

यस्तै, दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि यस वर्ष दूरसञ्चार प्राधिकरण विधेयक संसद्मा पेश गरिने प्रतिबद्धता पनि वाग्लेले व्यक्त गरेका छन् ।

नर्सिङ कर्मचारीको रात्रिकालीन भत्ता दोब्बर पारियो

वीर अस्पताल र कीर्तिपुर अस्पताललाई जलन उपचारका लागि स्तरोन्नति गरिने भएको छ । यसका साथै, नर्सिङ कर्मचारीहरूको रात्रिकालीन भत्ता दोब्बर बनाइएको छ ।

पहाडी र हिमाली क्षेत्रका टारमा लिफ्ट सिँचाइका लागि ८० करोड रुपैयाँ छुट्याइयो

सरकारले पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा रहेका कृषियोग्य टारहरूमा लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीको प्रयोग गरी भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउनका लागि ८० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा पहाडी क्षेत्रका टारहरूमा सञ्चालन हुने सिँचाइ आयोजनाहरूबाट आगामी वर्ष थप २ हजार २ सय ३० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने जानकारी दिए ।

ऊर्जा क्षेत्रका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइयो

ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरणको क्षेत्रमा सरकारले ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण लाइनको निर्माणका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

श्रम शोषणलाई अब आर्थिक अपराध सरह कानुनी दायरामा ल्याइने

सरकारले श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराध मानेर कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा श्रम सम्झौताको उल्लंघन, ज्यालामा ठगी तथा श्रम शोषण जस्ता कार्यलाई आर्थिक अपराध सरह मानी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रणाली विकास गरिने बताएका हुन् ।

उनले श्रम क्षेत्रमा लिखित सम्झौता, न्यूनतम ज्याला, बीमा, कार्यस्थल सुरक्षा मापदण्डको पालना तथा बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानीलाई अनिवार्य गरिने जानकारी दिए । साथै, कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनामा अनिवार्य क्षतिपूर्ति र बीमा दाबी प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाइने पनि उनको भनाइ छ ।

खेलकुदका लागि ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइयो

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले खेलकुद क्षेत्रमा ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट वक्तव्यमार्फत उक्त बजेट खेलकुद क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको बताए ।

शिक्षामा २ खर्ब १८ अर्बको बजेट

सरकारले शिक्षा क्षेत्रको लागि २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । यो बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पाएको बजेटभन्दा कम हो । भौतिक र शहरी विकास पूर्वाधारका लागि २ खर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

स्वास्थ्य बीमाका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ

सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले निर्माण सुरु भएका अस्पतालहरूलाई तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सरकारद्वारा १५ जना एआईविद्लाई फेलोसिप प्रदान गरिने

राष्ट्रलाई आत्मविश्वासका साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को युगमा लैजान सरकारले विशेष कदम चाल्ने भएको छ ।

यस लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकारले काठमाडौंको स्युचाटारमा देशकै पहिलो सार्वजनिक एआई कम्प्युटर केन्द्र स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ ।

तीन वर्षमा कम्तीमा १० फुटबल रंगशाला स्तरोन्नति गरिने

युवा विकास र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग खेलकुद पूर्वाधारलाई जोड्ने लक्ष्यका साथ सरकारले आगामी ३ वर्षभित्र कम्तीमा ८ हजार दर्शक क्षमताका १० वटा फुटबल रंगशालालाई फ्लडलाइट जडान गरी स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ ।

विदेशमा रहेकालाई अध्ययनको अवसर

सरकारले विदेशमा रोजगारी गरिरहेका युवाहरूका लागि खुला विश्वविद्यालयमार्फत अध्ययनको प्रबन्ध मिलाउने बताएको छ ।

सात प्रदेशका सरकारी अस्पताललाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य केन्द्रमा रुपान्तरण गरिने

सात प्रदेशमा रहेका सरकारी अस्पतालहरूलाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरिएको बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यो जानकारी दिएका हुन् ।

