राष्ट्र बैंकले आज ४५ अर्ब निक्षेप संकलन गर्दैNepal Rastra Bank to Collect Rs. 45 Billion Deposits Today
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (बुधवार) ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन गर्दैछ। हाल वित्तीय प्रणालीमा ७२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कुल निक्षेप रहेको र अधिक तरलता कायमै रहेकाले निक्षेप संकलन उपकरण (Deposit Collection Instrument) प्रयोग गरी राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्न लागेको हो।
यस बोलकबोलमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन्। सहभागी संस्थाले न्यूनतम १० करोडदेखि निर्धारित सीमा भित्र रकम प्रस्ताव गर्न सक्नेछन्। बोलकबोलमार्फत निर्धारण हुने ब्याजदरमा सबैभन्दा कम दर प्रस्ताव गर्ने संस्थालाई प्राथमिकता दिई बाँडफाँट गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यस पटक संकलन हुने निक्षेपको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी २०८२ असोज ५ गते हुनेछ। यो निक्षेप संकलन पनि अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत हुने भएको छ।
केन्द्रिय बैंकले वित्तीय बजारमा दीर्घकालीन तरलता व्यवस्थापनका लागि पटक–पटक यो उपकरण प्रयोग गर्दै आएको छ। संरचनात्मक खुला बजार कारोबार अन्तर्गत अधिकतम ६ महिनासम्म निक्षेप संकलन गर्न सकिने प्रावधानअनुसार आजको निक्षेप संकलन गरिएको हो।
Nepal Rastra Bank (NRB) is set to collect deposits worth Rs. 45 billion today (Wednesday) through the Deposit Collection Instrument. With total deposits exceeding Rs. 7.2 trillion in the financial system, the central bank is implementing this measure to absorb excess liquidity and manage interest rates.
Only licensed ‘A’, ‘B’, and ‘C’ class banks and financial institutions will be eligible to participate in the bidding. Institutions can bid a minimum of Rs. 1 billion (10 crore) within the specified limit. The allocation will be based on the lowest interest rates quoted, giving preference to those who bid lower until the total amount is met.
According to NRB, the principal and interest of this collection will be paid on Ashwin 5, 2082 (September 21, 2025). The entire process will be conducted through the online bidding system.
NRB has been repeatedly using this instrument as part of its structural open market operations to manage long-term liquidity. The current operation falls under the provision allowing deposit collection for a maximum of six months.
