मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा : कर्जाको सीमा, ब्याजदर र धितो कर्जामा उल्लेखनीय परिवर्तनMonetary Policy Enforced: Major Changes in Loan Limits, Interest Rates, and Collateral Lending
नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति बिहीबार साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको छ। राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्कुलर पठाइसकेसँगै नीति लागू भएको हो । नयाँ नीतिअनुसार बैंक दर ६.५% बाट घटाएर ६% कायम गरिएको छ भने रिपो दर ५% बाट घटाएर ४.५% बनाइएको छ।
ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा ६% र तल्लो सीमा २.७५% निर्धारण गरिएको छ । शेयर धितो कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड पु¥याइएको छ।
घर कर्जा लोन टु भ्यालु रेसियो ६०% बाट ७०% बनाइएको छ भने पहिलो घर खरिदकर्ताका लागि ८०% सम्म पु¥याइएको छ। कर्जा सीमा पनि २ करोडबाट बढाएर ३ करोड बनाइएको छ ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारणले न्यूनतम १०% ब्याज बुझाएर असोज मसान्तभित्र कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने छन्। साथै, वित्त कम्पनीले अब प्राथमिक पुँजीको १५ गुणाको सीमा नमानिकन निक्षेप संकलन गर्न पाउने भएका छन् ।
Nepal Rastra Bank’s monetary policy for the current fiscal year 2082/83 came into effect from Thursday, Shrawan 1. With a circular sent to all banks and financial institutions, the policy has officially been implemented.
As per the new provisions, the bank rate has been reduced from 6.5% to 6%, and the repo rate has been lowered from 5% to 4.5%. The interest rate corridor has been set with an upper limit of 6% and a lower limit of 2.75%.
The loan limit against share collateral has been increased from NPR 15 crore to NPR 25 crore. Similarly, the loan-to-value (LTV) ratio for home loans has been raised from 60% to 70%, and up to 80% for first-time home buyers. The general home loan limit has also been increased from NPR 2 crore to NPR 3 crore.
In addition, individuals in earthquake-affected areas can reschedule their loans by paying a minimum 10% interest before the end of Ashoj.
Furthermore, finance companies are now allowed to collect deposits without being restricted to 15 times their core capital.