वाग्लेले भने, ‘सातवटै प्रदेशका मुख्य सरकारी अस्पतालहरूलाई क्रमशः शिक्षण अस्पताल र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य केन्द्रमा परिणत गरिनेछ ।’

यसका अतिरिक्त, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा उपलब्ध लगानीयोग्य रकमलाई स्वास्थ्य पूर्वाधार, चिकित्सा शिक्षा र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवामा प्रयोग गरिने जनाइएको छ ।

मेचीनगरमा १०० भवन निर्माण गरी जनतालाई बाँडिने

सरकारले राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडमार्फत आवास परियोजना अगाडि बढाउने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा १०० वटा घर बनाएर सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराइने जानकारी दिएका हुन् ।

प्रसारणलाइन र सवस्टेशन निर्माणका लागि ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइयो

सरकारले निर्माण भइरहेका प्रसारणलाइन र सवस्टेशनको काम सम्पन्न गर्नका लागि ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षमा हेटौडा–ढल्केवर प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने जानकारी दिए । यसका अतिरिक्त, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई पनि प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ छ ।

वीर, पाटन र शिक्षण अस्पताललाई विश्वविद्यालयमा स्तरोन्नति गरिने

तीनवटा प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विश्वविद्यालयमा स्तरोन्नति गरिने जानकारी दिए ।

वाग्लेले भने, ‘यी अस्पतालहरूलाई विदेशी विद्यार्थीलाई समेत शिक्षा प्रदान गर्न सक्षम बनाइनेछ ।’

श्रमिक र रोजगारदातालाई श्रम रजिष्ट्रीमा सूचीकृत गरिने

सरकारले श्रमिक र रोजगारदाता दुवैलाई अनिवार्य रूपमा श्रम रजिष्ट्रीमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले श्रमिक र रोजगारदातालाई अनिवार्य रूपमा श्रम रजिष्ट्रीमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

यस व्यवस्थाले सुरक्षागार्ड र घरायसी कामदारका साथै निर्माण, कृषि, आतिथ्य, ढुवानी र औद्योगिक क्षेत्रमा श्रमिक आपूर्ति गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले प्रदान गर्ने सेवा, बिमा, आवास र डिजिटल गुनासो व्यवस्थापन जस्ता विषयका मापदण्ड तय गरिनेछ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता: सामर्थ्य हुनेले छोडौं, विपन्नलाई जुटाइदिऊँ

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरणलाई व्यवस्थित र न्यायपूर्ण बनाउने उद्देश्यले 'सक्नेले छोडौं, नसक्नेलाई जोडौं' भन्ने अभियान प्रारम्भ गर्ने भएको छ ।

महिला लक्षित ब्लूबस सेवा सुरु गरिने

सरकारले सीसी क्यामेरा जडान गरिएको ब्लूबस सेवा महिलाहरूको विशेष सुविधाका लागि सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

यो घोषणा आगामी बजेटमा नै गरिने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जानकारी दिएका छन् ।

उनले काठमाडौं उपत्यकाका सडकहरूलाई धुलोमुक्त बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।

निजामती, सेना, प्रहरी र शिक्षकहरूको तलबभत्ता बढ्ने क्रम जारी रहने

सरकारी कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र शिक्षकहरूको सेवा सुविधालाई सम्मानजनक रूपमा निरन्तरता दिँदै वृद्धि गरिने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत यो जानकारी दिएका हुन् । उनले भने, ‘कर्मचारीतन्त्रलाई मर्यादित जीवनयापन गर्न, सक्षम उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन गर्न, साथै कुशल र जवाफदेही बनाउने लक्ष्यका साथ निजामती, जंगी, प्रहरी र शिक्षकहरूको सेवा सुविधालाई सम्मानजनक ढंगले निरन्तर बढाउने व्यवस्था मिलाएका छौं ।’

सडक र सहरी पूर्वाधार विकासमा २ खर्ब ८६ अर्बको बजेट

सडक र सहरी विकासका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूका निम्ति सरकारले २ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँको बजेट छुट्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यसको घोषणा गरेका हुन् ।

भिसा प्रक्रियालाई सहज बनाउन नयाँ कानुन ल्याइने

लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले भिसा प्रणालीमा ठूला सुधार ल्याउन सरकारले नयाँ कानुन प्रस्तुत गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आफ्नो बजेट सम्बोधनका क्रममा यसको जानकारी दिएका हुन् ।

नेपालमै २५ प्रकारका निःशुल्क औषधि उत्पादन गरिने

सरकारले निःशुल्क वितरण गरिने २५ किसिमका औषधिहरू नेपालमै उत्पादन गर्ने गरी नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सक्षम बनाउने घोषणा गरेको छ ।

पाँच वर्षमा सबै नागरिकलाई स्वच्छ पिउने पानी

सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र देशका सबै नागरिकलाई स्वच्छ पिउने पानीको सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा पानीको महसुलमा पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।

खानेपानी मन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले खानेपानी सम्बद्ध विभिन्न निकायहरूलाई एकीकृत गरी एउटै संरचनामा ल्याइने बताएका छन् ।

शिक्षा प्रणालीमा सुधार र उच्च शिक्षाको सिट वृद्धि

सरकारले शिक्षा क्षेत्रको संरचनागत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयमा जोड दिने जानकारी दिए ।

उनले नवप्रवर्तन र सीपमूलक शिक्षामा बढी ध्यान केन्द्रित गरिने बताए । 'शैक्षिक पूर्वाधारको विकास गरिनेछ,' उनले भने ।

दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर गरियो

सरकारले देशभरका बालबालिकाले प्राप्त गरिरहेको पोषण भत्ता दोब्बरले वृद्धि गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले हाल मासिक ५ सय रुपैयाँ रहेको यो भत्ता बढाएर मासिक १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको घोषणा गरे ।

उनले सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि स्वेच्छिक अभियान पनि सञ्चालन गर्ने बताए ।

नेपाल वायुसेवा निगमको कम्पनी मोडलमा सञ्चालन

राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा संचालन गर्ने सरकारी निर्णय सार्वजनिक भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट भाषणमा यसको घोषणा गरेका हुन् ।

निगमलाई कम्पनी मोडलमा संचालन गर्नका लागि आवश्यक खाका तयार गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए ।

आगामी वर्ष १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे, २ सय सडक पुल निर्माण

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने घोषणा गरेको छ । सो आर्थिक वर्षमा २ सय सडक पुल निर्माण गरिने अर्थमन्त्री डां स्वर्णिम वाग्लेले बताए ।

उनका अनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने काम ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । यसै आर्थिक वर्षमा नारायणगढ–बुटवल र कमला–कन्चनपुर खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेछ ।

थप ८० किलोमिटर सडक निर्माण आगामी दुई वर्षभित्र सकिने उनले जानकारी दिए । सो राजमार्गका लागि ३७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

द्रूतमार्गका लागि ४० वटा पुल र ४ वटा सुरुङ निर्माण गर्न १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । हुलाकी राजमार्गका लागि ४ अर्ब ६५ करोड, कर्णाली राजमार्गका लागि १ अर्ब र मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सीपलाई औपचारिक मान्यता दिइने

सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको सीपलाई औपचारिक मान्यता प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा उद्योग र श्रम बजारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मागमा आधारित सीप प्रणालीलाई अझ विस्तार गरिने जानकारी दिए ।

तीन महिनाभित्र लगानीका लागि स्वचालित प्रणाली लागू गरिने

लगानी भित्र्याउने उद्देश्यका साथ सरकारले आगामी तीन महिनाभित्र स्वचालित प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

यो घोषणा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणमा गरिएको हो ।

साथै, लगानीसम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान गर्न चाहने व्यक्तिहरूलाई लगानी भिसा प्रदान गरिने सरकारी निर्णय भएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सम्पत्ति मूल्याङ्कन, ऋण चुक्ता गर्ने प्रक्रिया, र लाभांश वितरण जस्ता कार्यहरूलाई सरलीकरण गरिने जानकारी दिए । यसबाट लगानी गर्न र कमाएको मुनाफा फिर्ता लैजान सहज हुनेछ ।

सार्वजनिक संस्थाको व्यवस्थापन र लगानी संरचनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता

सरकारले गोरखकाली रबर उद्योग सहित सात वटा सार्वजनिक संस्थानहरूको सम्पत्ति र दायित्वको विस्तृत मूल्यांकन (DDA) गर्ने र त्यसलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मोडेल अन्तर्गत लगानी व्यवस्थापनको रूपमा आगामी वर्षभित्रै टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि प्रस्तुत गरिएको बजेट वक्तव्यमा यो घोषणा गरेका हुन् ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पुसभित्रै गठन गरिने

खराब कर्जा र गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले पुस महिनाभित्रै एक सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट भाषणमा यसको घोषणा गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दै गएको खराब कर्जा र गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनका निम्ति विशेष कानुनी अधिकारसहितको राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पुस मसान्तसम्ममा स्थापना गरिनेछ ।’

बजेट प्रस्तुतीका बीच हर्क साम्पाङ बाहिरिए

आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश गरिने बजेटका क्रममा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ बाहिरिएका छन् ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट पेश गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्रीले बजेट वाचन गरिरहँदा साम्पाङ बैठकबाट निस्किएका हुन् ।

राष्ट्रिय राजनीतिक दललाई दिइने अनुदानबारे छलफल हुने

सरकारले राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रत्येक मतका आधारमा राष्ट्रिय दलहरूलाई अनुदान दिने प्रणालीको विकास गरिने बताएका हुन् ।

ठूला किसानलाई ४०% सम्म अनुदान

सरकारले ठूला किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार, न्यूनतम २ करोड रुपैयाँसम्म पूँजी लगानी गर्ने किसानहरूलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गरिने एक पाइलट कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

स्वास्थ्य सेवामा उल्लेख्य सुधार गर्ने लक्ष्य

सरकारले नेपाल औषधि लिमिटेडलाई थप सक्षम बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गरिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा यसका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन् ।

मन्त्री वाग्लेका अनुसार, सरकारले हाल निःशुल्क वितरण गरिरहेका औषधीहरूमध्ये कम्तीमा २५ प्रकारका औषधीहरू उत्पादन गर्न सक्ने गरी नेपाल औषधि लिमिटेडको क्षमता विस्तार गरिनेछ ।

विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि बजेट विनियोजन

सरकारले सांसद महावीर पुनको चाहना अनुसार विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस क्षेत्रमा पूँजीगत खर्चको एक प्रतिशत बजेट छुट्याइएको जानकारी दिए । सांसद पुनले बजेटको निश्चित अनुपातसहितको माग यसअघि पनि गर्दै आएका थिए ।

तीन महिनाभित्र स्वचालित प्रणालीबाट लगानी आकर्षण गरिने

लगानी भित्र्याउने उद्देश्यका साथ सरकारले आगामी तीन महिनाभित्र स्वचालित प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट सम्बोधनका क्रममा यसको जानकारी दिएका हुन् ।

लगानीसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न चाहनेलाई लगानी भिसा उपलब्ध गराउने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।

सम्पत्तिको मूल्याङ्कन, ऋणको भुक्तानी, लाभांश वितरण जस्ता प्रक्रियालाई सहजीकरण गरी लगानी र मुनाफा फिर्ता लैजान सहज बनाइने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । उद्योग र औद्योगिक नवप्रवर्तनमा सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहने उनको भनाई छ ।

