नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा डिजिटल क्रान्तिको ढोका खोल्ने एउटा महत्वपूर्ण कदम उठाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले 'रेगुलेटरी स्यान्डबक्स' सम्बन्धी विस्तृत मार्गनिर्देशन जारी गर्दै बैंक तथा फिनटेक कम्पनीहरूलाई नियन्त्रित वातावरणमा नयाँ वित्तीय सेवा परीक्षण गर्ने कानुनी बाटो खोलिदिएको छ।
रेगुलेटरी स्यान्डबक्स भनेको के हो भन्ने प्रश्न धेरैको मनमा उठ्न सक्छ। सरल भाषामा भन्दा यो एउटा नियन्त्रित परीक्षण मैदान हो — जहाँ बैंक वा फिनटेक कम्पनीले आफ्नो नयाँ सेवा वा प्रविधि सम्पूर्ण बजारमा ल्याउनुअघि सीमित ग्राहकबीच परीक्षण गर्न पाउँछन्। यस अवधिमा राष्ट्र बैंकले केही नियामकीय प्रावधानमा अस्थायी लचकता दिन सक्छ, तर उपभोक्ता सुरक्षा र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका नियममा भने कुनै सम्झौता हुने छैन।
यो व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरू सहभागी हुन सक्नेछन्। नयाँ फिनटेक कम्पनीहरूले पनि कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थासँग साझेदारी गरी आवेदन दिन पाउनेछन् — जुन साना तथा उदीयमान प्रविधि कम्पनीहरूका लागि ठूलो अवसर हो।
स्यान्डबक्सभित्र परीक्षण गर्न पाइने सेवाहरूमा एपीआई, मोबाइल मनी, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, डिजिटल केवाईसी, डिजिटल लेन्डिङ, स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट र साइबर सुरक्षा सम्बन्धी सेवाहरू पर्छन्। तर क्रिप्टोकरेन्सी, भर्चुअल एसेट र अनलाइन जुवा सम्बन्धी सेवाहरू पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।
परीक्षण प्रक्रिया चार चरणमा सञ्चालन हुनेछ। पहिलो चरणमा ४५ कार्यदिनका लागि आवेदन खुला हुनेछ। त्यसपछि १२० कार्यदिनभित्र मूल्यांकन र छनोट हुनेछ। तेस्रो चरणमा अधिकतम ६ महिनासम्म वास्तविक ग्राहकबीच परीक्षण गर्न पाइनेछ, जुन आवश्यक परे थप ६ महिनाका लागि विस्तार गर्न सकिन्छ। अन्तिम चरणमा सफल संस्थाले व्यावसायिक बजारमा प्रवेश पाउनेछन्।
उपभोक्ता सुरक्षाका विषयमा राष्ट्र बैंकले कडा व्यवस्था गरेको छ। परीक्षणमा सहभागी संस्थाले ग्राहकलाई सम्भावित जोखिमबारे अगाडि नै जानकारी दिनुपर्नेछ र लिखित सहमति लिनु अनिवार्य हुनेछ। परीक्षणका क्रममा कुनै आर्थिक क्षति भएमा त्यसको पूर्ण क्षतिपूर्ति सम्बन्धित संस्थाले व्यहोर्नुपर्नेछ।
यो व्यवस्थाको अनुगमनका लागि उच्चस्तरीय गभर्निङ कमिटी गठन गरिनेछ भने आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागले वार्षिक रूपमा यसको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्नेछ। राष्ट्र बैंकले यो कदमले नेपालमा डिजिटल वित्तीय समावेशीकरण र नवप्रवर्तनलाई नयाँ गति दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ।





