एसडिजी पूरा गर्न वार्षिक साढे ७ खर्बभन्दा बढी लगानी अपुग
Author
NEPSE trading
नेपालले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) पूरा गर्न वार्षिक साढे ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी अपुग रहने देखिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘दिगो विकास लक्ष्यः आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति, २०८१’ प्रतिवेदनअनुसार लक्ष्य पूरा गर्न प्रत्येक वर्ष औसत ३० खर्ब २४ अर्ब लगानी आवश्यक पर्छ। तर स्रोत जुटाइ औसत २२ खर्ब ६९ अर्बमै सीमित हुने आँकलन गरिएको छ।
यस आधारमा वार्षिक औसत ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँको वित्तीय अन्तर रहनेछ। आर्थिक वृद्धि दर ६ प्रतिशत कायम रहेमा यस्तो अन्तर आउने हो भने वृद्धि दर कमजोर भए अन्तर अझै गहिरिने आयोगले जनाएको छ।
सन् २०२४ देखि २०३० सम्म कुल २११ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ। तर सार्वजनिक, निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको कूल लगानीबाट ५२ खर्ब ८५ अर्ब अपुग पर्ने देखिएको छ।
सार्वजनिक क्षेत्रबाट मात्रै १३६ खर्ब ४७ अर्ब लगानी आवश्यक पर्नेछ। तर हालको अनुमान अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमै वार्षिक चार खर्ब २६ अर्ब कम लगानी हुनेछ। निजी क्षेत्रबाट ७२ खर्ब ७३ अर्ब लगानी आवश्यक भए पनि २३ खर्ब चार अर्ब अपुग देखिएको छ। सहकारी, गैरसरकारी र घरपरिवारबाट अपेक्षित योगदान भए पनि वित्तीय अन्तर ठूलो नै रहने आयोगले उल्लेख गरेको छ।
आयोगका कार्यक्रम निर्देशक अनिता पौडेलका अनुसार, “पूर्वाधार, दिगो सहर, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अन्तर देखिएको छ।” उनका अनुसार औपचारिक विकास सहायता (ODA) र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) मा १० प्रतिशत वृद्धिपछि पनि वित्तीय खाडल पूर्ति नहुनेछ।
कुन क्षेत्रमा कति लगानी आवश्यक?
प्रतिवेदनअनुसार, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४५.४ प्रतिशत बराबर लगानी आवश्यक हुनेछ।
उद्योग, नवीनता र पूर्वाधार (लक्ष्य–९): कुल लगानीको २४%, अर्थात् ५२ खर्ब ७ करोड।
स्वच्छ ऊर्जामा (लक्ष्य–७): १२% लगानी (२५ खर्ब १४ अर्ब)।
गरिबी अन्त्य (लक्ष्य–१): ११% लगानी (२५ खर्ब १५ अर्ब)।
शून्य भोकमरी (लक्ष्य–२): वार्षिक १ खर्ब ५८ अर्ब।
स्वास्थ्य (लक्ष्य–३): वार्षिक २ खर्ब ६४ अर्ब।
गुणस्तरीय शिक्षा (लक्ष्य–४): वार्षिक २ खर्ब ९८ अर्ब।
लैङ्गिक समानता (लक्ष्य–५): वार्षिक ६ अर्ब।
खानेपानी र सरसफाइ (लक्ष्य–६): वार्षिक १ खर्ब ८२ अर्ब।
दिगो सहर र समुदाय (लक्ष्य–११): वार्षिक २ खर्ब २३ अर्ब।
जलवायु कार्य (लक्ष्य–१३): वार्षिक २९ अर्ब।
शान्ति तथा न्याय (लक्ष्य–१६): वार्षिक २ खर्ब ९५ अर्ब।
स्रोत जुटाउन रणनीति
आयोगले सार्वजनिक, निजी, सहकारी र घरपरिवारबाट लगानी परिचालन गर्ने रणनीति अघि सारेको छ।
सार्वजनिक क्षेत्रबाट ५७.५% लगानी जुटाउने,
निजी क्षेत्रबाट ३४.३५%,
सहकारी तथा गैरसरकारीबाट ४.१८%,
घरपरिवारबाट ३.९५% योगदान अपेक्षित छ।
कर प्रणालीको सुधार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) प्रवर्द्धन, वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको पहिचान तथा वैदेशिक सहायता परिचालनलाई बलियो बनाउनेजस्ता रणनीति आवश्यक रहेको आयोगले औंल्याएको छ।
