सांसद विकास कोषका नाममा सांसदलाई बदनाम नगरियोस् : सांसदहरूको सरकारलाई आग्रहMPs Urge Government Not to Tarnish Their Image Through Constituency Development Fund Allocation
सांसद विकास कोषका नाममा सांसदहरूलाई अनावश्यक रूपमा विवादमा तान्ने काम नगरियोस् भन्ने माग सांसदहरू स्वयंले उठाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै विभिन्न सांसदहरूले उक्त विषयमा सरकारलाई स्पष्ट सुझाव दिएका हुन्।
सांसद राजेन्द्रकुमार केसी ले संसदमा बोल्दै सांसद विकास कोष अन्तर्गत करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ छुट्याउने तयारी भनी सार्वजनिक समाचारप्रति असन्तुष्टि जनाए। उनले यस्तो खालको बजेट व्यवस्थाले सांसदहरूलाई बदनाम बनाउने भन्दै बरु सांसदहरूलाई क्षेत्रीय योजना पहिचानमा सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव दिए।
सांसद केसीले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिए तापनि हालसम्म साढे ९ खर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको भन्दै लोकप्रियतावादी (पपुलिष्ट) बजेट नल्याउन पनि सरकारलाई सचेत गराए। उनले बजेट निर्माणमा कर्मचारीहरूको अत्यधिक प्रभाव परेको भनाइसमेत उल्लेख गर्दै यस्तो वातावरणको अन्त्य हुनुपर्ने माग राखे।
त्यस्तै, सांसद सूर्यप्रसाद ढकाल ले विदेशिने बाध्यतामा परेका नेपाली युवाहरूलाई स्वदेशमै उत्पादनशील क्षेत्रमा संलग्न गराउने खालको बजेट ल्याउन आग्रह गरे। उनले कृषिमा आत्मनिर्भरता कायम गर्न सक्ने नीतिगत एवं बजेटीय व्यवस्था माग गरे।
सांसद रामकृष्ण यादव ले बजेटको प्राथमिकता जनताको वास्तविक आवश्यकता र अपेक्षा अनुरूप हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले कृषिमा बिचौलियाको भूमिका हटाउने, सांसद र संसद्को गरिमा बढाउने, र वैकल्पिक राजमार्गको निर्माणका लागि छुट्टै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
यादवले पूर्वाधार निर्माणको कार्य छिटो टुंग्याउन रातको समयमा समेत काम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि संसदमा राखे। सांसदहरूको सामूहिक धारणा अनुसार अबको बजेट नयाँ सोचसहितको, व्यावहारिक र पारदर्शी हुनुपर्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ।
Lawmakers have urged the government not to tarnish the image of parliamentarians by distributing budgets in the name of the Constituency Development Fund (MP Fund). During the special hour of Monday's meeting of the House of Representatives, MP Rajendra Kumar KC expressed dissatisfaction over media reports suggesting that the government is preparing to allocate around Rs. 34 billion under the MP Fund heading.
He called on the Finance Minister to involve MPs in identifying development projects in their respective constituencies, rather than assigning them funds under a controversial mechanism that undermines their credibility.
Highlighting the current revenue shortfall, MP KC reminded the House that despite a revenue target of Rs. 1.4 trillion for the current fiscal year, only Rs. 900 billion has been collected so far. In light of this, he urged the government to avoid presenting a populist budget. He also warned against bureaucratic dominance in the budget-making process, stating that the environment for such influence should not be allowed to prevail.
Similarly, MP Surya Prasad Dhakal emphasized the need for a budget that creates employment within the country and reduces the compulsion of Nepali youth to go abroad. Stressing Nepal’s identity as an agriculture-based nation, he demanded a budget that promotes self-sufficiency in agriculture.
MP Ramkrishna Yadav stated that the government should align its actions with public expectations. He called for efforts to enhance the capacity and credibility of parliament and lawmakers, and demanded a budget that actively discourages middlemen in the agricultural sector.
MP Yadav also urged the government to allocate a separate budget title for alternative highways, ensuring that such infrastructure projects are not neglected. He further suggested that infrastructure works should be expedited by allowing night-time operations to complete them faster.
Collectively, these statements reflect a growing consensus among lawmakers that the upcoming budget must be transparent, realistic, inclusive, and aimed at long-term national development, rather than short-term political gain.