सरकारले थप वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्दै

सरकारले स्वीकृत वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा तोकिएको वन क्षेत्र वा काटिने रुखको संख्यामा कमी आएमा पनि थप वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा यो जानकारी दिएका हुन् । हालको कानुन अनुसार, ईआईए को आधारमा आयोजना निर्माण गर्दा रुख कटानको स्वीकृत संख्यामा परिवर्तन (घटी वा बढी) भएमा, संख्या घटेको अवस्थामा पनि थप ईआईए गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस व्यवस्थाले आयोजनाको काममा ढिलाइ हुने गरेको भन्दै, थप ईआईए आवश्यक नपर्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो । यसबाट सरकारले वातावरणको तुलनामा विकासलाई प्राथमिकता दिन खोजेको संकेत मिलेको छ ।

बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सरकार विकास र वातावरण बीच द्वन्द्व नभई सामञ्जस्य कायम गर्न सचेत रहनेछ । यसका लागि वातावरण ऐन २०७६ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन गरिनेछ ।’

अर्थमन्त्री वाग्लेले विकास निर्माणका क्रममा आवश्यक पर्ने रुख कटान प्रक्रियालाई सरल बनाइने बताएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको निरीक्षणमा फिनटेक मार्केटप्लेस स्थापना गरिने

नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा फिनटेक मार्केटप्लेस स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यो जानकारी दिएका हुन् ।

फिनटेक मार्केटप्लेस भन्नाले मोबाइल एप वा इन्टरनेटको प्रयोग गरी विभिन्न बैंक, कर्जा र बीमासम्बन्धी सेवाहरू एकै स्थानमा उपलब्ध हुने एक ‘डिजिटल वित्तीय बजार’ बुझिन्छ ।

यसैगरी, अर्थमन्त्री वाग्लेले सूचना प्रविधि सेवा क्षेत्रको विस्तारका लागि विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खुला गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि बताएका छन् ।

‘नेपालमा रहेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने तथा रिमोट वर्कलाई प्रोत्साहन गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिनेछ,’ उनले भने । सरकारी निकायहरूमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरको खरिद एकै निकायबाट गरिने व्यवस्था मिलाउने पनि सरकारले जनाएको छ ।

यसका साथै, नागरिक एपमा पनि दर्जनौं सरकारी सेवाहरू थपिनेछन् । ‘डिजिटल सार्वजनिक विकास पूर्वाधारमा लगानी बढाउने छौं,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।

सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन र लगानीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा ७ वटा प्रमुख सार्वजनिक उद्योगहरूमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट वक्तव्यमार्फत यो जानकारी दिएका हुन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सञ्चालित केही सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापन र लगानीको ढाँचामा निजी क्षेत्रलाई समावेश गरिने बताए ।

सरकारले लामो समयदेखि घाटामा चलिरहेका वा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योगहरूको पुनर्संरचना गरी उत्पादन र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने नीति लिएको जनाएको छ । यसलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपीपी) मोडेलमा अगाडि बढाइने अर्थमन्त्री वाग्लेले स्पष्ट पारे ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको कार्यदक्षतामा सुधार ल्याउने, लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र औद्योगिक उत्पादनलाई विस्तार गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले बताए ।

यसैगरी, सरकारले कम्तीमा ३ महिनाको इन्धन भण्डारण, एआई फ्याक्ट्री जस्ता रणनीतिक परियोजनाहरूमा लगानी गर्नका लागि मातृभूमि कोष स्थापना गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । यसका अतिरिक्त, सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा आफ्नो पुँजी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको पनि जनाइएको छ ।

भिजन काठमाडौं–२०४० को दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गरिने

काठमाडौं । सरकारले भिजन काठमाडौं–२०४० को दीर्घकालीन योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ ।

सो योजनाअन्तर्गत अण्डरपास, ओभरपास, विद्युतीय तारलाई भूमिगत गर्ने, खुला क्षेत्रको विकास गर्ने जस्ता कार्यहरूलाई एकीकृत तरिकाले अघि बढाइने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जानकारी दिए ।

यसैगरी, उपत्यकामा विद्युतीय सार्वजनिक बस सञ्चालनको योजनासहित स्मार्ट अर्बन मोबिलिटीको थालनी गरिने भएको छ ।

उनले पोखरामा पनि विद्युतीय बसहरूले सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थालाई विस्थापित गर्ने घोषणा गरे ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिको केही अंश ‘सोभरिन वेल्थ फन्ड’ बाट चलाइने

सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको केही भाग ‘सोभरिन वेल्थ फन्ड’ मार्फत प्रयोग गर्ने नीति अपनाउने भएको छ ।

सञ्चितिको अवस्था सहज भएमा उक्त फन्डको माध्यमबाट स्रोत परिचालन गरिने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जानकारी दिएका हुन् ।

हाल कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३४ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

ठूला सिँचाइ पूर्वाधारको निर्माण आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गरिने घोषणा

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र ठूला सिँचाइ परियोजनाहरू सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले साना तथा ठूला सिँचाइ आयोजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए ।

विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने निर्णय

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत्को व्यापार गर्ने अवसर निजी क्षेत्रलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटमार्फत यसको घोषणा गरेका हुन् ।

स्यूचाटारमा बन्नेछ एआई कम्प्यूट सेन्टर

सरकारले काठमाडौंस्थित स्यूचाटारमा एक एआई कम्प्यूट सेन्टर स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा यो सूचना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उनले बताए अनुसार, यो केन्द्र नेपालको पहिलो सार्वभौम कम्प्यूटिङ सेन्टरको रूपमा स्थापित हुनेछ ।

उनले भने, ‘हामी काठमाडौंको स्यूचाटारमा देशकै पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्यूट सेन्टर निर्माण गर्नेछौं । यसका लागि हजारौंको संख्यामा एआई प्रोसेसिङ युनिटहरू खरिद गरिनेछन् र एआई उद्यमी तथा स्टार्टअपहरूलाई सहुलियत दरमा कम्प्युटिङ क्षमता प्रदान गरिनेछ ।’

विद्युत प्राधिकरणको संरचना परिवर्तन गरिने, तीन कम्पनीमा विभाजनको घोषणा

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संरचना परिवर्तन गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी वर्षभित्र प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरिसकिने जानकारी संसद्लाई दिए ।

उनले लामो समयदेखि रोकिएको प्राधिकरणको पुनर्संरचना कार्य सम्पन्न गरिने बताए ।

यस पुनर्संरचना अन्तर्गत प्राधिकरणलाई विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापार गर्ने तीन फरक फरक कम्पनीमा बाँडिनेछ ।

नेपाल टेलिकमको ३४ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बाँडिने

नेपाल टेलिकमको ६६ प्रतिशत सेयर सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा राख्नेछ भने बाँकी सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने भएको छ ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणका क्रममा पुस मसान्तसम्ममा बाँकी सेयर सर्वसाधारणमाझ बिक्री गरिने घोषणा गरेका हुन् ।

यसरी सेयर बिक्रीबाट उठेको रकमलाई नेपाललाई प्रविधि केन्द्र (टेक हब) बनाउन प्रयोग गरिने जनाइएको छ ।

बजेट भाषणमा वाग्लेले भनेका छन्, ‘नेपाल टेलिकमको ६६ प्रतिशत सेयर कायम राखेर बाँकी सेयर पुस मसान्तभित्र जनस्तरमा बिक्री गरिनेछ र यसबाट प्राप्त हुने रकमलाई नेपाललाई टेक हब बनाउने प्रयोजनमा उपयोग गरिनेछ ।’

विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना सकिने, तीन कम्पनीमा टुक्र्याइने

१५ जेठ, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना कार्य सम्पन्न गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी वर्षभित्र प्राधिकरणको पुनर्संरचना पूरा गरिने जानकारी दिए ।

लामो समयदेखि रोकिएको प्राधिकरणको पुनर्संरचना कार्य अब टुंग्याइने भएको छ ।

सोही क्रममा प्राधिकरणलाई विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापारका लागि तीन फरक कम्पनीमा विभाजन गरिनेछ ।

सेयर बजारमा गैरआवासीय नेपालीको सहभागिताका लागि नीतिगत सुधार गरिने

सरकारले पुँजी बजारमा विदेशी लगानीकर्ता (गैरआवासीय नेपाली) को प्रवेशलाई सहज बनाउनका लागि विभिन्न नीतिगत ऐनहरूमा संशोधन गर्ने बताएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई धितोपत्र बजारको दोस्रो बजारमा सक्रिय तुल्याउनका लागि विदेशी लगानीको स्वीकृति, लगानीको अभिलेख, नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रिया र पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूमा आवश्यक फेरबदल गरिने जानकारी दिए ।

पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा लागू गरिने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसको अर्थ, सेयर कारोबारबाट भएको नाफामा लगानीकर्ताले पुँजीगत लाभकर तिरेपछि अन्य कुनै थप कर तिर्नु पर्ने छैन ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आव २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत सेयर कारोबारमा आर्जित लाभमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा घोषणा गरेका हुन् ।

यस घोषणासँगै, पुँजीगत लाभकर भुक्तानी गरिसकेको आयलाई व्यक्तिको कुल आयमा गणना गरिनेछैन र त्यो व्यक्तिगत आयकरको सीमाभित्र पनि पर्ने छैन ।

हाल, एक वर्षभन्दा कम समय सेयर होल्ड गर्ने लगानीकर्ताले ७.५ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी समय होल्ड गर्नेले ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्दै आएका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट देशलाई छिट्टै बाहिर निकाल्ने अर्थमन्त्रीको दाबी

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा उनले यो कुरा बताएका हुन् ।

‘हामी नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्टबाट जतिसक्दो चाँडो बाहिर निकाल्नेछौं,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।

पूर्वाधार निर्माणमा तीव्र गति, सनसेट कानुनको व्यवस्था गरिने

सरकारले पूर्वाधार विकासलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनका लागि मिसन मोड शैली अपनाउने घोषणा गरेको छ । यो नीति तथा कार्यक्रममा पनि उल्लेख गरिएको थियो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले सनसेट कानुन लागू गर्ने जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्रीले इन्धन र बिटुमिनको मूल्य वृद्धिका कारण परेको प्रभावलाई सम्बोधन गरिने बताए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले शहरी क्षेत्रको विकासका लागि एकीकृत विकास ढाँचा अवलम्बन गरिने बताए ।

एआईमा लगानीका लागि मातृभूमि कोष स्थापना गरिने

सरकारले कम्तीमा तीन महिनालाई पुग्ने इन्धन भण्डारण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । साथै, कृत्रिम बौद्धिमत्ता (एआई) मा लगानी गर्नका लागि मातृभूमि कोषको स्थापना गरिने भएको छ ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार शुल्क घटाइयो

सरकारले २७३ किसिमका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क घटाएको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल कम गरिएको जानकारी दिँदै तयारी वस्तुको तुलनामा कम्तीमा एक तह तल हुने गरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको बताए ।

३१ निकाय खारेज, १८ निकायको पुनर्गठन गरिने

सरकारले कर छुट र सहुलियतका विभिन्न योजनाहरू सार्वजनिक गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा सरकारले निजामती सेवालाई अझ चुस्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसका लागि दरबन्दीमा कटौती गरिनेछ, ३१ वटा निकाय पूर्ण रूपमा खारेज हुनेछन् भने १८ वटा निकायको भने पुनर्गठन गरिनेछ ।

यस्ता सुधारका कदमहरूबाट करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।

करका दरमा ठूलो पुनर्मूल्यांकन

सरकारले करका दरहरूमा व्यापक पुनरावलोकन गरेको छ । प्रतिव्यक्ति आयकरको सीमा दोब्बरले बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क खारेज गरिएको जानकारी दिए ।

'नयाँ जनादेशले असाधारण जिम्मेवारी सुम्पेको छ'

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा भने, 'नयाँ जनादेशले असाधारण जिम्मेवारी सुम्पेको छ । यसलाई मैले अर्थतन्त्रको स्वरुप परिवर्तन गर्ने दायित्वका रुपमा लिएको छु ।'

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट भाषण आरम्भ गरे

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आफ्नो बजेट भाषण आरम्भ गरेका छन् । ७५ वर्षअघि सुवर्ण शमशेरले सर्वप्रथम बजेट प्रस्तुत गरेको स्मरण गर्दै उनले यो बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

संसद बैठक प्रारम्भ

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठक प्रारम्भ भएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद्मा उपस्थित

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद् भवनमा प्रवेश गरेका छन् । संसद् भवनभित्र सांसदहरू एकआपसमा कुराकानी गरिरहेका देखिन्छन् ।

संसद भवनमा कस्तो छ चहलपहल, हेर्नुहोस् प्रत्यक्ष

संसद भवनमा अहिले निकै चहलपहल छ। विभिन्न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरुको उपस्थिति बाक्लो छ। बैठक सुरु हुनुअघि नेताहरुबीच अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ।

संसद बैठकमा आज केही महत्वपूर्ण प्रस्तावहरुमाथि छलफल हुने कार्यसूची छ। विशेषगरी, एमसीसी सम्झौतालाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोपप्रत्यारोप चल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

संसद भवन परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। बाहिरबाट कोही पनि अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गर्न दिइएको छैन। सुरक्षाकर्मीहरुले हरेक शंकास्पद गतिविधिमाथि निगरानी राखिरहेका छन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बहुदर भ्याटको प्रस्तावबाट पछि हटे

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले दुई फरक दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने योजनाबाट पछाडि हटेका छन् । करका जानकारहरूले बहुदर प्रणालीमा जानु त्रुटिपूर्ण हुने भन्दै विरोध गरेपछि र कर प्रशासनले तयारी अपर्याप्त रहेको भन्दै असमर्थता जनाएपछि अर्थमन्त्री वाग्ले अन्तिम क्षणमा बहुदर भ्याट लागू गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले बजेट स्वीकृत गर्‍यो

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट स्वीकृत गरेको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा सम्पन्न बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरी संघीय संसदका दुवै सदनमा पेश गर्न अर्थमन्त्री वाग्लेलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले बजेट संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, 'आज बजेट पारित भएकाले एउटै मात्र निर्णय भएको छ । आज बजेट वक्तव्य संसदमा पेश गर्नका लागि स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।'

संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बजेट पारित गर्ने तयारी

आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटलाई अन्तिम रूप दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठक आरम्भ भएको छ ।

यस बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । उक्त बजेट पारित भएपश्चात् यसलाई संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गरिनेछ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेको बजेट यसपटक नेपाली कागजमा

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यसपटक झोला वा सुटकेसको सट्टा नेपाली कागजमा बजेट तयार पारेका छन् । केही समयअघि उनी मन्त्रालयबाट बजेट लिएर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी हुन गएका हुन् ।

यसअघिका अर्थमन्त्रीहरूले रातो सुटकेसमा बजेट वक्तव्य बोक्ने वा अल्लोको झोलामा बजेट लिएर हिँड्ने गर्थे ।

यस वर्ष भने अर्थमन्त्री वाग्लेले नयाँ परम्पराको सुरुवात गरेका छन् । उनले आर्थिक सर्वेक्षण पनि नेपाली कागजको रङ जस्तै आवरणमा तयार पारेका थिए ।