नेपाल र चीनबीच ‘बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन फ्रेमवर्क’ मा हस्ताक्षर: रणनीतिक दृष्टिकोणको परिवर्तन

नेपाल र चीनले ‘बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन फ्रेमवर्क’ मा हस्ताक्षर गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपेका छन्। यो सम्झौता चीनले प्रस्ताव गरेको बीआरआई कार्यान्वयन योजनाको सट्टामा नेपालले अघि सारेको वैकल्पिक संरचनामा आधारित छ। यसले चीनसँगको वार्तामा नेपालले आफ्नो रणनीतिक दृष्टिकोण बलियो बनाएको संकेत गर्छ।

फ्रेमवर्कमा "ग्रान्ट" शब्द हटाएर "सहायता" (एड) शब्द राखिएको छ। यो परिवर्तनले वित्तीय सहयोगका विभिन्न रूपहरू समेट्ने संकेत गर्दछ। ग्रान्ट सामान्यतया गैरफिर्ता रकमलाई जनाउँछ भने सहायता अनुदानसहित सहुलियतपूर्ण ऋणलगायतका अन्य वित्तीय साधनहरू समेट्न सक्ने हुन्छ।

यो फ्रेमवर्कले नेपाललाई चीनले अन्य देशहरूलाई दिइरहेको सहुलियतपूर्ण ऋणको पहुँच उपलब्ध गराउन सक्छ। यस्ता ऋणहरू कम ब्याजदर र लामो भुक्तानी अवधिका साथ उपलब्ध हुन्छन्, जसले सडक, पुल, उर्जा जस्ता पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन सक्नेछ। तर, अनुदानभन्दा ऋणमा निर्भरता बढ्दा वित्तीय जोखिम बढ्ने चिन्ता उब्जिएको छ, विशेष गरी बीआरआई सम्झौतामा सहभागी अन्य देशहरूले सामना गरेका चुनौतीहरूलाई ध्यानमा राख्दा।

यो सम्झौताले नेपालले आफ्नो विकास आकांक्षालाई आर्थिक सार्वभौमिकताको साथ सन्तुलित गर्न खोजेको देखिन्छ। वैकल्पिक फ्रेमवर्क प्रस्ताव गरेर, नेपालले बीआरआई परियोजनाहरूलाई आफ्नो राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग सँगै अघि बढाउन खोजेको छ, जुन चीनको ‘वन साइज फिट्स अल’ मोडलभन्दा अलग छ।

सम्झौताको पूर्ण विवरण सार्वजनिक नभएकाले केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्। यो फ्रेमवर्क अन्तर्गत नेपालले कुन परियोजनाहरू प्राथमिकतामा राख्नेछ? सहुलियतपूर्ण ऋणका सर्तहरू के हुनेछन्, र ती चीनसँगका अन्य बीआरआई सम्झौताहरूभन्दा कसरी फरक छन्? यी प्रश्नहरूको जवाफले यो साझेदारीको दीर्घकालीन प्रभावलाई स्पष्ट पार्नेछ।

‘बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन फ्रेमवर्क’ मा हस्ताक्षर नेपाल-चीन सम्बन्धमा रणनीतिक परिवर्तनको संकेत हो। यसले नेपाललाई महत्त्वपूर्ण विकासका अवसरहरू प्रदान गर्न सक्छ। तर, यो साझेदारीको सफलताको आधार स्पष्ट सर्तहरू, परियोजनाहरूको बुद्धिमानी चयन, र आर्थिक व्यवस्थापनमा निर्भर हुनेछ। नेपालले यो यात्रामा अघि बढ्दै गर्दा विकास र ऋणको जटिल सन्तुलनलाई ध्यानपूर्वक सम्हाल्नुपर्नेछ।