नेपाल राष्ट्र बैंकको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा: ठूला नीतिगत परिवर्तनको सम्भावना न्यूनNepal Rastra Bank’s First Quarterly Review: No Major Policy Changes Anticipated
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षा शुक्रबार सार्वजनिक गर्दैछ। बैंक, व्यवसायी र शेयर बजारका लगानीकर्ताले नीतिगत परिवर्तनको अपेक्षा गरे पनि प्रारम्भिक संकेतले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा कुनै ठूला परिवर्तन नगर्ने देखाएको छ।
पहिलो त्रैमासका तथ्यांक गत साता नै सार्वजनिक भए पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको अनुपस्थितिका कारण समीक्षा ढिला भएको हो। कानुनी व्यवस्थाअनुसार, त्रैमासिक समीक्षा त्रैमास सकिएको ४५ दिनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। यही कारण राष्ट्र बैंकले शुक्रबार नै समीक्षा प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकको उच्च व्यवस्थापन तहमा भएका छलफलले बैंकले हालको नीति यथावत राख्ने संकेत गरेको छ। यसले राष्ट्र बैंक आफ्नो मौजुदा नीतिहरू प्रभावकारी रहेकोमा विश्वास गरिरहेको र थप समयसम्म ती नीतिहरूको प्रभावलाई मूल्याङ्कन गर्ने पक्षमा रहेको देखिन्छ।
बैंक तथा व्यवसायीले शेयर धितो कर्जामा लगाइएको सीमा हटाउने र धितो कर्जाको जोखिम भारांक घटाउने माग गरिरहेका छन्। तर राष्ट्र बैंकले ती मागप्रति सकारात्मक संकेत नगरेको प्रष्ट देखिन्छ। यसले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न राष्ट्र बैंक सतर्क रहेको देखिन्छ।
शेयर बजारका लगानीकर्ताले मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट ठूला सुधारहरूको अपेक्षा गरेका थिए। तर, कुनै नीतिगत परिवर्तन नहुनुले उनीहरूलाई निराश बनाउन सक्छ। विशेष गरी, शेयर बजारमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न चाहिने कर्जाको पहुँचमा सहजता ल्याउने माग पूरा नहुनुले बजारमा अलि धीमा प्रभाव पर्न सक्छ।
राष्ट्र बैंकको यस पटकको निर्णयले नीतिगत स्थायित्व कायम गर्न खोजेको देखिन्छ। एकातिर बैंकले अल्पकालीन सुधारहरू गर्नुपर्ने दबाब रहेको छ भने अर्कोतिर वित्तीय स्थायित्वलाई जोखिममा नपार्ने जिम्मेवारी पनि छ। यसले राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन प्रभावलाई प्राथमिकता दिँदै तत्कालका लागि "पर्ख र हेर" को नीति अपनाएको देखिन्छ।
Nepal Rastra Bank (NRB) is set to publish the first quarterly review of its monetary policy for the current fiscal year on Friday. The review comes amid widespread interest from the banking, business, and stock market communities, all of whom have varying expectations for potential policy adjustments. However, early indications suggest that the central bank plans to maintain the status quo, with no significant changes anticipated.
Although the data for the first quarter was released last week, the review's publication was delayed due to the absence of Governor Maha Prasad Adhikari. NRB is mandated to conduct quarterly reviews within 45 days of the quarter's end, prompting the planned release. This regulatory timeline underscores the importance of adhering to policy review schedules, especially during a time of economic challenges.
Discussions at the top management level of the central bank reveal a cautious approach. NRB seems committed to retaining its existing policy framework. This continuity signals the central bank’s confidence in its current measures and the belief that further assessment of their impact is required before implementing substantial changes.
Businesses, bankers, and investors have lobbied for adjustments, particularly in areas like reducing the risk weightage on share collateral loans and lifting limits on such loans. These demands stem from the need to improve liquidity and boost investment confidence. However, NRB’s reluctance to address these requests suggests a more conservative stance aimed at maintaining financial stability rather than taking risks that could lead to volatility.
For the stock market, the lack of anticipated policy changes could be a disappointment. Investors had hoped for measures that would ease the pressure on share-based loans, thereby fostering growth and activity in the market. NRB’s current position aligns with its historical approach, where the first quarterly reviews generally focus on assessing the effectiveness of implemented policies rather than introducing new ones.
NRB’s decision to hold back on major changes reflects a delicate balancing act. On one hand, the central bank must address calls for more flexibility to stimulate economic activity. On the other, it must ensure that any adjustments do not jeopardize financial stability. This cautious approach may also indicate NRB’s focus on longer-term impacts rather than short-term gains, leaving room for potential modifications in subsequent reviews based on the outcomes of current policies.
