बचत तथा ऋण सहकारी नियमनका लागि राष्ट्र बैंकको नयाँ मापदण्ड

नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमनका लागि छुट्टै निर्देशन र मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने सरकारको निर्णयअनुसार राष्ट्र बैंकले मस्यौदा तयार पारेको हो। पुस दोस्रो साता ल्याइएको अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि नयाँ कानुनी संरचना तयार पार्ने सरकारको पहललाई दर्शाउँछ।

मस्यौदाका मुख्य प्रावधानहरू

राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा राखिएको मस्यौदाका प्रमुख प्रावधानहरूमध्ये केही निम्न छन्:

• कर्जा र निक्षेपको ब्याजअन्तर (स्प्रेड): अधिकतम ६ प्रतिशत।

• कुल निक्षेपको कर्जामा सीमा: कुल निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सकिने।

• बिनाधितो कर्जा सीमा: बिनाधितो कर्जा अधिकतम ३ लाख रुपैयाँ।

• सदस्यता अवधि: तीन महिनाभन्दा कम सदस्यता भएका व्यक्तिलाई ऋण प्रवाह गर्न नपाइने।

• जग्गा-भवन खरिद: प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट मात्र कार्यालय प्रयोजनका लागि २५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी प्रयोग गर्न सकिने।

• धितो मूल्यांकन: सहकारीले घरजग्गा धितोमा ऋण दिनुपूर्व अनुमतिप्राप्त मूल्यांकनकर्ताबाट धितो मूल्यांकन गराउनुपर्ने।

मस्यौदामा सहकारी संस्थाहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ। कुल ऋणको न्यूनतम ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग, र व्यवसाय विस्तारमा लगानी गर्नुपर्नेछ। यदि हाल यो सीमा कायम छैन भने २०८३ असार मसान्तसम्म उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, सहकारी संस्थाहरूले खराब ऋणको वर्गीकरण गर्नुपर्ने र नोक्सानी व्यवस्थापनको कोष बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। कुल बचतको १५ प्रतिशत तरल सम्पत्ति रूपमा राख्नुपर्ने प्रावधानले सहकारी क्षेत्रलाई थप आर्थिक अनुशासनमा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले प्रस्तावित मापदण्डले सहकारी क्षेत्रको अनियमितता रोक्न र वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ। खासगरी, ब्याज दर व्यवस्थापन, कर्जामा सीमितता, र धितो मूल्यांकनका प्रावधानले जोखिम न्यूनीकरणमा मद्दत गर्नेछ।

तर, यी मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सहकारी संस्थाहरूलाई पर्याप्त समय र सहयोग चाहिन्छ। विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रमा क्रियाशील सहकारीहरूले नयाँ मापदण्डका लागि पूर्वाधार विकासमा चुनौतीको सामना गर्न सक्छन्।

अध्यादेशद्वारा सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरिनु सहकारी क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण कदम हो। यसले बचतकर्ताको लगानीको सुरक्षाका साथै सहकारी क्षेत्रप्रतिको विश्वास पुनर्स्थापना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले सहकारी क्षेत्रमा सुधारका लागि सक्रिय भूमिका खेलेको देखिन्छ। तर, नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा सहकारीहरूको भौगोलिक र आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर लचिलोपन अपनाउनु आवश्यक छ। यसले सहकारीहरूको दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्नेछ।

अबको समय सहकारी क्षेत्रले यी मापदण्डहरूलाई कसरी आत्मसात् गर्छ र यसले सहकारीहरूको आर्थिक प्रदर्शनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ।