काठमाडौं — नेपालको बाह्य अर्थतन्त्र पछिल्लो समय मजबुत अवस्थामा पुगेको छ। रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आएको उच्च वृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको विस्तार र बाह्य सन्तुलनमा देखिएको सुधारले अर्थतन्त्रलाई राहत दिए पनि आन्तरिक गतिविधिमा भने अपेक्षित गति आउन सकेको छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनाको तथ्यांकले बाह्य क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखाएको छ। तर बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, घट्दो ब्याजदर र सहज वित्तीय अवस्थाका बाबजुद निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार र कर्जाको माग कमजोर देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार जेठसम्म मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति ३७ खर्ब ५५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २४ अर्ब ६८ करोड डलर पुगेको छ। यो सञ्चितिले करिब १९.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भएको वृद्धिले बाह्य क्षेत्रको जोखिम घटाएको छ। विगतमा विदेशी मुद्रा अभावका कारण देखिएका चुनौती कम हुँदै गएको र आयात भुक्तानी क्षमता बलियो बनेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ।
बाह्य क्षेत्र सुधारको मुख्य आधार भने रेमिट्यान्स बनेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ३८.२ प्रतिशतले बढेर २१ खर्ब २० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा रेमिट्यान्स वृद्धिदर १५.६ प्रतिशत मात्र थियो। अमेरिकी डलरमा समेत रेमिट्यान्स २९.६ प्रतिशतले बढेर १४ अर्ब ५९ करोड डलर पुगेको छ।
जेठ महिनामा मात्रै २ खर्ब ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन मात्र होइन, मुलुकको उपभोग र आयात धान्नसमेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
तर वैदेशिक रोजगारीतर्फ नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या भने केही घटेको छ। समीक्षा अवधिमा नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ३ लाख ६७ हजार २११ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ३ लाख ५५ हजार ७३५ रहेको छ।
रेमिट्यान्स वृद्धिसँगै नेपालको बाह्य सन्तुलन पनि थप बलियो बनेको छ। समीक्षा अवधिमा चालु खाता ८ खर्ब २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बचतमा पुगेको छ भने शोधनान्तर स्थिति ९ खर्ब २६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको छ।
अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा शोधनान्तर बचत ४ खर्ब ९१ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ थियो। एक वर्षको अवधिमा बाह्य सन्तुलनमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ।
तर बाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधारले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा अपेक्षित प्रभाव पार्न सकेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए पनि उद्योग, व्यापार र व्यवसाय विस्तारका लागि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १०.३ प्रतिशतले बढेर ८० खर्ब १२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा भने ६.२ प्रतिशतले मात्र बढेर ५८ खर्ब ३८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा पैसा भए पनि व्यवसायी नयाँ लगानी गर्न उत्साहित नहुनु अहिलेको प्रमुख चुनौती बनेको छ। बजार माग कमजोर, लगानी वातावरणप्रतिको अनिश्चितता र निजी क्षेत्रको मनोबलमा आएको कमीले कर्जा विस्तारमा असर परेको देखिन्छ।
ब्याजदर पनि पछिल्लो समय न्यून अवस्थामा छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको अन्तरबैंक ब्याजदर २.७३ प्रतिशतमा झरेको छ भने वाणिज्य बैंकहरूको औसत कर्जा ब्याजदर ६.६४ प्रतिशत रहेको छ।
सामान्य अवस्थामा कम ब्याजदरले लगानी बढाउन सहयोग गर्ने भए पनि अहिले व्यवसायीले थप लगानीका लागि जोखिम लिन हिच्किचाइरहेका छन्। यसले केवल ब्याजदर घटाएर मात्र आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुने संकेत गरेको छ।
सरकारी वित्तीय अवस्थातर्फ हेर्दा समीक्षा अवधिमा सरकारको कुल खर्च १३ खर्ब ४६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। राजस्व परिचालन भने १० खर्ब ८१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
सरकारी खर्च बढे पनि पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारमा कमजोरी रहँदा आर्थिक गतिविधिले अपेक्षित गति लिन नसकेको देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले अहिले नेपालको मुख्य चुनौती बाह्य सन्तुलन नभई आन्तरिक उत्पादन र लगानी विस्तार रहेको देखाएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति सहज, बैंकमा तरलता पर्याप्त र ब्याजदर न्यून भए पनि त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसक्नु अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या बनेको छ।
अबको प्राथमिकता बैंकिङ प्रणालीमा रहेको स्रोतलाई उद्योग, पूर्वाधार, उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु हुनेछ। लगानीको वातावरण सुधार गर्न सके मात्र बाह्य क्षेत्रको मजबुतीलाई दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सकिने देखिन्छ।
