नेपाललाई FATA ले ग्रे सूचीमा राखेको छ: हुण्डी, भ्रष्टाचार र कमजोर एएमएल/सीएफटी ढाँचाको अर्थतन्त्रमा प्रभाव
Author
Nepsetrading
ग्रे लिस्ट भनेको के हो?
ग्रे लिस्ट" भनेको वित्तीय कार्य बल (FATF) द्वारा प्रयोग गरिने शब्द हो, जुन एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो जसले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषण रोक्नमा केन्द्रित छ। यो ती देशहरूको सूची हो जसको सम्पत्ति शुद्धीकरण विरोधी (AML) र आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण (CFT) प्रणालीमा रणनीतिक कमजोरीहरू छन्। "ब्ल्याक लिस्ट" भन्दा फरक, जसमा असहयोगी मानिएका राष्ट्रहरू समावेश हुन्छन्, ग्रे लिस्टमा रहेका देशहरू यी कमजोरीहरू सुधार गर्न FATF सँग सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका हुन्छन्। ग्रे लिस्टमा हुनुले बढी निगरानी, आर्थिक चुनौतीहरू र विदेशी लगानीमा कमी ल्याउन सक्छ, तर यो ब्ल्याक लिस्टको कठोर संकेतभन्दा एक तह कम मानिन्छ।
नेपालमा, रेमिटेन्स (विदेशबाट पठाइने रकम) ले अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका खेल्छ र कुल जीडीपीको २०-२५% योगदान गर्छ। तर, यस रेमिटेन्सको एक ठूलो भाग—लगभग ४०%—हुण्डी जस्ता गैरकानुनी च्यानलहरू मार्फत प्रवाह हुन्छ। यसको मतलब, रेमिटेन्स आम्दानीको लगभग आधा भाग औपचारिक बैंकिङ्ग प्रणालीबाट बाहिरिन्छ, जसले धेरै नकारात्मक असरहरू ल्याउँछ।
मानिसहरूले गैरकानुनी च्यानल (हुण्डी) किन प्रयोग गर्छन्?
१. कम लागत: हुण्डीले कर र शुल्कबाट बच्न सकिन्छ, जसले यसलाई प्रयोगकर्ताहरूको लागि सस्तो बनाउँछ।
२. छिटो लेनदेन: औपचारिक बैंकिङ्ग प्रणाली भन्दा हुण्डी मार्फत लेनदेन धेरै छिटो हुन्छ।
३. पहुँचको अभाव: ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रहरूमा औपचारिक बैंकिङ्ग सेवाहरू उपलब्ध वा पहुँचयोग्य हुँदैनन्।
४. गोपनीयता: हुण्डीले गोपनीयता प्रदान गर्छ, जुन गैरकानुनी गतिविधिहरूको लागि आकर्षक हुन्छ।
१. हुण्डी गतिविधि र यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव
हुण्डी नेपालमा गैरकानुनी वित्तीय लेनदेनको प्रमुख माध्यम बनेको छ, जसले औपचारिक बैंकिङ्ग प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ र देशलाई ग्रे सूचीमा राख्न मद्दत गरेको छ। हुण्डी गतिविधि बढेका प्रमुख क्षेत्रहरू यसप्रकार छन्:
क. हङकङ बाट चीनबाट सामान आयात
हङकङको भूमिका: हङकङबाट हुण्डी लेनदेन बढेको छ, मुख्यतया चीनबाट सामान आयात गर्न। व्यापारीहरूले कर, चुंगी र नियामक प्रक्रियाबाट बच्न हुण्डी प्रयोग गर्छन्, जसले यसलाई औपचारिक बैंकिङ्ग प्रणालीभन्दा सस्तो र छिटो बनाउँछ।
अर्थतन्त्रमा प्रभाव: यसले सरकारलाई कानुनी राजस्वबाट वञ्चित गर्छ, व्यापार डाटा विकृत गर्छ र कानुनी प्रक्रिया पालना गर्ने व्यवसायहरूको लागि असमान प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्छ।
ख. दुबईबाट सुन र इलेक्ट्रोनिक सामान आयात
दुबईको भूमिका: दुबईबाट हुण्डी लेनदेन बढेको छ, मुख्यतया सुन र इलेक्ट्रोनिक सामान नेपाल आयात गर्न। सुन र इलेक्ट्रोनिक सामानको उच्च मागले यसलाई बढावा दिएको छ।
सुन तस्करी: हुण्डी मार्फत सुन तस्करी बढेको छ, जसले सरकारलाई राजस्व गुमाउन बाध्य बनाएको छ र सुन बजारलाई विकृत गरेको छ।
ग. मानव तस्करी
गैरकानुनी रेमिटेन्स: मानव तस्करी सम्बन्धी भुक्तानी हुण्डी मार्फत गरिन्छ, विशेष गरी नेपाली प्रवासी कामदारहरूको लागि। तस्करहरूले हुण्डी प्रयोग गरेर पैसा स्थानान्तरण गर्छन्, जसले अधिकारीहरूलाई यसलाई ट्र्याक गर्न र रोक्न गाह्रो बनाउँछ।
प्रवासी कामदारहरूको शोषण: धेरै नेपाली कामदारहरूले एजेन्टहरूलाई हुण्डी मार्फत धेरै पैसा तिर्न बाध्य हुन्छन्, जसले उनीहरूको शोषण बढाउँछ।
घ. NRN र TRC धारकहरूद्वारा पूँजी पलायन
अनिवासी नेपाली (NRN) र अस्थायी निवास अनुमति पत्र (TRC) धारकहरूले नेपालमा जग्गा र सम्पत्ति बेचेर हुण्डी मार्फत विदेशमा पैसा पठाउँछन्। यसले नेपाललाई आवश्यक विदेशी मुद्रा र लगानीबाट वञ्चित गर्छ।
गन्तव्य: यी पैसाहरू प्रायः अमेरिका, अष्ट्रेलिया जस्ता विकसित देशहरूमा पठाइन्छ, जहाँ यी व्यक्तिहरू बसेका वा लगानी गरेका हुन्छन्।
ङ. बिटकोइन ट्रेडिङ्ग र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली
क्रिप्टोकरेन्सी लेनदेन: बिटकोइन र अन्य क्रिप्टोकरेन्सीको व्यापार नेपालमा बढेको छ, जसमा ईसेवा र खल्टी जस्ता प्लेटफर्महरूले यसलाई अप्रत्यक्ष रूपमा समर्थन गरेका छन्। क्रिप्टोकरेन्सीले औपचारिक बैंकिङ्ग प्रणाली बाहिर काम गर्ने भएकाले यसलाई हुण्डी लेनदेनको लागि प्रयोग गरिन्छ।
नियामक खालीपन: नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धी स्पष्ट नियमहरूको अभावले यसलाई गैरकानुनी वित्तीय गतिविधिहरूको लागि प्रयोग गर्न सजिलो बनाएको छ।
२. भ्रष्टाचार र राजनीतिक समर्थनको भूमिका
सरकारी कर्मचारीहरूमा भ्रष्टाचार र राजनीतिक समर्थनले हुण्डी र अन्य गैरकानुनी वित्तीय गतिविधिहरूलाई बढावा दिएको छ। प्रमुख समस्याहरू यसप्रकार छन्:
रिश्वत र साठेगाठी: सरकारी कर्मचारीहरू, विशेष गरी कस्टम, आप्रवासन र कानून प्रवर्तनका अधिकारीहरू, हुण्डी अपरेटरहरूसँग मिली भ्रष्टाचार गर्छन्।
राजनीतिक संरक्षण: धेरै हुण्डी अपरेटर र गैरकानुनी व्यापारीहरूले राजनीतिक संरक्षण पाएका छन्, जसले नियामक निकायहरूलाई कारबाही गर्न गाह्रो बनाएको छ।
विदेशमा गैरकानुनी पैसा जम्मा गर्ने: भ्रष्ट अधिकारीहरू र राजनीतिज्ञहरूले विदेशी बैंकहरूमा गैरकानुनी पैसा जम्मा गर्छन् र अन्य देशहरूमा सम्पत्ति खरिद गर्छन्, जसले पूँजी पलायनलाई बढावा दिन्छ।
३. मारवाडी समुदायद्वारा पूँजी पलायन
