नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार बैंकिङ प्रणालीबाट ४० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढेपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नियन्त्रणका लागि यस्तो कदम चालेको हो।

राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलनका लागि ६३ दिनको अवधिका लागि बोलकबोलको माध्यमबाट रकम उठाउने जनाएको छ। बोलकबोलको समय आज दिउँसो ३ बजे तोकिएको छ। न्यूनतम १० करोड रुपैयाँदेखि पाँच करोडको गुणनफलमा भाग जाने गरी बोल गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी आगामी भदौ २५ गते तोकिएको छ।

बोलकबोल प्रणाली अन्तर्गत ब्याजदर पनि प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले निर्धारण हुनेछ। राष्ट्र बैंकले बहु ब्याजदरका प्रस्ताव पनि स्वीकार गर्ने जनाएको छ। यस प्रक्रियामा 'क', 'ख' र 'ग' वर्गका इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मात्र सहभागी हुन पाउनेछन्।

निक्षेप संकलनका लागि बैंकहरूले प्रस्तावित रकम र ब्याजदर (दशमलव पछाडि चार अंकसम्म) उल्लेख गर्नुपर्नेछ। बोलकबोलमा प्राप्त प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन गर्दा राष्ट्र बैंकले सबैभन्दा कम ब्याजदरलाई प्राथमिकता दिँदै क्रमशः बाँडफाँट गर्नेछ।

यो कदमले हालको अतिरिक्त तरलता नियन्त्रण गर्न र मौद्रिक स्थायित्वमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

Nepal Rastra Bank (NRB) has announced it will withdraw NPR 40 billion from the banking system on Wednesday to manage excess liquidity in the market. The central bank is taking this step as part of its monetary control measures.

The funds will be collected through a 63-day deposit collection auction, scheduled for 3 PM today. Interested banks and financial institutions can bid for a minimum of NPR 1 billion (10 crores), in multiples of NPR 50 million (5 crores). The repayment, including interest, is scheduled for Bhadra 25 .

The interest rate for the auction will be determined through competitive bidding. NRB will allow multi-rate bidding as well. Only ‘A’, ‘B’, and ‘C’ class licensed banks and financial institutions are eligible to participate in the auction.

Participants must specify both the amount they wish to deposit and the interest rate (up to four decimal places) in their bid. While allocating the total called amount, NRB will give first priority to bids offering the lowest interest rates and proceed accordingly.

This move is expected to absorb surplus liquidity from the financial system and support monetary stability.