सरकारी १० निकायका कोषमा ४० अर्बभन्दा बढी थन्किँदा जोखिम बढ्योOver Rs 40 Billion Parked in 10 Government Funds Raises Future Risk
सरकारले सार्वजनिक निकायहरूको कोष व्यवस्थापनबारे गरेको ताजा अध्ययनले १० वटा सरकारी संस्था/निकायसँग मिलेर ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विभिन्न अवकाश, उपदान, निवृत्तिभरण र उपचार खर्चका नाममा खडा गरिएको कोषहरूमा थन्किएको पाएको छ। विनियमावलीले कर्मचारी भुक्तानीका लागि संस्थालाई आफ्नै कोष निर्माणको अनुमति दिए पनि व्यवस्थापन कमजोर हुँदा कोषको रकम उद्देश्यबाहिर समेत खर्च भएको र दीर्घकालीन अवकाश भुक्तानीमा जोखिम बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा ठूलो मौज्दात राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग छ, जहाँ २५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ कोषमा रहेको छ। कृषि विकास बैंकले १२ अर्ब २० करोड, नेपाल वायुसेवा निगमले ६१ करोड, सार्वजनिक सेवा प्रशारण नेपालले ४२ करोड, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले ३८ करोड, नेपाल पर्यटन बोर्डले ३५ करोड र नेपाल धितोपत्र बोर्डले १८ करोडभन्दा बढी रकम राखेका छन्। यस्तै, नेपाल खानेपानी संस्थान (१२ करोड), जडिबुटी तथा प्रशोधन कम्पनी (७ करोड) र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्ड (३ करोडभन्दा बढी) मा पनि मौज्दात भेटिएको छ।
यस्ता कोषहरूबाट कर्मचारीको अवकाश, सेवा सुविधा, उपचार खर्च लगायत भुक्तानी हुँदै आए पनि ठूलो रकम वर्षौँ थन्किँदा पारदर्शिता कमजोर हुने, दायित्व भुक्तानीमा ढिलाइ हुने र संस्थागत जोखिम बढ्ने अध्ययनले चेतावनी दिएको छ। कर्मचारी तथा सरकारले संयुक्त रूपमा योगदान दिने यी कोषहरूमा कडा नियमन आवश्यक भएको प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
A new government study has found that more than Rs 40 billion is sitting idle across various funds created by ten public institutions for purposes such as gratuity, retirement benefits, medical support, and welfare payments. Although regulations allow institutions to establish and manage these funds independently, the report warns that weak oversight has resulted in money being used beyond its intended purpose, creating potential risks for future pension and liability payments.
The report highlights that Rastriya Banijya Bank holds the largest balance with Rs 25.71 billion in its funds. It is followed by the Agricultural Development Bank with Rs 12.20 billion, Nepal Airlines Corporation with Rs 610 million, Public Service Broadcasting Nepal with Rs 420 million, the Deposit and Credit Guarantee Fund with Rs 380 million, the Nepal Tourism Board with Rs 350 million, and the Securities Board of Nepal with over Rs 180 million. Additionally, Rs 120 million is held by the Nepal Water Supply Corporation, Rs 70 million by the Herbs Production and Processing Company, and more than Rs 30 million by the Kathmandu Valley Water Supply Board.
While these funds are meant to cover retirement payments, employee facilities, and medical expenses, the study warns that long-term accumulation without proper oversight can reduce transparency, delay essential payouts, and increase institutional financial risks. With both employees and the government contributing to these funds, the report emphasizes the need for stronger regulatory control to ensure sustainable and responsible fund management.