नेपालको प्रमुख व्यापारिक समुदाय मारवाडी समुदायले भारतमा पूँजी पलायन गरेको आरोप छ। यो प्रायः हुण्डी मार्फत गरिन्छ, जहाँ पैसा भारतमा व्यापार, रियल एस्टेट र अन्य सम्पत्तिमा लगानी गर्न पठाइन्छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ र वित्तीय प्रणालीको दुरुपयोगको चिन्ता बढाउँछ।
४. घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय रेमिटेन्स कम्पनीहरूको भूमिका
धेरै घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय रेमिटेन्स कम्पनीहरूले हुण्डी लेनदेनलाई बढावा दिएका छन्। प्रमुख कम्पनीहरू यसप्रकार छन्:
आइएमई ग्रुप: नेपालको सबैभन्दा ठूलो रेमिटेन्स कम्पनी, आइएमईले हुण्डी गतिविधिहरूमा संलग्न भएको आरोप छ।
प्रभु मनी ट्रान्सफर: अर्को प्रमुख रेमिटेन्स सेवा प्रदायक, प्रभु पनि हुण्डी अपरेसनमा संलग्न भएको आरोप छ।
यी कम्पनीहरू प्रायः नियामक खालीपनको फाइदा उठाएर गैरकानुनी लेनदेन गर्छन्।
एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा नेपालको प्रभाव: आर्थिक र सामाजिक असरहरूको विश्लेषण
प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा असर (FDI):
घट्दो विदेशी लगानी: अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले एएमएल/सीटीएफ उपायहरूमा कमजोरी भएको नेपाललाई जोखिमयुक्त मान्न सक्छन्, जसले गर्दा विदेशी लगानी घट्न सक्छ।
लगानीकर्ताको विश्वासमा कमी: ग्रे लिस्टमा परेकोले अनिश्चितता बढाउँछ, जसले दीर्घकालीन लगानीलाई असर गर्छ।
विदेशी व्यापारमा समस्या:
बढ्दो जाँच: नेपाली निर्यातक तथा आयातकहरूलाई सीमापार लेनदेनमा थप जाँच र ढिलाइहरूको सामना गर्नुपर्न सक्छ।
व्यापारिक बाधाहरू: व्यापारिक साझेदारहरूले कडा अनुपालन आवश्यकता लगाउन सक्छन्, जसले गर्दा नेपालले विश्व बजारमा पुग्न गाह्रो हुन सक्छ।
घट्दो व्यापार अवसर: जोखिमको आशंकाको कारण व्यवसायहरूले नेपाली संस्थाहरूसँग व्यापार गर्न बचाउन सक्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार खर्चमा वृद्धि:
उच्च लेनदेन खर्च: बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपालसँगको लेनदेन प्रक्रियामा थप शुल्क लगाउन सक्छन्।
ढिलाइ: व्यापार वित्त तथा भुक्तानीमा ढिलाइले व्यवसायहरूको परिचालन खर्च बढाउँछ।
अन्तर्राष्ट्रिय ऋण प्राप्तिमा समस्या:
आईएमएफ र विश्व बैंकबाट ऋण प्राप्तिमा समस्या: नेपालले आईएमएफ र विश्व बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण वा अनुदान प्राप्त गर्न गाह्रो हुन सक्छ।
उच्च ऋण लागत: यदि ऋण स्वीकृत भए पनि, बढ्दो जोखिमको कारण ब्याज दर उच्च हुन सक्छ।
रिमिटेन्समा असर:
कडा नियन्त्रण: वित्तीय संस्थाहरूले रिमिटेन्समा थप जाँचहरू लगाउन सक्छन्, जसले गर्दा विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूलाई पैसा पठाउन गाह्रो हुन सक्छ।
रिमिटेन्सको प्रवाहमा कमी: नेपालको आयको प्रमुख स्रोत रिमिटेन्स घट्न सक्छ।
प्रतिष्ठामा असर:
विश्वासको कमी: नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा गिरावट आउन सक्छ, जसले गर्दा लगानी, व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्न गाह्रो हुन सक्छ।
नकारात्मक छवि: ग्रे लिस्टमा परेकोले शासन तथा वित्तीय प्रणालीमा कमजोरी देखाउँछ।
कूटनीतिक सम्बन्धमा तनाव:
अन्तर्राष्ट्रिय दबाब: नेपालले एएमएल/सीटीएफ ढाँचा सुधार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको सामना गर्नुपर्न सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट बहिष्कार: नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय र आर्थिक चर्चामा आवाज कमजोर हुन सक्छ।
नियामक बोझमा वृद्धि:
कडा घरेलु कानून: सरकारले एएमएल/सीटीएफ सम्बन्धी कडा नियम लागू गर्नुपर्ने हुन सक्छ, जसले व्यवसायहरूको अनुपालन लागत बढाउँछ।
बढ्दो निगरानी: वित्तीय संस्थाहरूलाई थप निगरानीको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
विकास परियोजनामा असर:
घट्दो अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग: दाताहरूले जोखिमको आशंकाको कारण नेपालमा परियोजनाहरूमा सहयोग गर्न हिचकिचाउन सक्छन्।
परियोजनाहरूमा ढिलाइ: कडा अनुपालन आवश्यकताले महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना र विकास परियोजनाहरूको कार्यान्वयन ढिला हुन सक्छ।
सामाजिक तथा आर्थिक असमानता:
कमजोर समूहहरूमा असर: घट्दो रिमिटेन्स र विदेशी सहयोगले गरीब तथा ग्रामीण समुदायलाई असर गर्न सक्छ।
जनताको अविश्वास: सरकारले अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणाली व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्ने धारणा बढ्न सक्छ।
नेपालको FATF ग्रे लिस्टको इतिहास
फेब्रुअरी २००८ : नेपाल पहिलो पटक सूचीमा
नेपाललाई फेब्रुअरी २००८ मा FATF ग्रे लिस्टमा राखियो। धन शोधन निवारण (AML) र आतंकवादी वित्तपोषण प्रतिरोध (CFT) ढाँचामा कमजोरीहरू, जस्तै अपर्याप्त कानून र कार्यान्वयनको कमी, कारण थियो।अक्टोबर २४, २०१४: ग्रे लिस्टबाट हटाइयो
अक्टोबर २४, २०१४ को धन शोधन निवारण ऐनमा संशोधनलगायतका सुधारहरू पछि, FATF को अक्टोबर २४, २०१४ मा भएको बैठकले नेपालको प्रगति स्वीकार गरी ग्रे लिस्टबाट हटायो।डिसेम्म्बर ५–१६, २०२२): पुन: जाँच
एसिया प्यासिफिक ग्रुप (APG) ले डिसेम्बर ५ देखि १६, २०७९ सम्म नेपालको AML/CFT मूल्याङ्कन गर्यो। कानून संशोधनमा ढिलाइ र गैर-वित्तीय क्षेत्रहरू (जस्तै रियल इस्टेट, सहकारी) मा कमजोर नियमन जस्ता कमीहरू पहिचान भए।जुलाई ५, २०२३: सूचीकरणबाट जोगियो
क्यानडामा जुलाई ५, २०८० मा भएको APG बैठकमा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नबाट बच्यो। तर, बाँकी कमजोरीहरू हटाउन अक्टोबर २०८१ सम्मको समय दिइयो, नभए सूचीमा फर्कने चेतावनी दिइयो।फेब्ब्री २१, २०२५: ग्रे लिस्टमा पुन: समावेश
पेरिसमा फेब्रुअरी १७–२१, २०८१ मा भएको FATF बैठकले २०७९ को मूल्याङ्कनपछि प्रगति अपर्याप्त ठहर्याउँदै फेब्रुअरी २१, २०८१ मा नेपाललाई ग्रे लिस्टमा फर्कायो।
