नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रणालीगत महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीको विशेष नियमन गर्ने

काठमाडौँ, ६ वैशाख २०८२ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणाली (एसआइपिएस) को विशेष अनुगमन र नियमन गर्ने भएको छ । यसका लागि ‘फ्रेमवर्क फर आइडन्टिफाइङ सिस्टमेटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट पेमेन्ट सिस्टम’ को मसौदा तयार गरी सरोकारवालासँग राय–सुझाव मागेको छ ।

भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित र जोखिममुक्त बनाउने लक्ष्य

राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित, छिटोछरितो र जोखिममुक्त बनाउने उद्देश्यले यो कार्यढाँचा तयार गरेको जनाएको छ । हाल भुक्तानीका लागि बैंक, वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक र प्रणाली सञ्चालकमार्फत रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटिजिएस), कनेक्ट आइपिएस, चेक, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिङ, क्युआर पेमेन्ट जस्ता उपकरण प्रयोग हुँदै आएका छन् । भुक्तानी प्रणालीमा समस्या आउँदा समग्र वित्तीय प्रणालीमा असर पर्ने र वित्तीय स्थायित्वमा प्रश्न उठ्ने भएकाले यस्ता प्रणालीको विशेष नियमन आवश्यक भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

ठूला जोखिम बोकेका प्रणालीको छुट्टै नियमन

राष्ट्र बैंकले ठूलो कारोबार गर्ने, बजारको ठूलो हिस्सा ओगट्ने र प्रणालीमा जोखिम ल्याउन सक्ने भुक्तानी प्रणालीको छुट्टै सूची बनाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नियमन गर्ने योजना बनाएको छ । मसौदामा यस्ता प्रणालीमा अवरोध हुँदा सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीमा प्रभाव पर्न सक्ने उल्लेख छ । साथै, भुक्तानी प्रणालीका विभिन्न जोखिम पहिचान गरी तिनको उत्पत्ति र फैलावटको निगरानी बढाउने उद्देश्य राखिएको छ ।

जोखिम व्यवस्थापन र प्रभावकारी निगरानीमा जोड

मसौदाअनुसार भुक्तानी प्रणालीका जोखिमको मूल्यांकन गरी प्रभावकारी निगरानी, व्यवस्थापन र नियन्त्रणका लागि उपयुक्त संयन्त्र विकास गरिनेछ । प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणाली (एसआइपिएस) को पहिचान र नियमनमार्फत अवरोधको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । राष्ट्र बैंकले यो मसौदामा आगामी जेठ ४ गतेभित्र राय–सुझाव पठाउन सरोकारवालालाई आह्वान गरेको छ ।

वित्तीय स्थायित्वका लागि महत्वपूर्ण कदम

विज्ञहरूका अनुसार भुक्तानी प्रणालीमा हुने अवरोधले वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्न सक्छ । त्यसैले यस्ता प्रणालीको विशेष नियमन र अनुगमनले वित्तीय क्षेत्रको विश्वसनीयता र स्थिरता कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको यो कदमले डिजिटल भुक्तानीको विस्तारसँगै जोखिम व्यवस्थापनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ ।