काठमाडौँ — नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले देशको पुँजी बजारलाई थप प्रविधिमैत्री, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), सिडिएससी, ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर तथा सूचीकृत कम्पनीहरूका लागि एक विस्तृत एवं कडा निर्देशिका जारी गरेको छ। पुँजी बजार विकास मार्गचित्र र चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत आएका यी निर्देशनहरूले दोस्रो बजार कारोबारको सुरक्षा परीक्षणदेखि कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) नियन्त्रण र मोबाइल ट्रेडिङसम्मका विषयलाई समेटेका छन्।
बोर्डले नेप्सेलाई लगानीकर्ताले प्रयोग गर्ने कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (टीएमएस) को अनिवार्य सूचना प्रविधि सुरक्षा परीक्षण (आईटी अडिट र भिएपीटी) गर्न निर्देशन दिएको छ। बजारमा कृत्रिम बौद्धिकता वा अन्य स्वचालित प्रविधिमार्फत हुने अस्वाभाविक आदेश प्रवाहले निम्त्याउन सक्ने जोखिम रोक्न त्यस्ता एआईमा आधारित अर्डरहरू तत्कालका लागि रोक लगाउन भनिएको छ। साथै, टीएमएसलाई मोबाइलबाटै चलाउन मिल्ने बनाउने, ‘आफ्टर मार्केट अर्डर’ (एएमओ) लाई प्रभावकारी पार्ने र डेमो ट्रेडिङ प्लेटफर्म निरन्तर सञ्चालन गर्न पनि ताकेता गरिएको छ।
बजारको मापनलाई वैज्ञानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउन नेप्से परिसूचकलाई ‘अल इक्विटी इन्डेक्स’ कायम गर्दै फ्रि फ्लोट सेयरका आधारमा नयाँ बेन्चमार्क इन्डेक्स विकास गर्न भनिएको छ। यसैगरी, नेप्से ३०, नेप्से हाई क्यापजस्ता सूचकाङ्कहरू ल्याउन र हालको दैनिक १५ प्रतिशतको सर्किट ब्रेकर तथा सेन्सेटिभ इन्डेक्सको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न एक साताभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ। सूचीकृत कम्पनीका सूचनाहरू सहज रूपमा पाउन छुट्टै पोर्टल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने र टी प्लस टू अवधिभित्रै सेयर बिक्री रकम लगानीकर्ताको खातामा पुग्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन पनि भनिएको छ।
सिडिएससीतर्फ लक्षित निर्देशनमा ‘मेरो सेयर’ मा गएर इडीआईएस गर्नुपर्ने वर्तमान झन्झटको अन्त्य गर्न टीएमएस र सिडिएससीबीच एपीआई मार्फत ‘अटो इडीआईएस’ प्रणाली लागू गर्न भनिएको छ। साथै, आईपीओ, लाभांश र डिम्याट खाताका सम्पूर्ण सूचनाहरू मोबाइलमै ‘पुस नोटिफिकेसन’ मार्फत आउने व्यवस्था मिलाउन र टीएमएस तथा वास्तविक होल्डिङबीचको फरक हटाउन रियल टाइम रिकन्सिलिएसन गर्न निर्देशन दिइएको छ। फ्र्याक्सन सेयरको समस्या समाधानका लागि अध्ययन गर्न पनि सिडिएससीलाई भनिएको छ।
धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) हरूका लागि ब्रोकरको आफ्नै व्यावसायिक खाता र ग्राहकको सेयर खरिद–बिक्री रकम जम्मा हुने खाता अनिवार्य रूपमा छुट्टै राख्नुपर्ने व्यवस्था कडा पारिएको छ। प्रत्येक ब्रोकरले गुनासो समाधान इकाइ गठन गरी मासिक विवरण बोर्डमा बुझाउनुपर्नेछ भने महिनामा कम्तीमा एकवटा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम अनिवार्य सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। यस्तै, मर्चेन्ट बैंकरहरूलाई पनि कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था र कागजातको वस्तुपरक अध्ययन गरेर मात्रै आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन जिम्मेवार बनाइएको छ।
सूचीकृत कम्पनीहरूका लागि ल्याइएको अर्को महत्त्वपूर्ण व्यवस्था अनुसार अब ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका आधारभूत सेयरधनीले आफ्नो सेयर बिक्री गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै सूचना दिनुपर्नेछ। यसैगरी, म्युचुअल फन्डहरूले खुलामुखी योजनाको दैनिक एनएभी र कारोबार विवरण आफ्नै वेबसाइटमा नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। बोर्डको यस नयाँ निर्देशनात्मक कदमले नियमनकारी दायित्वलाई बलियो बनाउँदै लगानीकर्ताको अधिकार र बजारको पारदर्शितामा ठूलो सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
